ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ : ਗ਼ਲਤ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭਵਿੱਖ
ਡਾ. ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਚਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਗਿਆਨ, ਹੁਨਰ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਆ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆਦਿ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ, ਅਪਮਾਨ ਅਤੇ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਸਮਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆਂ ਨੀਤੀ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੀਲਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਸਿਰਜ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸੀਮਿਤ ਹੁਨਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਲਪ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਾਸ-ਆਊਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਸਾਖਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ/ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਹਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਤਿਆਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ `ਤੇ ਇਕ ਝਾਤ ਪਾਈਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਆਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲਗ ਅਲਗ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨੰਬਰ ਇਕ ਰੈਂਕਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਜ਼ਾਇਜ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਉਪਲੱਬਧ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੋਵਿਡ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਮਰਥਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚਲੇ ਪਾੜੇ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਖੁਦ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 19,262 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕੂਲ ਔਸਤਨ 3 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 59,122 ਅਧਿਆਪਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਸਕੂਲ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਸਿ਼ਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਆਸਾਮੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਇੱਕ ਅਸਾਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕਲਾਸਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਅੱਠ ਅਸਾਮੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜਾ ਤਰਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਕੂਲੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਫਰਨੀਚਰ, ਵੱਖਰੇ ਬਾਥਰੂਮ ਅਤੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਬਿਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ/ਅਧਿਆਪਕ ਅਨੁਪਾਤ, ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ, ਸਫਾਈ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁੱਝ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਤਾਂ ਗਾਇਬ ਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰ -ਵਾਰ ਤਬਾਦਲੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੁਖਦਾਈ ਕਾਰਜ ਹੈ।
ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇਕਸਾਰ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਕੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਕੌਮੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਗ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਗੁਆ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਲਚਕਦਾਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਲੇ ਵਿਸਿ਼ਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਹਾਰਕ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੋਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 48 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 1873 ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1292 ਖਾਲੀ ਹਨ (ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦਾ 69 %)। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਗੈਸਟ ਫ਼ੈਕਲਟੀ ਅਤੇ 510 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਡਿਡ ਅਤੇ ਸੈਲਫ਼ ਫ਼ਾਈਨਾਂਸਡ ਕਾਲਜਾਂ `ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ 19 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ (ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.) ਦੀ ਬਦਨਾਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਗਾਥਾ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰੁਝਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ਾਈਨਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 37 ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ 489 ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ/ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ/ਕਾਮਰਸ/ਕੰਪਿਊਟਰ/ਨਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਫੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਵਰਗੇ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਵੱਲੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੈਲੂਨ ਜਾਂ ਸਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬਿਊਟੀ ਕੋਰਸਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਕੋਰਸ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਜਾਗਣ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ' ਤੇ 7-8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਡਿੰਗ ਕਲਾਸਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿਖਾਉ। ਇਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਤੱਥ' ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ 54 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 51 ਖਾਲੀ ਹਨ। ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਪਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਭਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੋਰਦਾ ਬਲਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਸਿ਼ਆਂ ਜਾਂ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਂਗ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 70 % ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਅਢੁਕਵੇਂ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਫੈਕਲਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ ਨਿਯਮਾਂ/ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਅਨੁਸਾਰ)। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਦਰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਰੂ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਕੈਂਪਸਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਦਾਖਲਾ ਸੰਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਧੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮੌਡਲ ਕਾਰਨ , ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਮਾਲੀਆ ਜੁਟਾਉਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸਿ਼ਤ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ 3 ਤੋਂ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਰਗ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਿ਼ਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਪਰਵਾਸ, ਨਸਿ਼ਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗ ਕਲਚਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਲਾਭ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ।
-
ਡਾ. ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ , ਲੇਖਕ
pushpindergill63@gmail.com
9814145045
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.