ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚੇਹਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਵਾਇਤ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ - ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਲਮ ਤੋਂ
- ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਰਹਣਿਗੇ ਭਾਰੂ
- ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ
- ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ/ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸੀਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ
- ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ/ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਵਿਤਕਰਾ
- ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਭੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਮੀਂਦਵਾਰ/ਵਰਕਰ ਵੋਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਢੰਗ ਬਦਲੇ ਹਨ, ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਬਦਲੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਏ ਰਾਂਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਵਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ । ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਏ,ਮੋਬਾਈਲ ਵੈਂਨਾਂ,ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਮਾਧਿਅਮਾਂ,ਫਲੈਕਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਡਿੰਗਾਂ ਰਾਂਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਏ ਅਤੇ ਵਰਚੂਅਲ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਂਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ/ਨਿਜਮਤ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਕਰਾਂ/ਵਰਕਰਾਂ ਰਾਂਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਵਫਾਦਾਰੀਆਂ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਘੁਸ਼ਪੈਠ ਕਰਕੇ ਜੋੜਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੋਤੇ ਖਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਸੱਤਾ ਹੰਡਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਮੀਂਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਗਿਣਤੀ ਅਕਸ ਧੁੰਦਲੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿਚ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਲਬਦਲੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਤੇਜ ਹੈ। ਟਕਸਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਲਬਦਲੂਆਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਸਰਗਰਮ ਨੇਤਾ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਂਦਵਾਰ ਬਣਕੇ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਂਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ,ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਭਾਰੂ ਰਹਣਿਗੇ ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ । ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਕ ਸਕਣਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ/ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾਉਣ ਲਗਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ,ਚੁਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਸੁਣੋ ਲਾਰੇ,ਪੰਜਵੇ ਸਾਲ ਖੋਲ੍ਹਦਿਉ ਭੰਡਾਰੇ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਚੋਗਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਰਾਂਹੀ ਇਸੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ/ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ/ਪੈਂਨਸਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਕਰ, ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਕਤੀਸਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਥਾਨਿਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ/ਨਗਰ ਕੌਸ਼ਲਾਂ/ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ/ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ 50% ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ ਕੀਤਾ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੁਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ।
ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਲੁਭਾਉਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫਿਸਟੋਂ ਰਾਂਹੀ ਸਬਜ ਬਾਗ ਵਿਖਾਏ ਗਏ,ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਦਲਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ/ਦੋ ਗੱਠਜੋੜ੍ਹਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਧੀ ਦਰਜ਼ਨ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਗੱਠ ਜੋੜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜੇ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਕੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਕੁੱਦ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਬਹੁਕੋਨੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਚੋਣ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫਿਸਟੋ (ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ) ਵਿਚਲੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬਾ ਖਾਸ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਵੋਟਰ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਵੀ ਲੈਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ/ਸਿਆਸੀ ਗੁੱਟ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈਕੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਉਡੀਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀ ਆਉਣ ਦੇਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਹਿਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਪੌਣਪਾਣੀ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਦਾ ਆਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੰਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਫੱਤਵੇ ਰਾਂਹੀ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਪ੍ਰਵਾਸੀਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਾਹਿਰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਿਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਪੋਰਟ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ,ਅਮਰੀਕਾ,ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹਵਾਈ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕੀਆਂ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਰਾਂਹੀ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਏਅਰ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਘੱਟ ਰਹੀ ਰੁਚੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ /ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਟਾਟਾ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੌਰਾਨ ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ,ਕੁਨਬਾਪਰਵਰੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਵਰਿੰਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਿਜਾਏ ਪ੍ਰੀਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਪਤਨੀਆਂ,ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਉਪਰ ਦੋ ਦੋ ਤਿੰਨਤਿਂਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਝੁਲਨੇ ਸੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਕਈ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਨੇ ਟਕਸਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰ ਲਿਆ,ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਖਿਚੋਤਾਣ ਅਤੇ ਦਲਬਦਲੀਆਂ ਨੇ ਜੋੜ੍ਹ ਫੜ੍ਹ ਲਿਆਂ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ/ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕੌਮੀ/ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ/ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਉਪਰੰਤ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ/ਗੱਠਜੋੜ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ/ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ/ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚੇਹਰਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਵਾਇਤ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਸੁਰੂ ਕਰਨ ਵਲ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਲਾਭਵਾਲੇ ਅਹੁੱਦੇ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸਤ ਰੱਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਂਗ ਸਲਤਨਤ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀਜੋ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ,ਸਿਆਸੀ,ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਵਾਲੇ ਅਹੁੱਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਦਰੀ/ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁੱਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਿਛੇ ਨਹੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਿਯੁਕਤੀ/ ਚੋਣ ਲੜ੍ਹਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ਕਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀ ਕਰਦੇ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲਿਆ ਵਿਚ ਸਾਮਲ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਕਾਮਜਾਬ ਨਹੀ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀ ਵਿਖਾਈ। ਨਵੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮੇਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿਅਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਈ ਵੀ ਐਮ ਮਸੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ਹ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋ ਬਜੁਰਗਾਂ,ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਜੁਰਗਾਂ ਲਈ ਉਮਰ ਘਟਾ ਕਿ 70 ਸਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨ ਨੂੰ ਭੀੜ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
-
ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ)
gyankhiva@gmail.com
919815784100
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.