ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿੱਤੀ
ਡਾ. ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਗਿੱਲ
ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਹਰੇਕ ਨੇਤਾ ਨਵੇਂ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਦਿ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਸਮ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਹਰ ਕੋਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਣ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੇਤਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲ ਅਮਲ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਤਰਕਸੰਗਤਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ 2019 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2017-18 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨੀ (ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ) 1,19,078.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ 18,267.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸਿ਼ਤ ਇਹੋ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਲੀਆ ਵਧ ਕੇ 1,51,384.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 23,112.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਧ ਰਹੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 2.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਲਾਨਾ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭਗ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਆਜ ਮੂੰਹੇਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਾਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 2024-25 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 3.73 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ? ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਣ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤਕਰੀਬਨ 4.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਸ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਬਾਹਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਸੰਬੰਧੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਨੂੰ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜ ਇਸ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਯੋਗ ਲੋਕ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਬੇਤੁਕੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਆਖਿਰ ਇਸ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ? ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਹੀ ਇਸ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੈ, ਰੇਤ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਵੈਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕਰ (ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ) ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਅਸਾਧਾਰਣ ਕਦਮ ਹੈ। ਸੋ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੇਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਮੋਹਰਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦਰਸਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਮਲ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 36 % ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਾਅਲ੍ਹੀ ਹਨ। ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 8.26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹਨ ਜੋ ਲਗਭਗ 24,78,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੇ ਹਨ;ਪਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1.44 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ (ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 50% ਹੈ)।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਸੀ./ਬੀ.ਸੀ. ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪੈਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੀਕੇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਮਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਅਮਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਬਦਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਨਾਲੌਜੀਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜੋ ਨਿਰਾਧਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕੀ। ਉਲਟਾ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਲਈ 400 ਨਵੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਐਸ.ਯੂ.ਵੀ. ਗੱਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਬਨਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੀ ਬੇਸਮਤਾ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ..ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ, ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ 10 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਨੁਮਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ 'ਘਰ-ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ' ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦਰ 90 % ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਡਗਮਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਢੁਕਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਹੌਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਲੋੜੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਸਿਰਫ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਦਰ੍ਹਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਫਐਫਸੀ), ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਡੌਮਿਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ) ਦੇ ਸਿਰਫ 0.7% ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ 2.6% ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤਣਾਅ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁਝ 1,20,339 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 2018-19 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ (ਟੀ.ਆਰ.ਆਰ.) ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਆਜ ਭੁਗਤਾਨ 26.2% ਸੀ ਜੋ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਦੇਣਕਾਰੀਆਂ ਮੁਢਲੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 75% ਹਿੱਸਾ ਤਨਖਾਹ, ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਰਾਜ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਨੂੰਨ (ਐਫ.ਆਰ.ਬੀ.ਐੱਮ.) ਦੀ ਸੀਮਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਾਹਪੁਰਕੰਡੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਾਰਗੀ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸਿਰਫ਼ ਯੌਜਨਾ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਛੇਤੀ ਹੀ ਰਾਜ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਆਉਂਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਡਾਵਾਡੋਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਗਰਕ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਅਖੋਤੀ ਲੀਡਰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਜ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਜਰੀਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।
-
ਡਾ. ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਗਿੱਲ, ਲੇਖਕ
pushpindergill63@gmail.com
9814145045
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.