ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੱਕ- ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ (25 ਜਨਵਰੀ ਵੋਟਰ ਦਿਵਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼)
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਖਜਾਨਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਬਸਿੰਦਿਆ ਤੋ ਲੈ ਕੇ ਧਨ ਕੁਬੇਰ ਇਕੋ ਪੱਲੜੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਵਿਚ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸਮਿਲ ਹੈ । ਵੋਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । ਕੀ ਇਹ ਦਿਲਚਸਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੇਤਾ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ,ਲੋਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿੰਗ ਮੇਕਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ "ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵੋਟਰ ਦਿਵਸ" ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 25ਜਨਵਰੀ 2011 ਤੋਂ ਹੋਈ।ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ 25 ਜਨਵਰੀ1950 ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟਰ ਦਿਵਸ ਵਜੋ ਮਨਾਉਦੇਹਾ। ਪਰ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੰਮੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਹਰਫ ਹੋਦ ਵਿੱਚ ਆਏ।19 ਨਵੰਬਰ1863 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਬਰਾਹਿਮ ਲਿੰਕਨ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ”। ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨਨ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਤਾ ਜੋ ਲੰਮੇ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਘਰਸ ਪਿਛੋ ਮਿਲੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ। ਭਾਂਵੇ ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਣਸੁਲਝੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਆਪਣੇ ਬੋਲਾ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋ ਅਜਿਹੀ ਤੋੜ- ਮਰੌੜ ਕੋਈ ਨਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀ ।
ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਐਕਟ 1901ਨੇਮੋਰਲੇ -ਮਿੰਟੋਸੁਧਾਰਾਂਦੀਅਗਵਾਈਕੀਤੀ।ਜਿਸਨਾਲਕੁਝਵਿਧਾਨਿਕਤਬਦੀਲੀਆਂਲਈਰਾਹਪੱਧਰਾਹੋਇਆ।ਉੁਂਜਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਚੁਣਨਦਾਅਧਿਕਾਰਬਹੁਤਘੱਟਵਿਅਕਤੀਆਂਨੂੰਦਿੱਤਾ।ਜੋਇੱਕਸ਼ੁਰੂਆਤਸੀ,ਭਾਰਤਸਰਕਾਰਦੇਇਸਐਕਟਵਿੱਚ1919 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੇਦਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਾਲਕੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ, ਆਮਦਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਸੀਮਤ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਸਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਬਲ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ । ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉਭਰਨ ਲੱਗੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ1918ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਧਿਕਾਰਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਦਿੱਤਾ । ਇਹ ਨਿਯਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ । ਪਰਸਾਲ1919 ਵਿੱਚ ਹਾਊਸ ਆਫਲਾਰਡਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਮਨਜ਼ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਮੇੇਂ 1919 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਕਟ ਦੁਵਾਰਾ ਸੂਬਾਈ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਲਈ ਯੋਗ ਸਮਝਿਆ।ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ1920 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਿਲ ਹੋਇਆ।
1919 ਅਤੇ1929 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰਤੋ ਚੋਣ ਲੜਨਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤਦਿੱਤੀ। ਇਸਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਮਦਰਾਸ ਵਿਚ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ1920 ਵਿਚ ਤ੍ਰਾਵਣਕੋਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਝਾਲਾਵਾੜ ਰਿਆਸਤ ਨੇਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।ਮਦਰਾਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਅਤੇ ਬੰਬਈਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਨੇ1921 ਵਿਚ ਅਤੇ ਰਾਜਕੋਟ ਰਾਜ ਨੇ ਸਾਲ1923 ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।1927 ਵਿੱਚ, ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਉਮਰ ਘਟਾ ਕੇ 21ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਔਰਤ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪਿਛੋਕੜ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ।1 950 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸ ਨ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਨੇ ਚੋਣ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ 2.5ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ।
1946 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੁਣੀ ਗਈ ਤਾਂ15 ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।1946 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੂਲਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟਸੀ।1947ਵਿੱਚ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਰਬਵਿਆਪੀਮੱਤ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਗਈ। 26ਜਨਵਰੀ, 1950 ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਦੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੋਟ ਜਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾ ਨੂੰਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਪਤ ਹੋਇਆ।1951 ਦੀਆ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਨਕਸ਼ੇ ਉਪਰ ਆਉਣ ਦਾਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ- ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਔਰਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਤਰ ਲਗਭਗ 14.15%ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਪਾੜਾ ਘੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ 90ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਹਪਾੜਾ10%ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿ ਗਿਆ।2014ਵਿੱਚ, ਇਹਅੰਤਰ1.6%ਸੀ।2019ਵਿੱਚ, ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਸੀ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਖਰੜਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੈਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀਬੀ.ਆਰਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ“ਕਿਵੋਟਿੰਗਨਾਗਰਿਕਤਾਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮਕਰਦੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਤੋ ਘੱਟ ਨਹੀ”।26ਜਨਵਰੀ, 1950 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਵਿਤਕਰਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਇਕ ਲੰਮੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਮਗਰੋ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ੜਕੀ ਘਾਲਣਾ ਤੋ ਹੁੰਦਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪੰਨਿਆ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ । ਵਿਡੰਵਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੋਜਵਾਨ ਅਠਾਰਾ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਵੋਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀ ਦਿੰਦੇ । ਸਗੋ ਬਾਲਗ ਹੁੰਦਿਆ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਹਲ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੈਤਿਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਬਤੌਰ ਵੋਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋ ਸਭ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਵਣਗੇ । ਕੇਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫੋਟੋ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਤਾਂ ਜੋ ਮਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਮੁਤਾਬਕ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੋਟ ਬਣਵਾ ਸਕਣ । ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮਹਾਂ ਤਿਓਹਾਰ ਵਿਚ ਵਿਚ ਵੋਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸਾ ਵਾਲੀ ਕਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ325ਅਤੇ326ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਵਿਆਕਤੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਧਰਮ, ਜਾਤੀ,ਵਰਗ, ਫਿਰਕੇ ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਭੇਦ ਕਾਰਨ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਸਰਤੇ ਉਹ ਵਿਆਕਤੀ ਪਾਗ਼ਲ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ।1935 ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼13ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ।ਉਸ ਸਮੇੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਆਰਥਿਕਅ ਤੇਸਮਾਜਿਕ ਆਧਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ।
ਆਗਾਮੀਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੁੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਯੋਗਤਾ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫੋਟੋ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਮਰੀਰਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾਜਾਰਿਹਾਹੈ ।ਇਸ ਦੋਰਾਨ ਬੀ.ਐਲ.ਓਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂਵੋਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫਾਰਮਨੰਬਰ 6, ਕਿਸੇ ਵੋਟਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਿਫ਼ਟਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਵੋਟ ਕੱਟਣ ਲਈ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 7, ਫੋਟੋ ਵੋਟਰ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਵਿਚ ਦਰੁੱਸਤੀ ਲਈ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 8 ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਇਕ ਥਾਂ ਤੋਂਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਿਫ਼ਟ ਹੋਣ ਲਈ ਫਾਰਮਨੰਬਰ 8 (ਓ) ਭਰਨਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਬੀ.ਐਲ.ਓਜ਼ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ । ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੁਧਾਈ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਦੇਂ ਬਦਲਾਉ ਕਰਵਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤਾ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕੀਏ ।
ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰ -ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉ। ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋ- ਨਾਲ ਵੋਟਿੰਗ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਨੌਜਵਾਨ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੰਦੇ ਹਨ। ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਿਆਹੀ ਵਾਲੀ ਉਂਗਲੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਂਵੇ ਸੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਵੋਟਰਾ ਵਿੱਚ ਉਤਸਾਹ ਭਰਨ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸਾਧਨ ਹੈ । ਪਰ ਅਜੋਕੀ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨੀ ਲਾਜਮੀ ਹੈ । ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲਾਂਗਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ “ ਕਿ ਵੋਟ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ , ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆ ਪੀੜੀਆ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ” ਸੋ ਆਉ ਸਭ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆ ਪੀੜੀਆ ਦੇ ਰੌਸਨਮਈ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸੁਚੱਜੀ ਹਕੂਮਤ ਚੁਣਨ ਦਾ ਵੋਟ ਰਾਹੀ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰੀਏ ।
-1642999965924.jpg)
-
ਐਡਵੋਕੈਟ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
adv.dhaliwal@gmail.com
78373-90309
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.