ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦੁੱਖਾਂ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਪੱਲੇ ਕਹਿਣ ਲਈ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੋਟਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੋਟਾ ਉਸਦੀ ਭੁੱਖ, ਉਸਦੇ ਦੁੱਖ, ਹਰਨ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 3.4 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 2 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੋਟਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੀ ਲਕੀਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 1991 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ 5 ਲੱਖ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1991 ਤੋਂ 2005 ਤੱਕ 1.6 ਲੱਖ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡਕੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਵੱਟਕੇ ਜਾਂ ਗਹਿਣੇ ਪਾਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤਾ ਛੱਡਕੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੋਟੇ ਬੈਂਕਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਕੋਲ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਗਿਰਵੀ ਪਏ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਫੜੀ। ਬਹੁਤੇ ਛੋਟੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹਾ ਲਏ। ਬੇਬਸੀ 'ਚ ਸ਼ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੇ ਪਾ ਲਏ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦਾਸਤਾਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਹਾੜਾਂ ਜਿੱਡੇ ਸੰਕਟ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ, ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ, ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਵਾਂਗਰ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਡਿੱਗੇ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਾਂਗਰ ਉਹਦਾ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਫੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਸਾਨ ਸਕਤੇ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਹਾਲ ਪਾਹਰਿਆ ਕੀਤੀ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਬਿੱਲ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ। ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣੀ। ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਝੁੱਗਾ ਚੌੜ ਹੋਇਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ "ਮਰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ"। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਿਆ ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਕੱਲੀਆਂ, ਦੁਕੱਲੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਇਕੱਤੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ।( ਹੁਣ ਦੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀ ਤੂਤੀ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ)। ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵੱਜਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ , ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਗਾਇਕਾਂ ਸਭ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋਕੇ ਆਖਿਆ, "ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਣਹੋਣੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਹੋਵੇ"। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਖਿਸਕਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਏਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸੁਰਾਖ਼ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਵੇਖ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛਾੜੀ ਆ ਖੜੋਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਏਕੇ , ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦੇ ਡਰੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ 115 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ।
ਪਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੱਖਰੀ ਡਫਲੀ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗੇ "ਅਖੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸੰਬਲੀ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਬਿੱਲ ਪੜ੍ਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ"। ਅਖੇ "ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਅਸੰਬਲੀ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਸ ਰਹੇ ਹਨ"। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜਕੇ, ਵਜ਼ੀਰੀ ਛੱਡਕੇ, ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਅੱਥਰੂ ਵਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਘੂਰੀ ਵੱਟਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੰਬਲੀ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਹ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਦੁਆਬਾ, ਮਾਲਵਾ, ਮਾਝਾ ਖ਼ਿੱਤੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਦਰੀਂ-ਘਰੀਂ ਜਾਕੇ ਇਹੋ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂਂਂਂਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਡਾ: ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਉੱਤੇ ਲਾਗਤ ਉੱਪਰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਾਂਗਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੌਕਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਲੀਆਂ-ਇਕਹਿਰੀਆਂ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਏਕੇ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ੍ਹਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਕੋਈ ਆਸ ਬੱਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਖੜਕੇ , ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਉਹ ਉੱਜੜ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਆਲ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਵਿਸਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਹਲਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਜੜ੍ਹੀਂ ਤੇਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਅਧਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਖੜੀ ਹੋਈ (ਭਾਵੇਂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ)। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਦੋਚਿੱਤੀ 'ਚ ਦਿੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਬਲੰਵਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂੰਵਾਲੀਆ ਦੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪੀਪੀਪੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਿਸ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ, ਸਹਿਯੋਗ, ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ-ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਝੋਨਾ ਰੁਲੇ ਤਾਂ ਰੁਲੇ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਣਕ ਤਬਾਹ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਪਾਹ ਵਪਾਰੀ ਲੁੱਟਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਸੰਜੀਦਾ ਨਾ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਵਾਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ 'ਚ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਗੀ, ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤਕੜੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਖ਼ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਨਿਵੇਕਲਾ ਤੋਹਫਾ ਦੇਕੇ, ਚੁੱਪ ਕਰਾਕੇ ਘਰੀਂ ਬੈਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਸੁਆਦ ਚਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਲੱਖੋਵਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਭੁਲਕੇ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ), ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਕੇ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਲਾਲਚ-ਬਸ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣ ਜਾਂ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਡਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਕੇ ਹੁਣ "ਦਲਿਤ ਪੱਤਾ" ਖੇਡਣ ਲਈ ਪੱਬੋਂ ਭਾਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੌਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਖ 'ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ; ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋਕ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈਜਾਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀ ਗਰੁੱਪਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸਮਝਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖੜੋਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਖੜਕੇ ਆਪਣੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਣੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਕੇਰੀ ਸੂਝ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਧਾਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਣ ਸਕੇ ਕਿ
1. ਖੇਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਾਏ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੀ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ।
2. ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨੀ ਹੈ।
3. ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਡਾ: ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਹੈ।
4. ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਮਾਫ਼ੀਆ ਰਾਜ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।
5. ਸੂਬੇ 'ਚੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਅਤੇ ਧਨ "ਨੌਜਵਾਨਾਂ" ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ।
6. ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਿਰਤੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਮਝ ਪਕੇਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
7. ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਡਟਣਾ ਹੈ।
8. ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
-
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ, ਲੇਖਕ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ
gurmitpalahi@yahoo.com
9815802070
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.