ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਗਭਗ 300 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 1946 ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ‘ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ। ਇਹ ਚੋਣ ਓਵੇਂ ਹੋਈ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 1946 ‘ਚ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। 1945 ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਪਲੈਨ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਰਨੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਲੈਨ ਤਹਿਤ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੁਟ ਰੱਖਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਲੈਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਸੇ ਬਣਨੇ ਸੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜੀਹਦੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ, ਸਿੰਧ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜੀਹਦੇ ‘ਚ ਬੰਗਾਲ, ਅਸਾਮ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ ਭਾਰਤ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਕੰਮਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਡਿਫੈਂਸ ,ਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਹਿਕਮੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਣੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਸਾਰੇ ਅਖਤਿਆਰ ਤਿੰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਹੋਣੇ ਸੀ।
ਜੁਲਾਈ 1949 ਨੁੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਸਕੀਮ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਜਵੀਜ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਬਣੇ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਿੱਬੜੀ ਨੂੰ ਮਸਾਂ ਕੁਸ਼ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਸੀ 10 ਜੁਲਾਈ1946 ਨੂੰ ਬੰਬਈ ਚ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਉਣ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਿਓ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਆਪਾਂ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ 208 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਦਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 73 ਹਨ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਹਿਤ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਪਲੈਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜੂਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਵੱਖਰਾ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈਣ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਕਰ ਲਿਆ । ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਾਇਸਰਾਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜੁਲਾਈ 1946 ‘ਚ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ 292 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਜੀਹਦੇ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 208 ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਸਿਰਫ 73 ਸਨ। ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ 93 ਨਾਮਜਦ ਹੋਏ। 4 ਮੈਂਬਰ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜਦ ਹੋਏ ਵਾਇਸ ਰਾਏ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 9 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੱਦੀ ਪਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ।
ਆਖਿਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੈਂਬਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ਜਦਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 28 ਮੈਂਬਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚੋਂ 3 ਸਿੱਖ ਬਤੌਰ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਗਸਤ 1946 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਜੋ ਇਹ ਸਨ :-
1. ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੁੱਮਣਾ : ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਬਣੀ ਅੰਤਰਿਮ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਵਜੀਰ ਬਣੇ ਅਤੇ ਆਜਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਡਿਫੈਂਸ ਮਨੀਸਟਰ ਬਣੇ। ਉਹ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 1920 ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਸਰਦਾਰ ਰਵੀਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਨ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ 1937 ਨੂੰ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟ ਅੰਬਾਲਾ ਦੀਹਾਤੀ ਤੋਂ ਐਮ.ਐਲ.ਐਲਾਨ ਬਣੇ।
2. ਸਰਦਾਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਲੋਹਗੜ੍ਹ : ਇਹ ਵੀ ਜੁਲਾਈ 1946 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ।ਉਹ ਜਨਵਰੀ 1946 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਹੋਈ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹਲਕੇ ਫਿਰੋਜਪੁਰ (ਉੱਤਰੀ) ਤੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਬਣੇ। ਇਹ ਰਤਨ ਸਿੰਘ, ਮੋਗਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਲਕਾ ਧਰਮਕੋਟ ਤੋਂ 2017 ਦੀ ਚੋਣ ‘ਚ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਬਣੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਕਾ ਲੋਹਗੜ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 1946 ਵਾਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਿਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਬਣੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ (ਪੂਰਬੀ) ਸੀ ਜੀਹਦੇ ਚ ਮੋਗਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ (ਉੱਤਰੀ) ਜ਼ੀਰਾ ਤਹਿਸੀਲ ਪੈਂਦੀ ਸੀ।
3. ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ : ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਤੌਰ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 1946 ਚ ਹੋਈ ਚੋਣ ਮੌਕੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ।ਇੰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਜਿਲਾ ਸ਼ੇਖ਼ੂਪੁਰਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਾਨਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਸੀ। ਵੰਡ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬਾੜਾ (ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਲਾ ਫਤੇਹਗੜ ਸਾਹਿਬ) ਚ ਪੈਲੀ ਅਲਾਟ ਹੋਈ । ਉਹ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ।
ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਖਾਲੀ ਹੋਈਆਂ 4 ਸੀਟਾਂ ਤੇ 2 ਸਿੱਖ ਤੇ 2 ਹਿੰਦੂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ।
4. ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫਿਰ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਹੋਈ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਟਕ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣੇ।
5. ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਹੋਈ ਚੋਣ ਵਿਚ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਉਹ ਮਿੰਟਗੁਮਰੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਸ੍ਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਬਣੇ।
6.ਸਰਦਾਰ ਸੁਚੇਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ : ਭਾਰਤੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤੇ 93 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਮੈਂਬਰ ਰਿਆਸਤ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜਦ ਹੋਏ ਸੀ।ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲਾ ਸਨ। 1948 ‘ਚ ਇਹ ਰਿਆਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪੈਪਸੂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਵਜਹ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੈਪਸੂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਨ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਚੇਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਸਨ।ਇਹ 2007 ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਪੰਜਾਬ ਵਜੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਸ੍ਰ ਜੀ ਐਸ ਔਜਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਨ।
7. ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਕੋਈ : ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਕੋਈ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਕੋਈ ਦੀ ਚੋਣ ਪੈਪਸੂ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਇੰਮਪੀਰੀਅਲ ਹੋਟਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬੀਬੀ ਨਿਰਲੇਪ ਕੌਰ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ।
ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ?
ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ ਕਰਦਿਆਂ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦੋ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਦਸਤਖਤ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਦੋ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਤਰਾਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਖਾਤਰ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਬਹੁਮੱਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰਾਂ ਲਈ ਬਣੀ ਸਭ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੋਮ ਮਨੀਸਟਰ ਸ੍ਰੀ ਵੱਲਬ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਸਨ।ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵੱਖਰੇ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਟੇਲ ਹੋਰੀ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਿੰਟਗੁਮਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਇਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਜਾਹਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਇਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਇਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਖਿਲਾਫ ਸਨ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜੀ ਬਣਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਆਪਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਇਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਦਾ ਉਦੋਂ ਪਛਤਾਵਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਬੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਵਜੋਂ ਹਸਤੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਧਾਰਾ ਤੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਪੜਿ੍ਹਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਸ 25 ਬੀ ਤੇ ਕੋਈ ਉੁਜਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।ਦਸੰਬਰ 1947 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ , ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਚ ਚਲ ਰਹੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਭਾ ਮੌਕੇ ਡਿਫੈਂਸ ਮਨਿਸਟਰ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਕਰੀਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ।ਦੌਰਨ ਏ ਤਕਰੀਰ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਉਂਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਿੱਖ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਂ , ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਖਾਤਿਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਮਨਿਸਟਰ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਇਹਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੀ ਭਾਲ਼ਦੇ ਹਨ ?
-
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡਿਅਣੀ, ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
gurpreetmandiani@gmail.com
8872664000
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.