ਇਵੇਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ `ਚ ਭਾਰੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ “ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ" ਵਾਂਗਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਚੀ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਣਾ ਹੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਵ 2014 `ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 71 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ 57 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ `ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 91 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਲਗਭਗ 83 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਕਦੋਂ ਦੀ ਹੀ 100 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਉਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 825 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੰਡਰ ਵਿਕਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੀਮਤ 125 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਸੀ।
ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਇਕੋ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਹਰੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਕ ਪਾਸੇ ਤੇਲ-ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਉਹ ਅਰਥਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆ ਅਨੁਸਾਰ 7.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਮਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਦੇਸ਼, ਜਿਸ ਉਤੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਥਾਂ ਕਥਿਤ ਧਰਮੀ-ਕਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮ-ਫਲ ਦੇ ਚੱਕਰ `ਚ ਪਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੀਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
2013 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ `ਚ ਵੱਡੀ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੌਕੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਵੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਉਤੇ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਲੋਕ ਰੋਹ ਵਧਿਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਰੋਹ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਸੀ। ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨੱਕ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ “ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ" ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਸੋਈ ਵਿਚੋਂ ਲੁਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਭਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕਰਮ ਉਤੇ ਚੁੱਪ ਹੈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦੋ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਬੇਬਸੀ ਭਰਿਆ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਉਸ ਨੂੰ “ਹਾਈ-ਲਾਈਟ" ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧ ਧਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੱਠਜੋੜ ਅੱਗੇ ਇੰਨੀ ਬੇਬਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ, ਦੇਸ਼ `ਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਾਰੇ ਇਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਆਤੁਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ `ਚ ਵੱਧੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੂਜੇ-ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ `ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। 2010 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ। ਗੱਡੀਆਂ, ਬੱਸਾਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ, ਬਜ਼ਾਰ, ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਬੰਦ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਵੇਸਲੀ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟੇ। ਉਹੀ ਭਾਜਪਾ, ਜਿਸਨੇ ਕੀਮਤਾਂ `ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਕੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ `ਚ ਵਾਧੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਾਹਰੇ ਘੜਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇਸ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤਾਂ `ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ `ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਭਾਅ 142 ਡਾਲਰ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ 52 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤ 142 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੁੰਦਿਆਂ 70 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ 52 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਤੱਕ ਘਟਿਆਂ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜਣ ਤੇ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ `ਚ ਵਾਧਾ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ `ਚ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮੁੱਲ ਜੇਕਰ 39 ਰੁਪਏ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉਤੇ ਟੈਕਸ 61 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-2019 ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ `ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਟੈਕਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਡੀਜ਼ਲ ਉਤੇ ਟੈਕਸ 100 ਪਿੱਛੇ 56 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਈ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਪੈਟਰੋਲ ਉਤੇ 32.9 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉਤੇ 31.80 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉਤੇ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਵੈਟ ਦੀਆਂ ਉਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕ ਸੈਕੜਾ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ `ਚ ਵਾਧਾ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ `ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ `ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇਲ ਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਿੱਤ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਤਹਿ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ `ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 82 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਦਿਲ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ `ਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਉਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਵੈਟ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ `ਚ ਵਾਧਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਭਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ `ਚ ਕਮੀ ਹੋਈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਸਗੋਂ ਟੈਕਸ ਵਧਾਕੇ ਕੀਮਤ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਵਾਧਾ-ਘਾਟਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ `ਚ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀਆਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੋਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ `ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਿਰਫ ਦੋ-ਚਾਰ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਕੇ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਿਉਂ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ- ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਹਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਪਿੜ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੜ, ਜਿਹੜਾ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਥ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਮੱਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 3 ਅਰਬ 39 ਕਰੋੜ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ `ਚ ਦੇਸ਼ `ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਖਰਬ ਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 177 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਧ ਕੇ 83 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦੁਗਣੀ ਹੋ ਕੇ 32 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਕਮ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਚੁੱਪ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ `ਚ ਰੋਸ ਵਧਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਕੀ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ-ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਂਗਰ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ (ਸਮੇਤ ਹਾਕਮ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ `ਚ ਜੇਕਰ ਨੇੜੇ ਨਾ ਢੁਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀਂ ਕਤਰਾ ਰਹੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅੱਜ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕਰਾਹੁੰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟ ਕੇ ਬੈਠੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇਲ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਕੁਲ ਲਾਗਤ ਦਾ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੇਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ `ਚ ਵਾਧਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਦਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਚੂੰਮਰ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਸੰਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਲਕੇ ਹੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਟੈਕਸ ਵੈਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਵੈਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ `ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇਲ ਤੇ ਵੈਟ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੇਲ ਨੂੰ ਵੈਟ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਉਤੇ ਜੇਕਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਟ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਤਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ `ਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੱਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ-ਸਿਆਸਦਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੇਵਕ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਸ਼ਕ ਬਣਕੇ ਉਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੰਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਸ਼ੀ ਹਿੱਤ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਨਾਮ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
-
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ, ਲੇਖਕ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ
gurmitpalahi@yahoo.com
9815802070
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.