ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਗਠਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਫੇਰ ਬਦਲ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਉਰਫ਼ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਗੇੜੇ ਉਪਰੋਂ-ਥਲੀ ਲਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਕੱਢੇ ਜਾਣ?
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਪਸੀ ਕਾਟੋ-ਕਲੇਸ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਖੱਖੜੀਆਂ-ਖੱਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਲਾਹਾ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, (ਅੱਗੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਵੇਗੀ)। ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਨ ਆਈਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ,ਆਪਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਬਲਬੂਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੰਗੀ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਚਲਾਈ। ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਦਿੱਤੇ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਇਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਕਸੀਦੇ ਪੜ੍ਹੇ। ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਾਪਵਾਏ। ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਤਖ਼ਤ-ਪਲਟ ਉਪਰੰਤ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ (ਜੋ ਉਸਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ), ਸਾਰੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਬੋਰਡ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਕਸਬਿਆਂ 'ਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਲੁਹਾ ਦਿੱਤੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਖੁਰਾ-ਖੋਜ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਉਸਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਚੋਂ ਲਾਹ ਮਾਰੀਆਂ, ਉਸਦੇ ਖ਼ਾਸ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ਾਰਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿੱਖਾ ਦਿੱਤਾ।
ਆਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਨਣ ਦੇ ਚਾਅ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੱਚੀਂ-ਮੁੱਚੀਂ ਦਾ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਇਹ ਭੰਗੜੇ, ਇਹ ਚਾਅ, ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇਵੇਗੀ? ਗਰੀਬ ਲੋਕ, "ਇਸ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ" ਨੂੰ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣ ਲਗਣਗੇ ਕਿ"ਕਦੋਂ ਹੱਲ ਕਰੋਗੇ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ? ਕਦੋਂ ਹੱਲ ਕਰੋਗੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਣੀ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਥਿਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਅਸਥਿਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਲਗਭਗ 100 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦ ਹਰ ਗੱਲ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ "ਦਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਬੌਸ" ਤੋਂ ਹਰ ਗੱਲ ਲਈ ਆਗਿਆ ਲੇਣੀ ਪਵੇ, ਉਹ ਬੌਸ ਜਿਹੜਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਤੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ-ਘਾਟੇ ਦਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਖ਼ਰੀ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਹੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਨਿਯੁੱਕਤੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਐਡਵੋਕੇਟ ਡੀ.ਐਸ. ਪਟਵਾਲੀਆ ਦਾ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਬਦਲਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਅਖ਼ੀਰ 'ਚ ਮੋਹਰ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕਟ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਤੇ ਪੁਲਸ ਅਫ਼ਸਰ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਸ ਵੀ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਕੇਸ ਕਿਵੇਂ ਲੜੇਗਾ?
ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਲਾਹਿਆ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤਖ਼ਤ-ਪਲਟ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਦੇ? ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਐਸ ਸੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ , ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵਲੋਂ ਐਸ ਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਐਸ ਸੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਥਿਆਉਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2022 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸ ਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਸਪਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁਲ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਉਸਦੇ ਹੱਥ-ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਤਖ਼ਤ-ਪਲਟ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਆਪ ਲੈਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਕੇ "ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ" ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿਥਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ ਪਰ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਲਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਉਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਕਮ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਟੋਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।
ਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ, ਜਦੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਨੇਤਾ ਦਾ ਕੱਦ-ਬੁੱਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਕੇ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਇਸਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਸਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾਈ ਨੇਤਾ ਇਸ ਕਦਰ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਕਦਰ ਵੱਡੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਕੇ ਆਲਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਤਸਵੀਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ, ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਆਦਿ ਵਲੋਂ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖਿਲਾਅ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਮੰਡਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਸ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਬੇਬਸੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੀਅ ਲੱਗਣੋਂ ਹੱਟ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮਨੋਂ ਸਾਥ ਨਾ ਦੇਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚਣਾ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਪੱਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਦੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਉਠਿਆ ਭਰੋਸਾ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ । ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਵਰਨਣਯੋਗ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀਆਂ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਉਮੰਗਾਂ ਕੀ ਹਨ, ਉਸ ਵੱਲ ਉਹਨਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਵਰਤੀ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾਉਂਦਿਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ, ਬਦਲਵੀਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਖਿਲਾਅ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਮਾੜੇ-ਮੋਟੇ ਯਤਨ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਹੇ।
ਫਿਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਜਾਂ ਅੱਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲਾ ਸਿਆਸੀ ਖਿਲਾਅ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਤਦੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਹੱਥ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਨਾ ਹੋਣ।
-
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ, ਲੇਖਕ
gurmitpalahi@yahoo.com
9815802070
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.