ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ
ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਘੱਟ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਹੁਣ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਮੇਤ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਚਾਰ ਸੌ ਸੱਤ ਮਾਮਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਸੌ ਉਨੱਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸੁਚੇਤ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ, ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖਤੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਡੀ-ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਵਰਗੇ ਰਸਾਇਣ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣ।
ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਇਮਾਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਧੂੜ ਵੀ ਹਵਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੂੜ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਧੂੜ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ. ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ ਵੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਇਕੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕੇਗੀ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ -ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣੀ ਅਤੇ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
-
ਵਿਜੈ ਗਰਗ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮਲੋਟ
vkmalout@gmail.com
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.