ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਕੈਡਮੀ ਯਾਨੀ ਐਨਡੀਏ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਮੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਈ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਂਜ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਦਖਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਪਰ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਬਣਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਘੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਝਿਜਕ ਰਹੀ ਹੈ! ਇਹ ਗੈਰਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2022 ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਐਨਡੀਏ ਲਈ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 19 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸੀਮਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ?
ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰਫ 19 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਹੁਣ 2022 ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ! ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਐਡ-ਹਾਕ ਮਾਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ 'ਤੇ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਐਨਡੀਏ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 19 ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।
ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰੱਖਿਆ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪਹਿਲੂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੌਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਹਿ-ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਏ ਗਏ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯੋਗ ਅਤੇ ਇੱਛੁਕ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਕੈਡਮੀ ਅਤੇ ਨੇਵਲ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਲਿੰਗ ਦੇ, ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਲਿੰਗਕ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਵੈ-ਚੇਤੰਨ ਹੈ।
-
ਵਿਜੈ ਗਰਗ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮਲੋਟ
vkmalout@gmail.com
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.