ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ । ਜਿਨਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਹੈ । ਇੰਨਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜੋ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਲਿੰਗ, ਜਾਤ, ਨਸਲ, ਧਰਮ,ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ,ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਸਥਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਾਰ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਨੂੰਨਨ ਜਰੂਰੀ ਹੈ । ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਮਦਰ ਟਰੈਸਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ “ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਵਾਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਵਿਸੇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀ ਹਨ ਮਨੁੱਖਤਾ ਕਾਰਨ ਸਭ ਮਨੁੱਖ ਉਸਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ“ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਵੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸਰੀਰਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ,ਅਧਿਆਤਮਿਕ ,ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ।
ਹਰ ਸਾਲ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ 1948 ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਲੋ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸਥਾਪਨਾ 4 ਦਸੰਬਰ 1950 ਨੂੰ ਹੋਈ । ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਤੋ ਪਹਿਲਾ 317 ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈਆ। ਅਖੀਰ 423(V) ਦੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਬਰ ਦੇਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ 48 ਦੇਸ਼ਾ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਅਤੇ ਅੱਠ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ । ਪਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਕਾਰਨ ਕੁਲ ਜਹਾਨ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ । ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਉਪਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਨੇਤਾਵਾ ਦੇ ਐਲਾਨਾ ਨਾਲੋ ਬੇਹਤਰ ਮੰਨਿਆ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਕੋਈ ਲਾਜਮੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ।
ਕੌਮਤਰੀ ਚਾਰਟਰ ਵਿੱਚ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰ ਅਨੁਸਾਰ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਦਿਨ ਉੱਚ- ਪੱਧਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ--- ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਲਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਸਦਕਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਗਰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਉਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਯੂਐਨਓ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਲਾਨਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਜਨੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੈ । ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਪਵਿਲੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ 21 ਮਾਰਚ 1960 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰੰਗਭੇਦ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੀ।ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਛੁੱਟੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾ ਦੇ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ “ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਉਨਾ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾ ਤੋ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾ ਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਚਣੋਤੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ”
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ । ਜੋ ਬਿਨਾ ਭੇਦ- ਭਾਵ ਅਟੱਲ ਤੇ ਹੱਕੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਥੋ ਤੱਕ ਵਿਆਪਕ ਗਰੀਬੀ, ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਤਕਰਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ । ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਸਭ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ,ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਜਬੂਤ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਾਫ਼, ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਲੋੜੀਦੇਂ ਹਨ ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਸਮਾਜ ਸਭ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕੀਲੇ ਤੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਸਮਾਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਗੈਰ -ਭੇਦ ਭਾਵ ਸਕੂਨ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਦੀ ਇਹਨਾ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ ,ਪਰ ਜਦੋ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਸਮੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸਮਾਨਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵੱਲ ਝੁਲਦੀ ਹੈ । ਕੁਲ ਆਲਮ ਦੀ ਸਾਂਤੀ ਲਈ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੈ ।
ਹਰ ਸਾਲ ਦਿਵਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਸਾਲ 2020 ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋ ਉਭਰਨ ਲਈ “ ਬੇਹਤਰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਵੋ “ ਨਾਲ ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਹੋਸਲਾ ਦਿੱਤਾ । 2021 ਲਈ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ “ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਛੋਟੇ ਨਹੀ ਹੋ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਵੇ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ “ਜਦੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਹਰ ਇਕ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ (ਐਨ.ਐਚ.ਆਰ.ਸੀ.) 28 ਸਤੰਬਰ 1993 ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ 12 ਅਕਤੂਬਰ 1993 ਨੂੰ ਕੇਦਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਪਨਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 1993 ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ । ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਗਰੰਟੀ ਸ਼ੁਧਾ ਹਨ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਧੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋ ਸੌਂਪੇ ਕਾਰਜਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਬੰਦ ਹੈ। ਮੋਜੂਦਾ ਸਮੇ ਭਾਰਤ 26 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਨ । ਵਿਚਾਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਵਿੱਚ 162 ਦੇਸ਼ਾ ਵਿਚੋ 111 ਸਥਾਨ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ 17 ਮਾਰਚ 1997 ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ । ਭਾਵੇ ਅੱਜ ਅਧਿਕਾਰਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਮਿਸਨਾ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਅਨੇਕਾ ਸੰਸਥਾਵਾ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆ ਹਨ । ਸਾਨੂੰ ਗੂਰੁ,ਪੀਰ,ਪਗੰਬਰਾ ਨੇ ਸਦੀਆ ਪਹਿਲਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਧਰਮ,ਜਾਤਾ ਤੋ ਉਤਮ ਦੱਸਿਆ । ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦ ਬਚਨ ਅਨੁਸਾਰ
“ਮਾਨਿਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਏਕੇ ਪਹਿਚਾਨਬੋ
ਦਿਓੜਾ ਮਸੀਤ ਸੋਈ,ਪੂਜਾ ਨਮਾਜ ਓਹੀ “
ਇਕ ਮਨੁੱਖੀ ਜਨਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰਾ ਨੂੰ ਸੰਸਰਿਕ ਰੀਤੀ--- ਰਿਵਾਜਾ ਨਾਲ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੋ ਆਉ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲੇ ਲੋਚਦੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ।
-
ਐਡਵੋਕੈਟ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
adv.dhaliwal@gmail.com
78374-90309
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.