ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਲੇਖ ‘ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅਹਿਮ ਪੱਖ’ (ਪੂਰਾ ਲੇਖ On-Line, Sarokar.ca, 4 ਜਨਵਰੀ 2021) ਵਿੱਚ ‘ਅਡਾਨੀ-ਅੰਬਾਨੀ ਜੌੜੇ ਬਘਿਆੜ’ ਉਪ-ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਮੈਂ ਸੰਕੇਤ-ਮਾਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਡਾਨੀ-ਅੰਬਾਨੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੋਹੀਂ ਹੱਥੀਂ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ । ਇਸ ਲੁੱਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਭਾਈਵਾਲ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹਨ । ਅਡਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਲੇਖ ਛਪ ਚੁੱਕਾ ਹੈ (On-Line, Sarokar.ca, 5 ਫਰਵਰੀ 2021)। ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ-ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲਜ਼, ਰਿਟੇਲ, ਜੀਉ, ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਰੀਫ਼ਾਈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ, ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲਜ਼ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਜਾਲ਼ ਵਿਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਸਾਰੇ ਤਾਣੇਬਾਣੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਲਿਖ ਸਕਣਾ ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਕਲਾਵੇ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ । ਹੱਥਲੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭੋਇੰ, ਖੇਤੀ-ਉਪਜ (Produce) ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ‘ਰਿਲਾਇੰਸ ਰਿਟੇਲ’, ‘ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਉ’, ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਉਕ੍ਰਿਸ਼ੀ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਉ ਟਾਵਰਾਂ, ਅਤੇ ਕੰਨਟਰੈੱਕਟ ਫ਼ਾਰਮਿੰਗ ਵਿਚ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਧੜਵੈਲ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ।
ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ- WTO ਦਾ ਏਜੰਡਾ: ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਡ ਟਰੇਡ ਆਰਡਰ (WTO) ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਮਝੌਤਾ Agreement on Agriculture (AoA)(1*) ਵਰਡ ਟਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (WTO) ਦੀ ਇਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਧੀ ਹੈ । AoA ਸੰਧੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਬਿਨਾਂ ਫ਼ਰੀ ਟਰੇਡ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ WTO ਨਾਲ਼ ਖੇਤੀ ਉਤੇ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ: ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਮਝੌਤਾ (AoA) ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣੇ ਉਸਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰਕ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ । ਨੱਥ ਖ਼ਸਮ ਹੱਥ ! WTO ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਮੰਡੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ।
WTO ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ-ਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਅਤੇ ਝਗੜੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹਨ । ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ-ਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਚ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ (MSPs), ਮਹਿਸੂਲ ਦੇ ਨਿਯਮ, ਆਯਾਤ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ MSP ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੈ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ MSP ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ WTO ਵਰਗੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਕੜ ‘ਚੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪਾਸਕੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਾਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਡ ਟਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (WTO), ਵਰਡ ਬੈਂਕ (World Bank) ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਪਣੀ ਹਿੰਢ ਪੁਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਮੋਦੀ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ-ਹਜ਼ੂਰੀਆ ਹੈ ।
ਗਹਿਣੇ ਟਿਕਿਆ ਭਾਰਤ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ‘ਤੇ ਪੰਛੀ ਝਾਤ: ਬਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ 500 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂ ਐਸ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ । ਵੋਡਾਫ਼ੋਨ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਾਟੇ ‘ਚ, ਏਅਰਟੈੱਲ 23,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਾਟੇ ‘ਚ; ਬੀ ਐੱਸ ਐੱਨ ਐੱਲ 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਾਟੇ ‘ਚ, 54,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ; ਐੱਮ ਟੀ ਐੱਨ ਐੱਲ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਾਟੇ ‘ਚ; ਸੇਲ 286 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਾਟੇ ‘ਚ; ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ 4,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਾਟੇ ‘ਚ; ਇੰਡੀਗੋ 1,062 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਾਟੇ ‘ਚ; ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਬੰਦ; ਇੰਡੀਆਪੋਸਟ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਾਟੇ ‘ਚ; ਪੀਐੱਨ ਬੀ 4,750 ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਾਟੇ ‘ਚ; ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ 1,190 ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਾਟੇ ‘ਚ; 5 ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ; ਰੇਲਵੇ ਵਿਕਾਊ ਹੈ; ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਰਾਸਤੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਕਿਰਾਏ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਮੁਕਦੀ ਗੱਲ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੋਣੀ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਅੰਬਾਨੀਆਂ, ਅਡਾਨੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਾ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ 88 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਯੂ ਐੱਸ) ਵਾਲ਼ੀ ‘ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼’ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲਜ਼, ਆਇਲ ਐਂਡ ਗੈਸ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਅਤੇ ਰੀਟੇਲ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਨ ।
ਫੋਰਬਜ਼ (2*) ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਸੰਨ 2020 ਦੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਵਨ ‘ਐਨਟੀਲੀਆ’(3*) ਉੱਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ 60 ਯਤੀਮਾਂ ਦੇ ਰੈਣ-ਬਸੇਰੇ ਲਈ ਬਣੇ ਇਕ ਯਤੀਮਖਾਨੇ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਵੇਚੀ ਗਈ ਸੀ । ਟਰੱਸਟ ਜਿਸਦਾ ਲੋੜ-ਵੰਦ (ਵੰਚਿਤ) ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੰਸਥਾਪਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੇ 4532 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਨਟੀਲੀਆ ਕੁਮਰਸ਼ਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਿਡ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2002 ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 210.5 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਵੇਚੀ ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ 1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸੀ । ਐਨਟੀਲੀਆ ਮੰਬਈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਿਲੀਅਨੇਅਰਜ਼ ਦੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ । ਮਈ 2020 ਤੱਕ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ 2.2 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂ ਐੱਸ ਡਾਲਰ ਸੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਰਾਊਨ ਪਰਾਪਰਟੀ ਬੱਕਿੰਗਹੈਮ ਪੈਲੈਸ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੀ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ।
ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਿਟਿਡ: ਜੇਕਰ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਖਾਧ ਅਨਾਜ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉੱਪਰ ਮੁਕੰਮਲ ਗ਼ਲਬਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ‘ਰਿਲਾਇੰਸ ਰਿਟੇਲ’ ਦਾ ਖਾਣ-ਪਦਾਰਥ (ਗਰੋਸਰੀ), ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫ਼ਲ਼, ਫੁੱਲ, ਕਰਿਆਨੇ, ਲਿਬਾਸ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ, ਘਰ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨਿਖ਼ਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਖੇਤੀ-ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼, ਫੌਰੀ ਖੱਪਤਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੰਢਣਸਾਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਤੰਦੂਆ ਜਾਲ਼ ਵਿਛਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ । ਰਿਲਾਇੰਸ ਰਿਟੇਲ (4*) ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਰਿਟੇਲ (ਪਰਚੂਨ) ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਿਟਿਡ ਦੀ ਮਾਤਹਿਤ (ਸਹਾਇਕ) ਕੰਪਨੀ ਹੈ ।
2006 ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ ਇਹ ਰੈਵਿਨਿਊ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ । ਰਿਲਾਇੰਸ ਰਿਟੇਲ ਦੇ ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ 7000 ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 30.2 ਮਿਲੀਅਨ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਏਰੀਏ ਦੇ 12201 ਸਟੋਰ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾਂ ਆਮਦਨ 162 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ (23 ਬਿਲਿਅਨ US$) ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੀ । ਰਿਲਾਇੰਸ ਰਿਟੇਲ ਦੀਆਂ ਮਾਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ 45 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਹੇਠਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ: ਰਿਲਾਇੰਸ ਫ਼ਰੈੱਸ਼; ਰਿਲਾਇੰਸ ਸਮਾਰਟ; ਰਿਲਾਇੰਸ ਡਿੱਜੀਟਲ; ਰਿਲਾਇੰਸ ਐੱਲ ਵਾਈ ਐੱਫ਼; ਰਿਲਾਇੰਸ ਜਿਊਲਜ਼; ਰਿਲਾਇੰਸ ਟਰੈਂਡਸ; ਰਿਲਾਇੰਸ ਮਾਰਕਿਟ ਐਂਡ ਰਿਲਾਇੰਸ ਮਾਰਕਿਟ ਹੋਲਸੇਲ ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਕੈਰੀ; ਏਜੀਉ; ਹੈਮਲੇਜ਼; ਜੀਉਮਾਰਟ; ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਨਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਟੋਰ; ਫਿਊਚਰ ਗਰੁੱਪ; ਨੈੱਟਮੈਡਜ਼; ਅਰਬਨ ਲੈਡਰ ਆਦਿ ।
ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਰਿਟੇਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਫੇਰੀ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾ (Street Vendors) ਅਤੇ ਪਰਚੂਨ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੋਖੇ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਮੇ ਵਿਚ ਕਈ ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਖੋਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਰੇੜ੍ਹੀਆਂ, ਸਾਈਕਲਾਂ, ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਗਲ਼ੀਉ- ਗਲ਼ੀ ਅਤੇ ਘਰੋ-ਘਰੀਂ ਵੇਚਕੇ ਉਪਜੀਵਕਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਪਾਲ਼ਦੇ ਹਨ । ਪੱਕੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੋਖਿਆਂ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਸਮੇਤ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਾਇਦ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਹਨਾਂ ਫੇਰੀ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸੌਦਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲ਼ੇ ਮਾਮੂਲੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਪਾਲ਼ਦੇ ਹਨ । ਭੇਡਚਾਲ ਇਨੀ ਹੈ ਰਿਲਾਇੰਸ ਰਿਟੇਲ ਵਰਗੇ ਮੈਗਾ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣਾ ਮੱਧਵਰਗੀ ਅਤੇ ਉੱਚਵਰਗੀ ‘ਸਾਊ ਲੋਕਾਂ’ ਲਈ ਅੱਜਕੱਲ ਰੁਤਬੇ / ਹੈਸੀਅਤ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ! ਵਿਡੰਬਨਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਲ਼, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਸਮੇਂ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਫੇਰੀ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾ ਨਾਲ਼ ਰੁੱਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਇਹੀ ਲੋਕ ਜਦ ‘ਜੀਉਮਾਰਟ’ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇਹੀ ਫਲ਼, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਰੇਟ ‘ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਤੇਰਾਂ’ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਬਿਨਾ ਕਿੰਤੂ-ਪਰੰਤੂ ਕੀਤਿਆਂ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਨੌਕਰਾਂ ਹੱਥ ਝੋਲ਼ੇ ਪਕੜਾਈ ਸਟੋਰ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਨਾਲ਼ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ !
ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਉਕ੍ਰਿਸ਼ੀ: ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਉਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਖੇਤ ਤੋਂ ਰਸੋਈ (ਫ਼ਾਰਮ ਟੂ ਫੋਰਕ) ਸੁਪਲਾਈ ਚੇਨ ਮਾਰਕਿਟ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ‘ਤੇ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ (5*): ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਫ਼ਾਰਮਲੈਂਡ ਡੈਟਾ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ਼ ਸੂਖ਼ਮ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਜੀਉਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਐੱਪ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਐੱਪ ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਬੀਟਾ ਮੋਡ ਵਿਚ ਹੈ, ਡੈਟਾ ਐਨਾਲਿਕਟਸ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜਣ, ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ, ਅਤੇ ਖਾਦ ਦੇਣ ਦੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਚੌਕਸ ਕਰੇਗੀ । ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਝਾੜ ਵਧਾਏਗੀ । ਐਗਰੀ ਸੁਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿਚ ਵੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵੱਡੀਆਂ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦਾ ਖੇਤ ਤੋਂ ਰਸੋਈ (ਫ਼ਾਰਮ ਟੂ ਫੋਰਕ) ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਪਰਚੂਨ ਲਈ ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50% ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਟੋਰ ਤੱਕ ਪੁਜਣ ਲਈ 12 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗਾ । ਇਸ ਨਾਲ਼ ਇਸਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਲਾਇੰਸ ਫ਼ਰੈੱਸ਼ ਅਤੇ ਜੀਉਮਾਰਟ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਟੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ । ਕੰਪਨੀ ਨੇ 77% ਫ਼ਲ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ । ਹੁਣ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਉ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦਾ 15% ਬਣਦੀ ਹੈ । ਰਿਲਾਇੰਸ ਦਾ ਖੇਤ ਤੋਂ ਰਸੋਈ (ਫ਼ਾਰਮ ਟੂ ਫੋਰਕ) ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਕਰਿਆਨੇ ਲਈ ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50% ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਟੋਰ ਤੱਕ ਪੁਜਣ ਲਈ 12 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗਾ ।
ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਉ : ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਮੁਕੰਮਲ ਗਲਬਾ ਹੈ । ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਉ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਵਰਤ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਟਾਵਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਲਈ, ਜਿਸਦੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟਾਵਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ । ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਇਥੋਂ ਤੀਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜੀਉ ਟਾਵਰ ਲੱਗੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
ਇਸ ਦੀ ਕਿਸ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ? ਕੌਣ ਇਸਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਮੇਜ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੀ ਆਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਇਆ ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ । ਇਹ ਰਿਆਇਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ? ਹੁਣ ਜਦ ਬੀ ਐੱਸ ਐੱਨ ਐੱਲ ਮਸਾਂ 4ਜੀ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੈਂਡਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਢੁੱਚਰਾਂ ਡਾਹ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਮਕਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਨੂੰ 5ਜੀ ਨਾਲ਼ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵੱਲੋਂ 2021 ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਵਿਚ 5ਜੀ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਖੁੱਲਮ-ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰੇ-ਇਨਾਇਤ ਨਾਲ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ 2016 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਉ ਦਾ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿਚ ਐਸਾ ਛਿੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੰਦੇ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕ ਦਿਤਾ ਹੈ ।
ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਅਤੇ ਈ ਐੱਮ ਐੱਫ਼: ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀ ਇਲੈੱਕਟ੍ਰੋ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫ਼ੀਲਡ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ (ਈ ਐੱਮ ਐੱਫ਼) ਦੇ ਮਿਆਰ ਮਿਥਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2008 ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਨਾਨ-ਆਇਉਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਟੈੱਕਸ਼ਨ (ICNIRP)(6*) ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ । ਉਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 4.11.2008 ਨੂੰ ਸੋਧੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ (ICNIRP) ਦੀਆਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮਿਥੇ ਮਾਪ-ਦੰਡ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਨ ।
ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਮਾਪ-ਦੰਡ: 2010 ਵਿਚ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ (DoT) ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਥਾਪੀ ਇੰਟਰ ਮਿਨਿਸਟ੍ਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀ ਇਲੈੱਕਟ੍ਰੋ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ICNIRP ਦੇ ਮਿਥੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਪਦੰਡ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਹਿਜ਼ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ ਅੰਬਾਨੀ ਵਰਗੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ ਜਿਸ ਵਸੀਹੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਛੋਟਾਂ (ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ) ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾਂ ਹੈ । ਭਾਵੇਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟਾਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਖ਼ਰ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ।
ਸੈੱਲ ਫ਼ੋਨ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਖੰਭੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਅਸਰ :The Influence of Being Physically Near to a Cell Phone Transmission Mast on the Incidence of Cancer(7*): ਇਹ ਰੀਸਰਚ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਬਾਵਾਰੀਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਇਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 1994 ਤੋਂ 2004 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਨਾਇਲਾ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ (1994 – 2004) ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੈੱਲੂਲਰ ਟਰਾਂਸਮਿੱਟਰ ਤੋਂ 400 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਉ ਇੰਫ਼ਰਾਟੈੱਲ ਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਉ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 130,000 ਟੈਲੀਕਾਮ ਟਾਵਰ ਹਨ । ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੋਰ ਟਾਵਰ ਲੱਗਣ ਨਾਲ਼ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 175,000 ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀ ਇਲੈੱਕਟ੍ਰੋ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫ਼ੀਲਡ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਦੁਰਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਉ ਵੱਲੋਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਉ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਟਾਵਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 50,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤਿ ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਕੰਟਰੈੱਕਟ ਫ਼ਾਰਮਿੰਗ: 4 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਇਕ ਪਬਲਿਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਿਟਿਡ (ਆਰ ਆਈ ਐੱਲ) ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦੁਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
ਪਰ ਆਰ ਆਈ ਐੱਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਾਰਕੇ ਵਾਲ਼ੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ‘ਭਾਰਤ ਇੰਡੀਆ ਜੋੜੋ’ (ਬੀ ਆਈ ਜੀ) ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਬਾਇਉਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਏ. ਪਰਾਸਾਦ ਰਾਉ ਨੇ 2013 ਵਿਚ ‘ਫ਼ਰੰਟਲਾਈਨ’ (8*) ਵਿਚ ਛਪੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਾਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਦਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਰਾਉ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਣਜਾਣੇ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ-ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਕੰਟਰੈੱਕਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇ ਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ । ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਝਗੜਾ ਕੇਵਲ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਅਰਟਰ (ਮੰਬਈ) ਵਿਖ਼ੇ ਹੀ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੱਦਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਰੱਖਣਾ । ਬਿਲਾਸਪੁਰ (ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ) ਦੇ ਇਕ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਨੇ ‘DownToEarth’ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜੈਟਰੋਫ਼ਾ (ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਇਉਡੀਜ਼ਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਦੀ ਕੀਤੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀਆਂ-ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਚਰਾਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਾਲ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਵਰਤਣਗੀਆਂ । ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ-ਸਰਕਾਰ ਨੇ 200,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਰਗੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
2008 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ‘ਲਵਮਿੰਟ‘ ਦਾ ਕਥਨ ਸੀ ਕਿ RLS ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ, ਮੱਧ ਪਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ਼ 100,000 ਏਕੜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਖੱਤਿਆਂ ਉੱਪਰ 100,000 ਟੰਨ ਬਾਇਉ ਫ਼ਿਊਲ ਕਸ਼ੀਦਣ ਦੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ “ਗੱਠ-ਬੰਧਨ ਕੀਤਾ” ਹੈ । RIL ਨੇ ਨਿਜ਼ਾਮਾਬਾਦ ਦੀ 2,200 ਏਕੜ ਬੰਜਰ ਭੂਮੀ ਉੱਪਰ ਇਕ ਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਜੈਟਰੋਫ਼ਾ ਦੇ ਬਗੀਚੇ ਲਾਉਣ ਦੇ 1,200 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਜਦ ‘ਸਭਰੰਗ’ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇਸ ਕਥਨ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਾਨਨ ਮੋਲਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਹੇਠ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ । ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੀ ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ । ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਝ ਹੀ ਕਰਨਗੇ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਕਨੌਮਿਕ ਜ਼ੋਨ (NMSEZ) (9*) ਕੋਲ਼ੋਂ ਗਲੋਬਲ ਇਕਨੌਮਿਕ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਕਮ 2,180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ 4,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਲਈ ਹੈ । ਰਿਲਾਇੰਸ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ, ਜਾਮਨਗਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਖ਼ੇ 600 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ, ਉਸਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ਼ ਖੇਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਕ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਹੈ ।
ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਖਾੜੇ ਗਏ ਜੀਉ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ “ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ”, ਅਤੇ “ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ” ਉਨਾ ਹੀ ਸੱਚਾ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜੁਮਲੇ ਕਿ ‘ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਕਾਲ਼ੇ ਧਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਵਾਂਗੇ’, ‘ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ’, ‘ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਆਂਗੇ’, ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ।
-
ਸਤਵੰਤ ਦੀਪਕ, ਲੇਖਕ
satwantdeepak@gmail.com
********
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.