ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤੀਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਰੱਦੋਬਦਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ 1991 ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, 1994 ਤੋਂ ਗੈਟ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਅਤੇ 1995 ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਮਾਏ ਉੱਪਰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।ਇਸ ਮੰਤਵ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਦਾਰ/ਨਰਮ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਸਾਜਸ਼ ਤਹਿਤ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੱਪ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਪੂਰਕ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਉੱਪਰ ਆਰਥਿਕ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ/ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪਕੜ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਨਵ ਬੱਸਤੀਵਾਦੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਪਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਮੌਸਮੀ ਵਿਗਾੜ, ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗੰਧਲਾ ਹੋਣਾ ਆਦਿ।ਇਸਦੇਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਅਤੇ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨਾ, ਪੱਕੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜਾਂ ਇੱਛਿਤ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ, ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਚਾਲ ਹੇਠ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਮਾਲਕ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਕੰਨੀ-ਕਤਰਾਉਣਾ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਿਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਕਿਰਤ ਮਿਆਰਾਂ, ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ, 1994, 1998 ਅਤੇ 2000 ਵਿਚ,ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਐਕਟ,1926 ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਐਕਟ,1947 ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1999 ਵਿਚ ਦੂਜਾ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2002 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡਜ਼ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡਜ਼ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਕੋਡਜ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਗਹੁ ਨਾਲ ਚਾਰੋ ਲੇਬਰ ਕੋਡਜ਼ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਦਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼, ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ/ਬਿਮਾਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਪਰ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਾਟਨ ਮਿੱਲਾਂ
ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਘੂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਧਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਤੇ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧੰਦੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪਏ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ, ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਧਨਾਢ ਭਾਰਤੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਕੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ, ਬਰਾਮਦਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਕਾਰਨ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਅਤੇ। ਤੀਜਾ, ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਬਲਕਿ ਨੀਤੀ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਮੰਦੇ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਅਤੇ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ
ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪੱਖੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਪੱਖੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਇਸ ਮਕਸਦ ਵਿਚ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪੱਖੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਕੇ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡਜ਼ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਕੋਡ, 2019, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਕੋਡ, 2020, ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਕੋਡ, 2020 ਅਤੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕੋਡ, ,2020 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੋਡਜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪਿਛਲੇ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਚਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
-
ਡਾਕਟਰ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ
kanwariqbalsingh@gmail.com
9815427127
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.