ਕੁਝ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਜ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵਹਿਣ ਮੋੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਚੇਤੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਗੁੰਜਾਇਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ 26 ਦਸੰਬਰ, 1705 ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਰਹਿੰਦ ਦੇ ਮੁਗ਼ਲ ਨਵਾਬ ਵਜ਼ੀਰ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੁਆਰਾ ਲੜੀ ਗਈ ਚੱਪੜ ਚਿੜੀ ਦੀ ਜੰਗ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 315 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੀ ਉਸ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸੌੜੇ ਹਿਤ ਝੂਠ ਰਾਹੀਂ ਡਰ, ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਤੇ ਅਵਿਵਸਥਾ ਫੈਲਾਉਣ ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ–ਮਰੋੜ ਕੇ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਐੱਫ਼ਸੀਆਰਏ (ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਵਿਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ) ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ‘ਕਾਲ਼ੀ–ਸੂਚੀ’ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟਾਉਣ, ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 350ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣੇ, 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝਣਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਅਧਿਐਨਾਂ ਲਈ ਚੇਅਰਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਵਾਉਣ, ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਜਿਹੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿੱਖ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਤੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਬਜਟ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਛੇ –ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ 1.5–ਗੁਣਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐੱਮਐੱਸਪੀ (ਨਿਊਨਤਮ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, 2009 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2014 ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ 2014–2019 ਦੌਰਾਨ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2013–14 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2020–21 ਦੌਰਾਨ 40 ਤੋਂ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਉੱਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿੱਚ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ‘ਪੀਐੱਮ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ’ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 1,10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 17,450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 87,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮੇ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਈ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰ ਤੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਸੱਚ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ੳਲਟ ਹੈ।
ਸੰਨ 1950 ’ਚ, ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ (ਜੀਡੀਪੀ) ਵਿੱਚ 52 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਲਗਭਗ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਖੇਤਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ 42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਇਹੋ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿਰਫ਼ 16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ; ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਮਹਿਜ਼ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ’ (NABARD – ਨਾਬਾਰਡ) ਦੁਆਰਾ 2018 ’ਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 52.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਔਸਤਨ 1,470 ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 1.08 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਭ ਦੌਰਾਨ ਵਾਜਬ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਣ ਸਾਡਾ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦ ਚੁਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਨਸ਼ਟ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਮੰਡੀਆਂ, ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਉੱਚ–ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਉਦੋਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਤਦ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ।
ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪੈਰਾ 5.13 ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ: ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਮੰਡੀਕਰਣ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਆਵਾਜਾਈ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ, ਫ਼ਾਈਨਾਂਸ, ਬਰਾਮਦ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਣ ਲਈ ਏਪੀਐੱਮਸੀਜ਼ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਇਸੈਂਸ–ਧਾਰਕਾਂ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਸਿੱਧੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਵੇਚ ਸਕਣ, ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ‘ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੀ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’
ਉੱਘੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਚੋਣ–ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ (ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ – ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਬਿਹਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਔਸਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਸਿਰਫ਼ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।
ਤਦ ਸੁਆਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਗ਼ੈਰ–ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਹਿਤ ਹਨ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਰੋਧ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਸਾਲ 1991 ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਬੰਬੇ ਕਲੱਬ’ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ–ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਦੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਲਈ ੳਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਨਿੱਗਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ; ਇਸੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਤੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਭੜਕਾਹਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਰ–ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਦਕਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਧੇਗੀ।
ਮਾਰਕ ਟਵੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚ ਹਾਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਹੀ ਪਹਿਨ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਤਦ ਤੱਕ ਝੂਠ ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਭਾਵੇਂ ਅੰਤ ’ਚ ਜਿੱਤ ਸਚਾਈ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਝੂਠ ਦੇ ਮੱਕੜ–ਜਾਲ ਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਹੁਣ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਾਹਵੇਂ ਸਚਾਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਤਮ–ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
-
ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਆਵਾਸ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ
@HardeepSPuri
********
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.