ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਰੋਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ (ਜੋ ਪੇਂਡੂਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਹਿਮ ਸਕੀਮ ਹੈ) ਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਵਰਤਣਯੋਗ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੀ ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ 'ਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਈ। ਆਖ਼ਰ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ?
ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਹ ਕਰੋੜ ਤਿਰਾਸੀ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਥੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਛੱਬੀ ਕਰੋੜ ਅਠਤਾਲੀ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਜਾਬ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਫਿਰ ਮਗਨਰੇਗਾ 'ਚ ਜੋ ਹਰ ਕਾਮੇ ਲਈ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੀਅਤ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਕੀਮ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਟਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਗਨਰੇਗਾ ਜੋ ਅਸਲ 'ਚ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜ਼ਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੌ ਬਿਆਸੀ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾਏ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੋ ਸੌ ਦੋ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਈ 2020 ਵਿੱਚ ਚੌਦਾ ਕਰੋੜ ਬਾਹਟ ਲੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜੇ ਗਏ। ਇਸਦਾ ਮੰਤਵ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਆਏ ਸਨ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਲਹਿਰ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਬਸ ਹੁਣ ਜੂੰ ਦੀ ਤੋਰੇ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ।
ਜਿਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਾਅਲੀ ਨਾਮ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਰੋਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਕਢਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੜੋਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ, ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਪੰਗੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਢਾਂਚਾ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਂਗਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰ ਫੜੀ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢਦੇ, ਹਾਰ ਹੰਭਕੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਦਾਗੀ ਹੋਇਆ, ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੱਧੇ-ਪਚੱਧੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਪੰਚਾਇਤ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖ ਲਵੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵਾਚ ਲਵੋ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਜਾ ਤਾਂ ਉਪਰਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਔਨ-ਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਫ਼ਸਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਮਾੜੇ-ਮੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਬਾਹਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ।
ਉਧਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਪੰਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਖ਼ਰਚਾਵਾਉਣ ਲਈ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਲਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ, ਹਾਰ ਹੁਟ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਕਮਾਏ ਪੈਸਿਆਂ ਜਾਂ ਦਾਨ-ਸਹਾਇਤਾ 'ਚ ਮਿਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਖ਼ਰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ, ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੰਚ ਨੂੰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮਤੇ ਪਵਾਉਣ ਘਰੋ-ਘਰੀ ਜਾਕੇ ਪੰਚਾਂ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾਕੇ ਮਤਾ ਪੁਆਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਅਧੀਨ 18 ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਖੁਲ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਗ੍ਰਾਂਟ ਉਹਨਾ ਵਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਬੇ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਉਥੇ ਦੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਜਾਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਗਾਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਾਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਤੇ ਉਸਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਉਂਦਾ ਹੈ,ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਸਲ ਸਕੀਮਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲੇ ਹਿੱਤ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਰੇ ਲਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਤਦੇ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸਹੀਂ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਦੇ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ।
ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਨਾਉਣਾ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਆਦਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਿਜਲੀਕਰਨ, ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ, ਹਾਈਵੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਹਸਪਤਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ, ਸਿਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। "ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ" `ਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਈਏ ਤੇ ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ ਤਦੇ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਕਿੱਤਾ ਟਰੇਨਿੰਗ ਮਿਲੇ ਭਾਵ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸ ਮਿਲਣ, ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਪਿੰਡ `ਚ ਹੋਏ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ `ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਤੇ ਸਰਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਪਿੰਡਾਂ `ਚ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗ ਲੱਗਣ।
ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਿੰਡ ਕੁਰਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਕੀਮਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜੀਆਂ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ `ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ, ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ। ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਿਹਤ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਪਸ਼ੂ ਚਕਿਤਸਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਢਾਂਚਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਹਲਕੇ `ਚ ਇਕ ਪਿੰਡ ਗੋਦ ਲੈ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਮਾਡਲ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਫੰਡ ਕੋਈ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਦਾਂ ਨੇ ਅਪਨਾਇਆ ਹੀ ਨਾ। ਜਿਹਨਾ ਨੇ ਪਿੰਡ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ ਲੈਣ ਲਈ ਅਪਨਾਇਆ ਵੀ, ਉਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ।
ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੀਮ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਫ਼ਸਲੀ ਬਟੇਰਿਆਂ ਵਾਂਗਰ ਪਰਤਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ `ਚ ਤਰੱਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕੀਮਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਧਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ `ਚ ਰੋਲ ਜਦ ਤੱਕ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਦੇਸ਼ `ਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
-
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ, ਲੇਖਕ
gurmitpalahi@yahoo.com
9815802070
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.