ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲਹਿਲਹਾਉਂਦੇ ਸਟਰਾਬਰੀ, ਬਦਾਮਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੂਹਾਂ, ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ ਦੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹਨ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਧਰ ਗਏ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਕਿਵੇਂ ਖੋਹੀ ਗਈ? ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਇਤਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ `ਚ ਦਰਜ਼ ਹੈ। ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ `ਚ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਟੱਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਕਿਧਰੇ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ `ਚ ਵਸਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ ਬਣੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੋਪੜੀਆਂ `ਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਰਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ, ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਖੇਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ -ਛੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਹਥਿਆ ਲਏ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 2,50,000 ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੈਕਟਰੀ ਫਾਰਮ (ਖੇਤੀ ਉਦਯੋਗ) ਹਨ। 1930 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ `ਚ ਸੂਰਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਕੱਟਣ ਵਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਇਹ ਸੂਰ ਵੱਡੇ ਖੇਤਾਂ `ਚ ਪਾਲਣੇ ਆਰੰਭੇ ਗਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਵਾੜਿਆਂ 'ਚ ਪਾਲਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹਨਾ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਾ ਸਨ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸਨ। 1950 `ਚ ਵੱਡੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਬਣੇ ਅਤੇ 1970 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ `ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ “ਵੱਡੇ ਬਣੋ ਜਾਂ ਛੱਡੋ" ਭਾਵ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਬਣਾਓ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੋ। ਇਥੋਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰ (ਭਾਰਤੀ ਅੰਡਾਨੀ, ਅੰਬਾਨੀ ਵਰਗੇ) ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਤੁਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦੀਆਂ, ਗਹਿਣੇ ਧਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ `ਚ ਇਤਨੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੰਨ-ਦਾਣੇ ਦੇ ਖੇਤਰ `ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੱਕੋ-ਨੱਕੀ ਭਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹੋ ਸਮਾਂ ਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ `ਚ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਗਏ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿਗੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। 1990 `ਚ ਅੱਧੇ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤੀ ਕਿੱਤਾ ਛੱਡ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ `ਚ ਡਟੇ ਰਹਿ ਸਕੇ ਹਨ।
ਛੋਟੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਏ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਮੈਕੇਨਿਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਦਿ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ `ਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰ ਗਏ। ਇੰਜ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਲਗਭਗ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਉਤੇ “ਭਿਅੰਕਰ" ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਦੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਰੈਕਟਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਸਨ। ਉਹ ਘੱਟ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਟਰੈਕਟਰ, ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਆਪ ਤਹਿ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੰਜ ਉਹ ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਉਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਇੰਜ ਵਸਦਾ ਰਸਦਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦਿਨਾਂ `ਚ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ । ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੇਤਾਂ `ਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਥੇ “ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ" ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਲ ਮਿਲਕੇ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਕੰਮ ਇੱਕ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕਿਥੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਕਿਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਇੰਜ ਵਸੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਸਭਿਆਚਾਰ ਖੇਤੀ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿੰਡਾਂ `ਚ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਅੱਗੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਕੇ, ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਹੱਥ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਖੇਤੀ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਮਾਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ `ਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਏਕਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਮ੍ਹਾ ਲਿਆ। ਮੌਲਜ਼, ਮਾਰਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਵੱਡੇ ਚਮਕਦਾਰ ਸ਼ੋਅ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਰਥਾਤ ਮੰਡੀ ਉਤੇ ਪੂਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਦਾਰ, ਛੋਟਾ ਦਸਤਕਾਰ, ਰੁਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਉਤੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਇੰਜ ਏਕਾ ਅਦਿਕਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਧੰਨਕੁਬੇਰਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਧਾਨਿਕ ਨਿਯਮ, ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧੇ। ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ `ਚ ਵਾਧਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।
ਛੋਟੀ ਖੇਤੀ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਉਪਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਉਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ `ਚ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਉਤੇ 200 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕੇ ਦੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਸਿਰਫ 25 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ `ਚ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬੀ, ਬੱਚਿਆਂ `ਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਭੋਜਨ ਘਰਾਂ (ਫੂਡ ਇਨਸਿਕੋਅਰ ਹੋਮ) ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ `ਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨੀ ਬਰਾਬਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ `ਚ “ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ" ਦੀ ਝੰਡੀ ਗੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੇ ਖੇਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਟੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਥੋਕ ਉਪਜ ਉਤੇ, ਉਹ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਮੰਗ ਤੇ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੱਥ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਹਿ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਏ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਭਜਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਪਿਛਲੱਗ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫੂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਲੋਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਖੇਤ ਹਥਿਆਏ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੋ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਰਤਾਨੀਆ `ਚ ਐਂਬਸੈਡਰ ਵੂਡੀ ਜੌਹਨਸਨ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ `ਚ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਾ ਖੇਤੀ ਪੈਟਰਨ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵਰਲਡ ਟਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਡਬਲਯੂ ਟੀ ਓ) ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ (ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ) ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਸੁਝਾਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਦਾ ਇਹ ਮਾਡਲ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਅਹਿਦ (ਸਮਝੌਤੇ) ਉਤੇ ਸਹੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਤੀ ਗਿਰਝਾਂ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਧਾ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਇਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੱਧਵਰਗੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਸਲੋਂ ਭੈੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਣਗੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਜੜ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਉਤੇ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਵਰਗੀ ਅਰੁਨ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੱਥ ਖੇਤੀ ਫੜਾਉਣ ਦਾ, ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਹੜੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ `ਚ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਅੰਬਾਨੀਆਂ, ਅੰਡਾਨੀਆਂ ਹੱਥ ਫੜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
-
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ, ਲੇਖਕ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ
gurmitpalahi@yahoo.com
+19815802070
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.