ਸਾਲ 2020 ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਚੰਦ ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਪੰਧ ਮੁਕਾ ਕੇ 2021 ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਹਿਰ ਕਾਰਨ ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ ਤੇ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਕਹਿਰ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਹਿਮ ਛਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਮੌਤਾਂ ਕਾਰਨ ਖਲਬਲੀ ਮਚਾਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚਾਲੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਯੂਕੇ ਨਾਲੋਂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਯੂਕੇ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸਾਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਜਾਰ ਤੱਕ ਟਰੱਕ ਹੀ ਸਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਵੇ ਉੱਪਰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੁਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਉਪਲਭਧ ਕਰਾ ਕੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਧਰਮ ਨਿਭਾਇਆ।
ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦਿਆਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਕੇ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਲੱਗਭੱਗ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 1951 ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁਲਕਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ, ਇਟਲੀ, ਪੱਛਮੀ ਜਰਮਨੀ, ਬੈਲਜੀਅਮ, ਲਕਸਮਬਰਗ ਤੇ ਹਾਲੈਂਡ ਨੇ “ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੋਲ਼ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ (Eਛੰਛ)” ਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਿਸ ਸੰਧੀ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 1957 ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਧੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਰੋਮ ਸੰਧੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਈ ਈ ਸੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ (Eੁਰੋਪੲਅਨ Eਚੋਨੋਮਚਿ ਛੋਮਮੁਨਟਿੇ EEਛ) ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡੈਨਮਾਰਕ, ਆਸਟਰੀਆ, ਨਾਰਵੇ, ਸਵੀਡਨ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਸੰਧੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲਾ ਵਪਾਰ (ਕਸਟਮ ਫਰੀ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਯੂਰਪੀਅਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸੀ।
ਫਿਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਾਰਲਡ ਮੈਕਮਿਲਨ (ਕੰਜ਼ਰਵਟਿਵ ਪਾਰਟੀ) ਨੇ 1961 ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਚਾਰਲਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਕਰਕੇ ਅਰਜੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 1965 ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 1967 ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਾਰਲਡ ਵਿਲਸਨ (ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ) ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਫਿਰ ਫਰਾਂਸ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵਰਡ ਹੀਥ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ 1973 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜੂਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਾਰਲਡ ਵਿਲਸਨ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਪਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵਰਡ ਹੀਥ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 67% ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਲੇਬਰ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਤੇ ਅਣਥੱਕ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲੈਂਡ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹਨ ਪਰ 2016 ਤੋਂ ਇਸ ਉੱਪਰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੰਧੀ ਟੁੱਟਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿਆਸ ਅਰਾਈਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਕੈਮਰੂਨ ਨੇ 23 ਜੂਨ 2016 ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 51:89 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ ਅਤੇ 48:11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯੂਰਪ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿ਼ਕਰ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਤਬਕਾ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪਰ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯੂਰਪ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਡੇਵਿਡ ਕੈਮਰੂਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੈਰੇਸਾ ਮੇਅ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ। ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਬਰੈਗਜਿ਼ਟ ਡੀਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚਾੜ ਸਕੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੰਧੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਥੈਰੇਸਾ ਮੇਅ ਵੀ ਆਖਿਰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੋਹਸਨ ਬਣਿਆ। ਜੋ ਕਈ ਸਾਲ ਲੰਦਨ ਦਾ ਮੇਅਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬੋਰਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸਰਕਾਰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਨਵੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਰੈਗਜਿ਼ਟ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਪਰ ਉਹ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। 1987 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਹੁਮਤ ਸੀ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਰਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਬਰੈਗਜਿ਼ਟ ਵੱਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ19 ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਬਰੈਗਜਿ਼ਟ ਦਾ ਪਲਾਨ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜੋ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਖਿਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯੂਰਪ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਵੂੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆ। ਜਿਸਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵੇਰਵਾ ਉੱਪਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਲਂੈਡ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਿਵਾਏ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਲੋਕ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣ ਆਉਣ ਖੁੱਲਾ ਸੀ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੁਦਰਾ (ਕਰੰਸੀ) “ਯੂਰੋ” ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਉਂਡ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲੇ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਮੁਲਕ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹਨ ਤਦ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦੀ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਯੂਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਮਦ ਨੇ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੋਲੈਂਡ, ਰੋਮਾਨੀਆ, ਬੁਲਗਾਰੀਆ ਅਤੇ ਕਈ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਹੋਏ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਆਣ ਬਸੇਰਾ ਕੀਤਾ।
ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਯੂਰਪੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਵੱਧਣ ਲੱਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਯੂਕੇ ਵਾਸੀ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਫਰਤ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਜੋਰ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਟੌਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਹਸਨ ਬੜੀ ਸੰਜੀਦੀਗੀ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਯੂਰਪ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸਦੇ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਯੂਰਪੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੀਣਤਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਵੀ ਬਰੈਗਜਿ਼ਟ ਵਿੱਚ ਬਲਦੀ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਂਵੇ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਅਜੇ ਹੋਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਹਸਨ ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਰਸਲਾ ਵਾਂਡਰ ਲੇਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਯੂਕੇ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਮੱਛੀ ਫੜਨ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਬਾਕੀ ਸਨ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਲਝਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸੰਧੀ ਕਰਕੇ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਸਨ ਉੱਥੇ ਬੋਰਿਸ ਜੌਹਸਨ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯੂਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧ ਮਜਬੂਤ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰੁਚੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਲਾਂਘਾ ਪੱੁਟੀਆਂ। ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਭਾਵ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਦਲ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਰਪ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸੰਧੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਲਗਣੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਸਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਸਨ। ਸਿਰਫ਼ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣੇ ਵੀ ਇਸ ਬਰੈਗਜਿ਼ਟ ਡੀਲ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਜਰਮਨ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਸਡੀਜ਼, ਬੀ ਐਮ, ਆਉਡੀ, ਵੋਕਸਵੈਗਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਡੀਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀਆਂ।
ਇਸ ਬਰੈਗਜਿ਼ਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਨਿਸਚਿਤਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਭਾਂਵੇ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਪਰਗਟ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਤੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਕੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੈਲਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਲੱਗਭਗ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਬਾਅਦ 31 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਯੂਕੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਸੰਸਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਚੀਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਹਿਰ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਪਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਖੜਾ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰੜ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਤੇ ਠੀਕ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
-
ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਤ ਸੁਰ ਸੰਗਮ ਸਭਾ ਇਟਲੀ
bindachahal@gmail.com
00447491073808
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.