ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਆਲਮ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫ਼ ਹੈ । 14 ਤੋ 22 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 21 ਬਿਲ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਏ । ਜਿਹੜੇ 14 ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ 7 ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ।ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਬੈਂਕਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਕਿਸਾਨ, ਸਮਾਜ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਖਾਣਯੋਗ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਹੈ । ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆ ਚੂਲਾ ਢਿੱਲੀਆਂ ਹਨ । ਉੱਪਰੋਂ ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ । 0.03 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਮੁਖੀ ਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਸਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਨਾ ਰੜਕੇ । ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਾਲ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਵਾਨਾ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।
ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਤੰਭ ਹੈ । ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਅਨੇਕਾਂ ਵਪਾਰ ਖੇਤੀ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹਨ । ਕਰੋੜਾ-ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ । ਫਿਰ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ । 1951 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 36 ਕਰੋੜ ਤੇ ਕਿਸਾਨ 7 ਕਰੋੜ ਸਨ 1961 ਵਿੱਚ 10 ,1991 ਵਿੱਚ 11 ਤੇ 2020 ਵਿੱਚ 11.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਾ ਮਾਤਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ । ਜੋ ਕਿਰਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾ ਦਾ ਗਿਣਤੀ 40 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ । ਜੇ ਦੋਨੇਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਲਗਭਗ 80 ਫ਼ੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ,ਜੁੱਲੀ ਖ਼ਾਸਕਰ ਗੁੱਲੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ । ਬੰਦ ਕੰਮਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬੈਠ ਗਿਆ । ਪਰ ਅੰਬਾਨੀ ,ਅਡਾਨੀ ਜਾ ਮਿੱਤਲ ਵਰਗੇ ਘਰਾਣੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾ ਕਰੋੜਾ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹਨ । ਦੇਸ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨਾਲ 0.23 ਫ਼ੀ.ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ 0.28 ਫ਼ੀ. ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ । ਤਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਨੂੰਨ ਨਾਲ ਖੇਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਾਵਲੀ ਹੈ ।
28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਬਿਲ ਕਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ । ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਨਿਆਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ।ਅੱਜ ਭਾਈਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਜੋ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਆਂ? ਹੁਣ ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਆਮ.ਐਸ.ਪੀ) ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ "ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਨੂੰਨ 2020 " ਲੈ ਕੇ ਆਏ । ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲਭਾਉਣ ਲਈ ਸਸਕਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਹਨ । ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਘੋਖਣ ਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ , ਉਲਟਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਉੱਪਰ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸ਼ਕਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ । ਕਿਸਾਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸਮਝੌਤੇ (contract farming) ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇਵੇਗਾ । ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਖ਼ਰੀਦ ਮੁੱਲ ਬੀਜਣ ਸਮੇਂ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫ਼ਸਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਰਾਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਭਾਵੇਂਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ । ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਕਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ । ਜੋ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਦਰਜੇ (quality and grading) ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਤੋ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ । ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਰੇਟ ਉੱਤਮ ਕੁਆਲਿਟੀ ਲਈ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ । ਜੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਦਰਜਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇ,ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਵੀ ਘਟੇਗਾ । ਇਸ ਤੋ ਬਿਨਾ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰਾਬ ਜਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਤੋੜਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹੈ । ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ 1. ਟੈਸਟਿੰਗ ਫ਼ਰਮ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲ ਝੁਕੇਗੀ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲ 2. ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਰਾਰ ਟੁੱਟਣ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਬੋਰਡ ਐਸ.ਡੀ.ਐੈਮ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹੀ ਕਰਨਗੇ 3.ਫ਼ਸਲ ਬਾਹਰ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਵੇਚਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ 4.ਜਿਣਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਨਹੀਂ ਕੰਪਨੀ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਵੇਗਾ 5.ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਦਾ ਰੇਟ ਚਾਹੇ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਮਿਥੇ ਰੇਟ ਹੀ ਦੇਵੇਗੀ 6.ਕਿਸਾਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਦੁਕਾਨ , ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਜਾ ਮਾਰਕੇ ਦੇ ਬੀਜ , ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ,ਖਾਦ ਜਾ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਸਮਗਰੀ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ । ਸੋ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲ-ਬੋਲਾ ਵਧੇਗਾ ,ਉੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਿਖਾਵਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ । ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ । ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ 1860 ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਵਾਲੀ ਮੱਕੀ 600 ਰੁ ਕੁਵਿੰਟਲ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5350 ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਵਾਲਾ ਨਰਮਾ 4930 ਰੁ ਕੁਵਿੰਟਲ ਖ਼ਰੀਦਿਆ । ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਦ ਤੋ ਬਦਤਰ ਹੋਣਗੇ । ਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ (NABRDA) ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਿਕ 52.5 ਫ਼ੀ. ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ । ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ 1951 ਤੋ 56 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੈਰੋਡ-ਡੋਮਰ ਮਾਡਲ (Harrod-Dommer) ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਸੀ ,ਜੋ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ।
ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ "ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਬਿਲ ( ਭੰਡਾਰਨ ਨਿਯਮ) 2020" ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਜਾ ਜਮ੍ਹਾਖ਼ੋਰੀ ਤੋ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ । ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਟਾ,ਚੌਲ,ਆਲੂ,ਤੇਲ ਬੀਜ,ਦਾਲਾਂ,ਤੇਲ , ਖੇਤੀ ਵਰਤੋ ਸਮਗਰੀ ,ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਖਾਣਯੋਗ ਵਸਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ । ਹੁਣ ਧਨਾਢ ਵਪਾਰੀਆ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ । ਕਿਸਾਨ, ਛੋਟੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆ ਲਈ ਅਤਿ ਘਾਤਕ ਵੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਯੁੱਧ ਜਾ ਸੰਕਟਮਈ ਸਮੇਂ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫ਼ਸਲ ਜਮਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ । 82 ਫ਼ੀ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ । ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਗੁੱਜਰ ਬਸ਼ਰ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਹੈ । ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ,ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਲਈ ਖੇਤ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ । ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈ । ਜੋ ਕਰੋੜਾ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਟੋਰ (ਸੀਲੋ) ਬਣਾ ਹਜ਼ਾਰਾ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਜਮਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਜਿੱਥੇ ਲਗਭਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰਾਈ,ਤੁਲਾਈ ਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਘਟਣੀ ਤੈਅ ਹੈ । ਮੰਡੀਆਂ ਹੋਲੀ-ਹੋਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥੋ ਵਿਚੋਂ ਖਿਸਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ । ਜਦੋਂ ਕਿ " ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਨੂੰਨ (ਨਿਯੰਤਰਨ) 1955 " ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ । ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਾਜਬ ਰੇਟ ਉੱਪਰ ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ,ਪੂਰਤੀ ਤੇ ਵੰਡ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ । ਇਸ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਵਧੋ ਵੱਧ ਸੇਲ ਰੇਟ (MRP) ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰੇਟ ਤੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਚਣ ਤੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਿਖਤ ਹਨ । ਵਿਡੰਬਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਨੂੰਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਦੇਸ ਖ਼ੁਦ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ । ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੇ ਕਾਲਾ ਬਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਭਾਗ (NSSO) ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ,ਗ਼ਰੀਬੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ,ਫ਼ਸਲਾਂ,ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ,ਆਮਦਨ ,ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ।
ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਕਨੂੰਨ ਜਿਵੇਂ ਜਮ੍ਹਾਖ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੇ ਰਾਹ ਦਰਸਾਏ ਹਨ। ਉਸੇ ਤਰਾ " ਫ਼ਸਲ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਕਨੂੰਨ 2020 " ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ (APMC) ਦੀ ਛੋਟ ਨਾਲ ਭਰਮਾਉਣ ਦਾ ਅਡੰਬਰ ਰਚਿਆ । ਜਦੋਂ ਕਿ 94 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋ ਬਾਹਰ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਦਾ ਸਿਰਫ਼ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਮੰਡੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਲ ਮੰਡੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ । ਜਿੱਥੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਯੂ.ਪੀ ਦੇ ਪੂਰਬੀਆਚਲ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ,ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਪਛੜੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋ ਅਣਜਾਣ ਹੀ ਹਨ । ਯੂ.ਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਗੱਦੀ ਜਾ ਵਿਚੋਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਵਰਗ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ । ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੇਚਣ ਤੇ ਪੈਸੇ ਟਕੇ ਲਈ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹਨ । ਭਾਰਤੀ ਖਾਦ ਨਿਗਮ (FCI) ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਹੈ । ਜੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਂਡ ਕੋਸਟ (CAPC) ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਰੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗ ,ਸਪਲਾਈ ,ਰਾਸ਼ਟਰੀ- ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ, ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ,ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ 24 ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਮੰਡੀਆਂ ਲਈ ਤੈਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਪਰ ਖੇਤੀ ਖ਼ਰਚਿਆ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲ ਨੇੜਲੀ ਮੰਡੀ ਵੇਚਣੀ ਹੀ ਵਾਜਬ ਜਾਪਦਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਤੋ ਟਲਦੀਆਂ ਹਨ । ਜੋ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹਾਰੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਫਸਲ ਦਾ ਤੈਅ ਸ਼ੁਦਾ ਮੁੱਲ ਹੀ ਦੇਵੇਗਾ । 2014 ਵਿਚ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਐਲਾਨ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਣਕ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 50 ਰੁ ਦਾ ਨਿਗੂਣਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋ ਘੱਟ 2.6 ਫ਼ੀ. ਬਣਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਇੰਨੀ ਕਿਸਾਨ ਹਮਾਇਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਥਾਂ ਵਧੋ ਵੱਧ ਸੇਲ ਮੁੱਲ (MRP) ਕਿਉਂ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਘੱਟ ਰੇਟ ਨਾਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਸਜਾ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋਵਣ ।
ਕਿਸਾਨੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 1950 ਤੋ 2020 ਤੱਕ 21 ਫੀ. ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ । ਜੋ ਕਿਸਾਨ 1 ਰੁ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ 2020 ਵਿੱਚ 21 ਰੁ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 180 ਫੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਔਸਤ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਮਾਈ 6426 ਰੁ ਹੈ । ਪਰ ਧਰਾਤਲ ,ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ,ਸਿੰਜਾਈ ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ 22537 ਰੁ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ 14500 ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦਾ 8832,ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 5177,ਉੜੀਸਾ 4976,ਬੰਗਾਲ 3980,ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ 3538 ਰੁ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਸੂ ਧਨ ,ਮਜ਼ਦੂਰੀ,ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਕਾਰਜ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ । ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਰਸਾਨੀ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅੱਗੇ ਬਚ ਸਕਣਗੇ । ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਇਕਾਨਮੀ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ । ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਖ਼ਾਤਮੇ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕੇ । ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਘੋਲ ਨਵੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ । ਜੋ ਸੁਤੰਤਰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ । ਆਓ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਮਲਕੀਅਤ,ਆਰਥਿਕਤਾ,ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹੋਂਦ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰੀਏ।
-
ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਐਡਵੋਕੈਟ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
adv.dhaliwal@gmail.com
78374-90309
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.