ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀਆਂ
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਗਭਗ ਸਿਫ਼ਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪਰਲੇ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ "ਮੈਂਬਰ ਚੌਧਰੀ" ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪਹੁਦਰੇਪਨ ਦਾ ਸਿੱਕਾ, ਧੌਂਸ ਜਮਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ(ਮਾਂ, ਪੁੱਤ, ਧੀ) ਦਾ ਗਲਬਾ ਹੈ।ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਖੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇਂ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ(ਪਿਓ, ਪੁੱਤਰ-ਨੂੰਹ) ਕਾਬਜ਼ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਚੌਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਦਲ ਉਤੇ ਚੌਟਾਲਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ-ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਹਨ। ਬਸਪਾ 'ਚ ਮਾਇਆਵਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਸਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਯੂ.ਪੀ. 'ਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਯਾਦਵ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ-ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਂਦੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਰਬੋ-ਸਰਬਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰ, ਦੱਖਣ, ਪੂਰਬ, ਪੱਛਮ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਖੇਤਰੀ ਜਾਂ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਚੋਣ ਲਗਾਤਾਰ ਲਮਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁ ਚਰਚਿਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਜਿਸਨੇ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਵੇਂ ਹੀ ਨਿਯੁੱਕਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਆਦਿ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਚੋਣਾਂ ਅਧਾਰਿਤ ਨਿਯੁੱਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਆਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਚੋਣ ਹੋਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੋਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ।
ਅਰਥਾਤ ਕਾਂਗਰਸ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਘੁੰਮ ਫਿਰਕੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹਨਾ 23 ਧੁਰੰਤਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੱਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਈ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਨੁਕਰੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਰਜਕਰਨੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ 2022 ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਲਾ ਹੋਵੇ ਜਿਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨਾ ਮਿਲਣ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਖੂੰਹਦੇ ਨਾਮਵਰ ਨੇਤਾ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਪਰਕਿਰਿਆ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਨੇਤਾ, ਇੱਕ ਨਾਹਰਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਅਰਥਾਤ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੱਕਾ ਰਾਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਝਿਜਕ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਸ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਫਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਪਾਂਡੀਚੇਰੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲਦੀ ਚਲਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡੇਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦੰਗਲ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਟੋ-ਕਲੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਧੌਂਸ ਜਮਾਉਣ ਖਾਤਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਬੇਇਜ਼ਤ ਕਰ ਬਾਹਰ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਰੁਖ਼ਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਮਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਉਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਡੀ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੂਜਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਸਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂ.ਪੀ., ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਸਕ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚੋਂ ਸਫ਼ਲਤਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗਰ "ਜੀ-ਹਜ਼ੂਰੀ" ਨੇਤਾਵਾਂ, ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਵਾਡਰਾ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹੀ "ਚੌਧਰੀ" ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਹਾਲ ਇਕੱਲਾ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਾਲਕ "ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ" ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਹੁਦੇਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜਿਸਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਦੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਬੋਰਡ 'ਚ, ਜਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੋਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ। ਜਿਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਗਏ, ਚੰਗਾ ਇਕੱਠ ਵੇਖਿਆ, ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਵਲੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁਆਮਲਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਤ ਸੂਬਿਆਂ, ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਚਾਹੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਾਹੇ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਤੇ ਬਸਪਾ ਵਰਕਰ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਕੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੀ ਲਗਭਗ ਸਾਰਿਆਂ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਉਪਰਲੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਗੱਠਜੋੜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ , ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ "ਆਪਣਿਆਂ" ਪੱਲੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਜਾਂ ਸਿਆਣਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਜੋ ਉਸਦਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਰਹੇ, ਉਤੇ ਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਉਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਭਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਹੀ ਦਰਜ਼ ਕਿਉਂ ਨ ਹੋਣ?
ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਧਮਾਕੇਦਾਰ, ਕਾਰਨਾਮੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲਈਆਂ। ਇਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਂਗਰ ਚਲਾਇਆ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਜਿੱਤ ਪਾਈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ, ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆਂ ਉਤੇ ਕਰਵਾਇਆ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਪੱਛਮ, ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲਈਆਂ। ਉਹ ਤ੍ਰਿਮੁਲ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਾਂਗਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ "ਖੰਭ" ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਖੁਆਬ, (ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹਰਾਉਣ ਵਾਂਗਰ ਜਿਵੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ) ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਤ੍ਰਿਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ "ਆਪ" ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਵਾਂਗਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ "ਆਪ" ਦਾ ਨੇਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 2017 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਇਥੋਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੀ ਨਾ ਸਗੋਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਬਣਦਾ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਖਦਿਆਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ "ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ" ਵਾਂਗਰ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੰਸ਼ਵਾਦ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੰਸ਼ਵਾਦ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 57 ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹਿਰੂ-ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਅਰੁਣ ਨਹਿਰੂ, ਕਮਲਾ ਨਹਿਰੂ, ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵਿਜੈ ਲਕਸ਼ਮੀ ਪੰਡਿਤ ਹਨ। ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲਾ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਫਰੂਕ ਅਬਦੁਲਾ ਅਤੇ ਫਰੂਕ ਅਬਦੁਲਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਮਰ ਅਬਦੂਲਾ ਕਸਮੀਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੜੀਸਾ 'ਚ ਬੀਜੂ ਪਟਨਾਇਕ, ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ, ਉਹਨਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਉਦਭਵ ਠਾਕਰੇ, ਅਦਿਤਯ ਠਾਕਰੇ, ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕਰੁਨਾਨਿਧੀ ਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਬੇਟੇ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਰਮਨ ਸਿੰਘ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਧੂੰਮਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਦੇ ਬੇਟੇ, ਪ੍ਰਮੋਦ ਮਹਾਜਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਪੂਨਮ ਮਹਾਜਨ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਇਹਨਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਤੇ ਇਹਨਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਇੰਨਾ ਕੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਵੰਸ਼ਵਾਦ ਇਕੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਸਰੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਸ਼ਵਾਦ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਰਿਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੀੜੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਪੀੜੀ ਉਸੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੰਸ਼ਵਾਦ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅੰਤ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੰਸ਼ਵਾਦ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੰਸ਼ਵਾਦ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਨਮ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਕੋਹੜ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਫਾਰਮ ਉਤੇ ਖੜੋਕੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਤਿੱਖੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲੜਾਈ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ,ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
-1634896455408.JPG)
-
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ, ਲੇਖਕ
gurmitpalahi@yahoo.com
9815802070
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.