ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼: ਰੰਗੋਂ ਬੇਰੰਗ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ
ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ’ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਦਰਦ ਹੰਢਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਿੰਡਾ ਤਾਰ ਤਾਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 47 ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ’84 ਭੁਗਤ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਗਰਮ-ਸਰਦ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਝੁਲਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬਦਰੰਗ ਹੋਇਆ ਦਿਸਦਾ ਹੈ।
ਨਾ ਰਹੇ ਪੰਜ ਦਰਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਵਸਦਾ ਸੀ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾ ਉੱਤੇ, ਕਦੇ ਪੰਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਦਰਿਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੈਲ-ਛਬੀਲੇ ਗੱਭਰੂ-ਮੁਟਿਆਰਾਂ, ਗਿੱਧੇ-ਭੰਗੜੇ ਅਤੇ ਘੁੱਗ ਵਸਦੇ ਪਿੰਡ! ਪਿੰਡ ਉੱਜੜਨ ਦੇ ਰਾਹ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਕੁਝ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੇ ਨਿਗਲ ਲਿਆ। ਰਹਿੰਦਾ ਖੂੰਹਦਾ ਸਵਾਰਥੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਗਲ ’ਚ ਕਰ ਲਿਆ।
ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੇ
ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 74 ਵਰ੍ਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆਂ 71 ਵਰ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀ ਖੱਟਿਆ? ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਉਦਯੋਗ, ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਨਾ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਦਰਿਆ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ, ਹਵਾ ਗੰਧਲੀ, ਨਾਲੇ-ਖਾਲੇ ਸਭ ਬਰਬਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁਖੋਂ ਜੰਮੇ ਹਰਿਆਣੇ ’ਚ ਉਦਯੋਗ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਹਿਮਾਚਲ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵੇਖੋ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਬਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਸੱਤ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਨ।
ਡਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 5 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੈਲੀ ਸਮੇਂ ਦੋ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਆਏ, ਪਰ ਰੈਲੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਹਣਾ ਮਾਰ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਮਸਾਂ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ।" ਕੇਹਾ ਦੁਪਿਰਿਆਰਾ ਸਲੂਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ। ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇ ਆਪਣੀ ਕੁਖੋਂ ਅਨਾਜ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਪਾਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਬਚਾਇਆ। ਸਿੱਟਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂਥਲ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਰਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਬਿਆਨਦਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾਹਰਾਂ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਖ ’ਚ ਆਉਂਦੇ 9 ਜਾਂ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਸਿੰਚਾਈ ਤੇ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਸੰਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੇ-ਪੰਜਾਬ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੇ-ਹਿੰਦ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਜਿਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦੇਸ਼-ਅਰਪਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਦਕੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵਾਪਿਸ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ "ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ, ਜ਼ਿੱਦੀ ਹਾਕਮਾਂ" ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ।
ਮੰਦੜੇ ਹਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ
ਆਉ ਵੇਖੀਏ, ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ’ਚ ਹਾਕਮ-ਜਮਾਤ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਉਦਾਹਰਨ ਲਵੋ।
ਫਗਵਾੜਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਇਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਬੰਬੇਲੀ। ਪਿੰਡ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ। ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੱਸ ਲੋਕ ਪਰਾਈਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ। (200 ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹਨ) ਵੋਟਰ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ। 200 ਏਕੜ ਵਾਹੀਯੋਗ ਰਕਬਾ ਹੈ। ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ?
ਅੰਕੜੇ ਭਾਵੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਹਨ ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਇਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 50000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਇਕ ਲੱਖ ਹੀ ਮੰਨ ਲਵੋ, ਜਿਣਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਡੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਟੈਕਸ 1 ਲੱਖ ਪਿੱਛੇ 5000 ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁਲ ਵਾਹੀਯੋਗ 200 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਗਭਗ 15 ਕੁ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਸਲਾਨਾ 2 ਲੱਖ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਔਸਤਨ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਉਪਰ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਖਰਚਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਨ 18ਫੀਸਦੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਭਾਵ 36000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਲ 200 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ 72 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ + 2 ਲੱਖ + 72 ਲੱਖ = 84 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਖੁਸ਼ੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ-ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਾਲ ਭਰ ਖਰਚੇ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਵੋ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ 84 ਲੱਖ + 16 ਲੱਖ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 200 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। (ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਵੇ ਵਿਜੈ ਬੰਬੇਲੀ)
ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ
ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ, ਛੱਪੜ ਦੀ ਪੁਟਾਈ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਰੰਗ, ਸਿਵਿਆਂ ਦੀ ਕੰਧ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਪਿੰਡ ’ਚ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਕੋਈ ਡੰਗਰ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੰਪੋਡਰ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਟੈਕਸਾਂ-ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ, ਦੋ-ਦੋ ਸੇਰ ਕਣਕ ਜਾਂ ਮੁੱਠ-ਮੁੱਠ ਦਾਲ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਖੋਰੀ ਜਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਾਂ ਹਾਕਮ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗਰੀਬ-ਗੁਰਬੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਨਮੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੀਡਰ-ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਪੱਲਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਕ ਪਾਸਿਓਂ ਖੋਹ ਕੇ, ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਕੇ, ਟੈਕਸ ਲੱਦ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਗੁਣਾ ਦੇ ਕੇ ਨਿਰਾ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਦਿਆ ਮਿਲੇ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ, ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ, ਖਾਦ ਬੀਜ ਤੇਲ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਿਲੇ, ਮਿਆਰੀ ਸੜਕਾਂ ਮਿਲਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਵੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਗੰਧਲਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ
ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਬੰਬੇਲੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹਨ, ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਲੱਮ ਏਰੀਏ ਵੀ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੈ। ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਭੈੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਥੁੜ, ਭੈੜਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦਾ ਰੋਹਬ-ਦਾਹਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਗੰਦਲਾ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਰ ਤਾਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਦਲਦਲ ਵਰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ ਦਲ-ਬਦਲ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਵਿਕਾਊ ਅਤੇ ਸਵਾਰਥੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ? ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧੀਏ-ਪਊਏ ਦਾ ਲਾਲਚ ਜਾਂ ਹਜ਼ਾਰ-ਪੰਜ ਸੌ ਦੇ ਛਿੱਲੜ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 71 ਗਣਤੰਤਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ 4 ਜਾਂ 5 ਧਿਰੀ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ਹੋਏਗਾ। ਲੋਕ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨੋਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ।
ਦਿਲ ਲੱਗਣੋਂ ਹੱਟ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ
ਅਸਲ ਵਿਚ 74 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਚੋਬਰਾਂ, ਹਾਕਮਾਂ ਇੰਨੀ ਮੰਦੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਦਿਲ ਲਗਣੋਂ ਹੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਬੋਝਿਆਂ, ਬਸਤਿਆਂ, ਝੋਲਿਆਂ ’ਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਘੁਸੇੜੀ ਅਣਦਿਸਦੇ ਵਤਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਧਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੋਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵੇਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ, ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਉਜਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਘਰ-ਪਰਿਵਾਰ, ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਵੀ।
ਪਿਛਲੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ 26 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ 4.7 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਖਾਤਰ ਤੁਰ ਗਏ। ਇਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਡੇਢ ਲੱਖ ਤੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਯੁਵਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਇਲਿਟਸ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂ.ਕੇ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2019 ’ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਇਕੱਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਡੇਢ ਲੱਖ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਫੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ। ਭਾਵ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 27000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ’ਚ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਉਲਟ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਰਕਮਾਂ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਭੇਜਦੇ ਸਨ, ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਨਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭੈੜੇ ਵਰਤਾਅ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ’47 ’ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗੁਆਇਆ? ਵੰਡ ਹੋਈ। ਇਧਰਲੇ ਉਧਰਲੇ ਲੱਖਾਂ ਮਰੇ, ਲੱਖਾਂ ਉਜੜੇ। ਔਰਤਾਂ ਉਧਾਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬੱਚੇ ਅਨਾਥ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਢਾਈ ਦਰਿਆ ਗਵਾ ਲਏ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਹਾਲੋਂ ਬੇਹਾਲ ਹੋ ਗਈ।
ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸੁਗਾਤਾ ਬੋਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ "ਦੀ ਨੇਸ਼ਨ ਐਜ ਮਦਰ ਐਂਡ ਅਦਰ ਵਿਜ਼ਨਜ ਆਫ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਹੁਡ" ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 1947 ਦੇ ਫਸਾਦਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਮਿਲੀਅਨ (10 ਲੱਖ) ਲੋਕ (ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੀ) ਮਾਰੇ ਗਏ। ਦਸ ਮਿਲੀਅਨ (ਇਕ ਕਰੋੜ) ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕੇ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਸਾਲ 1947 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਰ ਵਰਗ, ਧਰਮ, ਕਬੀਲੇ, ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਸਨ। ਆਪਸੀ ਮਿਲਵਰਤੋਂ ਸੀ। ਖੁਲ੍ਹਾ ਡੁਲ੍ਹਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੀ। ਸਾਲ 1941 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਥੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 3 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਸੀ। ਜਿਹਨਾਂ ’ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ 53.2 ਫੀਸਦੀ, ਹਿੰਦੂ ਸਮੇਤ ਦਲਿਤ 29.1 ਫੀਸਦੀ, ਸਿੱਖ 14.9 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਇਸਾਈ 1.9 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਬਟਵਾਰੇ ਕਾਰਨ ਖਿੱਚੀ ਲਕੀਰ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁੜਾਇਆ, ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਕੀਤਾ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਧਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੰਗੇ, ਯਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਹ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਸੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ, ਅਕਾਲੀਆਂ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗੁੰਡਿਆਂ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਮੁਬਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਈਵਾਨ ਜਿਨਕਿਨਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਿਮ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੂਝੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 29 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਦੁਖਾਂਤ ਸੀ।
ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸੌਖਾ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਢਾਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ, ਬੋਲੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਫਿਰ 1966 ’ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਇਆ। ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਚੱਕਰਾਂ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸੁਪਨੇ ਗੁਆਏ
ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੌਖਾ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਸਾਲ 1965 ਦੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸੁਪਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਖਾਦਾਂ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਲੈ ਆਂਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਆਪ ਤਬਾਹ ਹੋਏ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਕੈਂਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਜਨਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਕਮੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਿੱਤੇ ’ਚ ਸੁਡੋਲ ਜੁੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਿੱਸਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਸੂਬਾ
ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ 16ਵੇਂ ਥਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ 19ਵੀਂ ਹੈ। ਸਾਲ 2020 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 30.7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 33.6 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਦਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਦਰ 4.8 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਹ ਦਰ 7.3 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਥੇ 6.4 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ 6.3 ਫੀਸਦੀ ਜਦਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ’ਚ ਇਹ ਦਰ 3.7 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ 27 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ’ਚ ਵਾਧਾ ਘਾਟੇ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਡਾਇਵਰਸੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੱਥੀਂ ਕਿੱਤਾ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਚੰਗੇਰੀ-ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਗਾਅ ’ਚ ਕਮੀ, ਸੂਬੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ’ਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ’ਚ ਘਾਟ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਿਮਾਣਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਘਾਟ, ਮਾਫ਼ੀਏ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪਿੰਜ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭੈੜੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਉਪਰੰਤ 2.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਛਹਿਬਰ ਲਾ ਕੇ, ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਤਬਾਹੀ ਕੰਢੇ ਹੈ। ਬਟਾਲਾ ਦੀ ਫਾਊਂਡਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਖੇਡ ਉਦਯੋਗ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਹਥਿਆ ਲਿਆ। ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਸਟੀਲ ਰੋਲਿੰਗ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਹੌਜਰੀ ਉਦਯੋਗ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਵੇਂ 1,94,000 ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ 586 ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਾਲ 2018-19 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨਸੁਾਰ 25 ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਤੀ ਕੱਪੜੇ ਦਾ 25
...
-1642747705502.JPG)
-
ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ, ਲੇਖਕ
gurmitpalahi@yahoo.com
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.