ਜਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜਹਾਨ ਹੈ
ਜਨਤਾ ਦੀ ਅਰੋਗਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ-ਦਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ‘ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ’ ਤਿੰਨ ਪਹਿਲੂ ਬੜੇ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਜਿਸ ਲਈ ਸੁਚੱਜੀ ਵਿਓਂਤਬੰਦੀ, ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਗੜਦੀ ਅਤੇ ਮੰਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ-ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ‘ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ’ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ-ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਸਾਰੂ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਚੋਖਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ-ਦਹੀ ਨਾਲ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਬਤ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਬੜਾ ਹੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ।
2019-21 ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇਖਣ (NFHS-5) ਮੁਤਾਬਕ 6 ਤੋਂ 59 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 71.1% ਬੱਚੇ ਅਨੀਮੀਆ (ਰਕਤਹੀਣਤਾ) ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸੰਨ 2005-6 ’ਚ 66.4%ਸੀ, ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇਖਣ-4 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ (2015-16) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 56.6% ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਫਲਤਾ ‘ਅਸਫਲਤਾ’ ’ਚ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਧਿਆਨਯੋਗ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 15 ਤੋਂ 49 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੀਮਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 2005 ’ਚ 37.9% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2015 ’ਚ 54%, ਅਤੇ 2019-21 ’ਚ 58.8%ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 15 ਤੋਂ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ 60% ਔਰਤਾਂ ਅਨੀਮੀਆ (ਰਕਤਹੀਣਤਾ) ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਤਮਾਮ ਅੰਕੜੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ‘ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ’ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ 5 ਗੁਣਾ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਕੇਵਲ 25.2% ਸਿਰਫ਼ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਬੀਮਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇਖਣ (NFHS) ਮੁਤਾਬਕ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ’ਚੋ 24.5% ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੱਚੇ ਸਿਹਤ-ਵਿਕਾਸ/ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਸਾਧਾਰਣ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 16.9 % ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਜ਼ਨ ਤੋਂ ਘੱਟ (underweight) ਹਨ। 14.7% ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 14.1% ਮਰਦ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ (high diabetes) ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਦਵਾਈ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਅਤੇ 31.2% ਔਰਤਾਂ, ਤੇ 37.7% ਮਰਦ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਹਿਤ ਦਵਾਈ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਲਗਭਗ 41% ਔਰਤਾਂ ਮੋਟਾਪੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਮਹੀਨ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈਪੇਟਾਇਟਿਸ-ਸੀ (hepattis-c), ਕੈਂਸਰ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ (depression) ਅਤੇ ਗਠੀਆ ਜਿਹੀਆਂ ਮਾਰੂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਮਦ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ‘ਕੈਂਸਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟਰੇਨ’ (Cancer Express Train) ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ‘ਤੰਦਰੁਸਤ ਮੁਸਾਫ਼ਰ’ ‘ਕੈਂਸਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ’ ਦੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ-ਤਿਵੇਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਨਤਕ-ਸਾਹਿਤ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ (state public health care) ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਵੇਸਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 1992 ਤੋਂ 2007 ਤੀਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ (primary health centres, PHCs) ਦੀ ਸੰਖਿਆ 484 ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਵਧੀ। ਬਲਕਿ 2007 ਤੋਂ 2015 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸੰਖਿਆ 484 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 427 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਫੈਮਲੀ ਵੈਲ਼ਫੇਅਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ (18ਸਤੰਬਰ 2020) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਕੇਵਲ 432 ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਸਾਲ 1992 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੇਵਲ ਘਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਘਟ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਮੁਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 606 ਅਤੇ 476 ਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੇ ਇਸ ਅਵੇਸਲੇਪਣ ਕਾਰਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ਿਸ (National Sample Survey Office) ਦੇ 2015-ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 70%ਦਿਹਾਤੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ 58% ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਜਨਤਕ-ਸਾਹਿਤ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਆ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਕੇਵਲ ਮੁਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ (primary health centres, PHCs) ਤੀਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਤਮਾਮ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਰਾਹੀ ਵੀ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2017 ਦੀ CAGਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਅਮਲੀ ਸਕੀਮਾਂ (action plans) ਨੂੰ ਉਲੀਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅਤੇ 2.79 ਫੰਡ ਦੀ ਧਨ-ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬੇਵਿਓਂਤੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ non-communicable ਬਿਮਾਰੀਆਂ (NCD) ਆਖਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹ non-communicable ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ, ਸ਼ੂਗਰ, ਜਾਂ Cardiovascularਅਤੇ Stroke (NPCDS) ਆਦਿ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੋਕ-ਥਾਮ ਲਈ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਦੇ ਕੁਲ 14 Cardic ਅਤੇ Cancer Care Units ’ਚੋਂ ਕੈਂਸਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਲਈ ਕੇਵਲ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਹੀ Cancer Care Units ਹੈ, ਪਰ ਯੋਗ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ’ਚ ਸਰਗ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਲ 2012-17 ਦੇ ਦੌਰਾਨ NPCDS ਦੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟੇਟ ’ਚ 21% ਤੋਂ 86% ਤੀਕ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਮਲੇ-ਫੈਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ,ਡਿਸਟਿਰਕਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਸਟਿਰਕਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਮੀਆਂ ਸਨ ਜੋ 2010-11 ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਸਟੇਟ ਹੈਲਥ ਸੋਸਾਇਟੀ (State Health Society, SHS), ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਸਿਹਤ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਜੋ ਸਰਵੇਖਣ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸਨ 2011-16 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੇ-ਫੈਲੇ ਦੀ (manpower and infrastructure) ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਸਦੀ ਹੈ ਕਿ 92% ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ’ਚ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ, 83% ਸੈਂਟਰਾਂ ਕੋਲ ਰਕਤ-ਸਟੋਰੇਜ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ, 80%ਸੈਂਟਰਾਂ ਕੋਲ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਟੋਕ ਨਹੀਂ, 70%ਸੈਂਟਰਾਂ ਕੋਲ ਵਾਹਣ ਨਹੀਂ, 60% ਸੈਂਟਰਾਂ ਕੋਲ ਔਰਤਾਂ-ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਰਡ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ 40% ਸੈਂਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜੇੱਨ-ਸੈਟ ਨਹੀਂ।
ਬੇਸ਼ਕ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ 2950 ਸਬ-ਹੈਲਥ-ਸੈਂਟਰਾਂ ਕੋਲ 4065ਸਹਾਇਕ ਦਾਈਆਂ (nursing midwives) ਹਨ, ਪਰ ਮਾਰਚ 2016ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 138 ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ANMsਨਹੀਂ ਜੋ ਵਿਵੇਕਹੀਣ ਡਾਟਾ-ਐਂਟਰੀ ਸੰਚਾਲਕਾਂ (397 PHCs) ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦੇ ਮਿਆਰ (IPHS) ਮੁਤਾਬਕ, ਮੋਜੂਦਾ 150CHCs ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ 150 ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਆਸਮੀਆਂ ਚੋਂ ਕੇਵਲ 15ਨਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2016 ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਊੂਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ‘ਚ ਨਰਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦੇ ਮਿਆਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ CHC ਸੈਂਟਰਾਂ ’ਚ ਡੈਂਟਲ ਸਰਜਨ, ਜਰਨਲ ਡਿਉਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ, ਡੈਂਟਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ, ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਾਲ 2010-15 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ 15% ਹੈਲਥ ਸਬ-ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ 26% ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਘਾਟ ਵੱਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਵੇਸਲਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਹਾਲ ‘ਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਅਵੇਸਲੇਪਣ ਦਾ Controller and Auditor General of India ਵਲੋਂ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅੰਕੜਾ-ਮੂਲਕ ਸਿਹਤ-ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ‘ਚ ਅਵੇਸਲੀ ਰਹੀ। ਧਿਆਨਯੋਗ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ/ਕਲੀਨਕ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਵੀ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਮਾਮ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਦਾ ਬੋਝ ਕੌਣ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਲੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਹੈਲਥ-ਕੇਅਰ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪਤਨ ਦੀ ਗਾਥਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਉਣ ਦਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਅੰਦਾਜ਼, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਜ਼ ਰਹਿਤ ਭੋਜਨ, ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਵਾਤਾਵਰਣ ਆਦਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜਕ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਹੈਲਥ-ਕੇਅਰ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜਹਾਨ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਅਰੋਗਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
-
ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਲੇਖਕ
pushpindergill63@gmail.com
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.