ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਅੱਧਾ-ਪਚੱਧਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਬਲ (ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ.) ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ, ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ਬਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੁਣ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਭਾਵ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ,ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਉਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਐਕਟ 1960 ਦੀ ਧਾਰਾ 139 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ ਇੱਕ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਨੂੰ ਨਾਕੇ ਲਾਉਣ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਆਦਿ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦਾ 553 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ 50,362 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਲਝਣ ਵਧੇਗੀ।
ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ (ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ) ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾ ਕਰਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਉਹਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉਤੇ ਲਗਭਗ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਘ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਿਵਾਏ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹਨਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਮਰੱਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਘਸੀਟਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਉਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਉਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਉਤੇ ਹਨ। ਮਾਰਚ 2022 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੁੜ ਚੁਣੀ ਜਾਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਾਟੋ-ਕਲੇਸ਼ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਆਰੰਭਣ ਦੇ ਯਤਨ 'ਚ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਘੇਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਅਤਿ ਦੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਖੇਡ, ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਿਖ਼ਰ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਯੂ.ਪੀ. 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਂਜ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਡਿਕਟੇਟਰ ਸ਼ਾਸਕ ਵਜੋਂ ਚਰਚਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੇ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅਕਸ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ਉਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਦੇ ਵਸ਼ਿੰਦੇ ਕਦਾ ਚਿੱਤ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਹਰ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਉਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਕੰਜੇ 'ਚ ਕੱਸਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੱਥ-ਕੰਡਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਹੋਈ ਹਾਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਪੀਘਾਂ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਮਰੱਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੰਨਸੋਆਂ ਤਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 77 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕ ਤੋੜਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਚ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਘੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਜਪਾ ਹਾਕਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੁਣ ਲੁਕੀ-ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਂ। ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ, ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਨਵੀਂ ਖੇਡ, ਖੇਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹਨ। ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹਨਾ ਦਾ ਸਾਥ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੰਡਕੇ, ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣਾਏ ਇਸ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਮੋਗਾ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਮੁਕਸਤਰ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਿਥੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਅ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਰਗੀਆਂ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜੋ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੋਝੇ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਰੀਝ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਉਠੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਵਲੋਂ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਉਠੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿੱਤ ਸ਼ਤਰੰਜੀ ਚਾਲਾਂ ਚਲਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਹੁਦਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੰਦੀ, ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
-1634288173563.JPG)
-
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ, ਲੇਖਕ
gurmitpalahi@yahoo.com
9815802070
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.