• ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੀਤੀ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰਣਨੀਤਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੇਖਣ/ਪੜ੍ਹਣ ਦੇ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨਨ ਟਪਲਾ ਖਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ।

• ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਸਤ2020 ‘ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 60 ਪੰਨਿਆਂ ਵਾਲੀ ‘ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020’ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ/ ਘੋਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੰਦਰ ਬੁਣੇ ’ਮਨਮੋਹਕ’ ਸ਼ਬਦ-ਜਾਲ ’ਚ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੰਦਰ ਲਿਖੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਅਰਥ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਣਲਿਖੀਆਂ ਸਤਰਾਂ(Between the lines) ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਾਂਗੇ।

• ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਲ ਰਹੇ ‘ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ’ ਦੌਰਾਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਆਰਥਿਕ, ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਵਿਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਦੇਸੀ- ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ-ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਿਕ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਪੁਰਾਤਨ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

 • ਇਸ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਜੜੁੱਤ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਰੇਲਵੇ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਖੇਤੀ ਆਦਿ ਸਭਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ/ਅਦਾਰਿਆਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਕੌਮ, ਇੱਕ ਧਰਮ, ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਦੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਲੇਪ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ’ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਗਰਦਾਨਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕ ਮੱਤ ਹਨ।

• ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਏ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ’ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020' ਨੂੰ ਉਕਤ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਵਾਚਿਆ-ਘੋਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
    ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹੀ ਉਸਾਰ-ਬਿੰਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਹਕੂਮਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਹਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨੀਤੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ/ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਤੇ ਕਾਰਗਰ ਖੇਤਰ ਹੈਂ।

   ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੂਲ ਚੂਲ
• ਉਕਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆਂ ਤੇ ਉਕਤ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮੂਲ ਚੂਲ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਅਨੇਕਾਂ ‘ਮਨਮੋਹਕ’ ਤੇ ਭਰਮਾਊ-ਲੱਛੇਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ (ਸਮਾਨਤਾ, ਪਹੁੰਚ, ਖ਼ੁਦ-ਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੁਭਾਅ, ਆਲੋਚਨਾਤਮਿਕ ਚਿੰਤਨ, ਉਦਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਆਦਿ) ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ (ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋੰ ਲੈਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ) ਨਿੱਜੀਕਰਨ,ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਤੇ ਭਗਵਾਕਰਨ ਦੀ ਮੂਲ ਚੂਲ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦੀ  ਦਿਸਦੀ ਹੈ।

  ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-ਕੇਂਦਰੀ ਬਿੰਦੂ
  ਸੰਖੇਪ  ਟਿੱਪਣੀ
• ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਜੇ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਮੁੱਚੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਸੇਧ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕ ਬਣਨ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।(ਧਾਰਾ0.2) ਇਹ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ (ਸਮੇਤ ਸੰਚਾਲਨ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ) ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ-ਸੁੱਢੋਂ ਬਦਲ ਕੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਇੱਛਤ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਮੇਚ ਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ।(ਧਾਰਾ 0.6) ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸਾ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਰਾਹ-ਦਰਸਾਵਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਦੀ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਭਣਾ ਉਭਾਰਣਾ, ਲੱਭਣਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। (ਧਾਰਾ 0.7)

• ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਉਕਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ‘ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ।” ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ‘ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਕੀ ਹਨ ਉਹ ਉੱਘੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ -ਸੰਪੂਰਨ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀਆਂ ਨੀਂਹਾਂ ‘ਤੇ ਉਸਰਿਆ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ -ਫਿਰਕੂ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਇਆ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ

 • ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਠ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਮੂਲ ਰੂਪ ‘ਚ ਉਕਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਜਰੀਆ ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਰ-ਫਾੜ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

 ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ
ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਬਣੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
 
• ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸੰਕਟ’ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਜੜੁੱਤ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਸਰਪਟ ਅੱਡੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੋਧ, ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ-2020 ਪਾਸ ਕਰਨ, ਸਭਨਾਂ ਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਧੜਾ-ਧੜ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ’ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ’ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਬਾਈਪਾਸ’ ਕਰਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਮਵਰਤੀ (Concurrent) ਸੂਚੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਦ ਨੀਤੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਚਲ ਰਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ-ਸੁੱਢੋਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਸ ਉੱਪਰ ਮੁਲਕ ਭਰ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਰਪੂਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜੋਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਚਾਲਕ ਸੰਸਥਾ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 80% ਸੁਝਾਅ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ’ਉਨ੍ਹਾਂ’ ਨਾਲ ਹੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2019 ‘ਚ ਡਾ. ਕਸਤੂਰੀਰੰਜਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ ਨਾਲ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਉਨ੍ਹਾਂ’ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

 • ਜਾਰੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨੀਤੀ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨੀਤੀ ਮੁੱਢੋਂ-ਸੁੱਢੋਂ ਕਿਉਂ ਬਦਲਣੀ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਚਲ ਰਹੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭੂਮਿਕਾ ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ 1986 ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ 1968 ਦੀ ‘ਕੁਠਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਾਰਾ (0.11 )1986 ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਇਹੋ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸਲ ‘ਚ ਇਹ 1986 ਦੀ ਨੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝਿਆ ਸੀ। ਸਗੋਂ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (1964-66) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤਰੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੇਚ ਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

• ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ’ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਸਕੂਲ’ ਤੇ ’ਸਾਂਝੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਨੂੰ (ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਤਬਕੇ ਦੇ ਬੱਚੇ (ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ, ਹਰ ਧਰਮ, ਹਰ ਜਾਤੀ ਦੇ) ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਨਿਸਚਿਤ ਗੁਆਂਢੀ ਸਕੂਲ’ਚ ਹੀ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।) ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਧਾਰਾ(7.6) ‘ਸਕੂਲ ਕੰਪਲੈਕਸ’ ਨਾਲ ਰਲ-ਗੱਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ 8 ਤੋਂ 15 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰੀਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ’ ਸਕੂਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾਂ, ਨਿੱਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ/ਮਰਜ ਕਰਨ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲੇ-ਫੈਲੇ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਆਕਾਰ-ਘਟਾਈ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਭਰੂਣ ਰੂਪ ਹੈਂ। ਇਸ ਨੂੰ’ਕੁਸ਼ਲ ਸ੍ਰੋਤਵੰਡ ਤੇ ਕਾਰਗਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ’ ਦੇ ਸ਼ਬਦ-ਜਾਲ ‘ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਪਰੋਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਪਸਾਰ ਹੀ ਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੰਦਰ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਅੱਗੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

• ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਧਾਰਾ (4.1) ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਲ ਵੰਡ ਵਿਧੀ ਦੀ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਕਰ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ 5+3+3+4 ਪੜਾਵੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਠੋਸ,ਪਾਏਦਾਰ ਤੇ ਜਚਣਹਾਰ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਧੀ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ’ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਜਾਰਤ’ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। (ਧਾਰਾ 1.9)

 ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਮੂਲ ਤਬਦੀਲੀ
ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮਸ਼ੀਨੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
.....................................................
• ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ’ਅੰਦਰ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਧਾਰਾ ਚਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਤੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਅੰਦਰ ਉਭਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਸਨੂਈ ਬੁੱਧੀ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਅੰਕੜਾ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਗਣਿਤਿਕ ਸੋਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ) ਅੰਦਰ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ‘ਚ ਸਰਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ’ਮਹਾਂ-ਸ਼ਕਤੀ’ (ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ) ਬਣਨ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। (ਧਾਰਾ 4.23)
   ਇਸ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਢਾਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਸੇਧ ਨਾਲ ਜੋੜਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।(ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁਖੀ ਦਿਸ਼ਾ ਸੇਧ) ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿੱਤਾਕਰਨ ਸਿੱਖਿਆ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਰੇਡ6-8 ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਤਰਖਾਣਾ, ਲੋਹਾਰਾ ਕੰਮ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਗਮਲੇ ਬਣਾਉਣ, ਬਿਜਲੀ-ਪਲੰਬਰ ਕੰਮ ਆਦਿ ਦਾ ਸਾਲ ਭਰ ਦਾ ‘ਫ਼ਨ ਕੋਰਸ’ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ(ਧਾਰਾ 4.25) ਇਸੇ ਗਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ‘ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ’ ਦੇ ਇੱਕ 'ਫ਼ਨ-ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ ‘ਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ’ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਦੀ ਲਿੱਪੀ ਤੇ ਪੈਂਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਕਿ ਲੁਕਵੇਂ ਰੂਪ ‘ਚ ਮੋਦੀੳੳ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

  • ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ, ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ‘ਚੋਂ ਸਿਲੇਬਸ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਧਰਮ ਨਿਰਲੇਪਤਾ, ਲੋਕ-ਤੰਤਰ, ਆਜਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਾਠ/ ਹਿੱਸੇ ਜੋ ਕੱਢੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਸਲ ‘ਚ ਉਹ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ।

•  ਧਾਰਾ(4.23) ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਵੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਦਰਾਂ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ, ਕੁਰਬਾਨੀ, ਸਵੱਛਤਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ, ਅਹਿੰਸਾ ਆਦਿ ਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸ਼ਬਦ ‘ਧਰਮ ਨਿਰਲੇਪਤਾ’ ਤੇ ‘ਲੋਕ-ਤੰਤਰ’ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਤੇ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੀ ਹੈ।
     ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਵਾਇਦ ਪ੍ਰੋ. ਯਸ਼ਪਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੌਮੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚੌਖਟੇ 2005 (NCF-2005) ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ‘ਮੌਜੂਦਾ ਬਦਲ ਰਹੇ ਸੰਦਰਭ’ ਦੀ ਆੜ ‘ਚ ਉਸ ਨੂੰ ’ਅਪਡੇਟ’ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ’ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। (ਧਾਰਾ 4.27)

• ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਸਮੁੱਚੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਸੇਧਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ NCERT ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਭਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡਾਂ ਹੱਥੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਤੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ‘ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕੌਮੀ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰ' (NACSE) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਲਜਾਂ/ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ‘ਚ ਦਾਖਲਾ ਪਰੀਖਿਆ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ‘ਕੌਮੀ ਪਰਖ ਏਜੰਸੀ’ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸੁੰਗੇੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
 (ਧਾਰਾ 4.37 ਤੇ4.38)

ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਰੁਤਬਾ ਬਨਾਮ ਨੀਤੀ
..................................................
• ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਧਾਰਾ 5.1 ਅੰਦਰ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ-ਨਿਰਮਾਤਾ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਰੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ(ਧਾਰਾ5.4) ਪਰੰਤੂ ਨੀਤੀ ਅੰਦਰ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਧੀ ਘੜਨ ‘ਚ ਉਸ ਦੀ ਮਾੜੀ-ਮੋਟੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।ਸਗੋਂ ਧਾਰਾ4.43 ਅੰਦਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਧਿਆਪਨ-ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ‘ਔਨਲਾਈਨ’ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਨਫੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਂਞ ਵੀ ਧਾਰਾ 5.5 ਅਨੁਸਾਰ ‘ਸਕੂਲ ਕੰਪਲੈਕਸ’ਨਾਲ ਜੁੜੇ 15 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ  ਕੇਵਲ ਸਕੂਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ‘ਚ ਹੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਥੋਂ ਹੀ ਉਹ ਜੁੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਉਸੇ ਆਕਾਰ-ਘਟਾਈ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਧਾਰਾ 5.6 ਅੰਦਰ ਇਹ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅੰਦਰ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ/ਜਨ-ਸੇਵਕ ਵੀ ਭਰਤੀ ( hire ) ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਅਜਿਹੇ 'ਜਨ-ਸੇਵਕਾਂ' ਦੀ ਫੌਜ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਵਾੜੀ ਜਾਵੇਗੀ।

•ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ-ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵਾਂਗ ‘ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ’ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਚਰਚਾ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

• ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅੰਦਰ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਭਗ ਖਾਲ਼ੀਂ ਪਈਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਤੋਂ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 6 ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨੀਤੀ ਚੁੱਪ ਹੈ।
 
ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਤੇ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ
• ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 4.9 ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵੱਜੋਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਕੇਵਲ ਗਰੇਡ 5 ਤੱਕ ਹੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਚੋਰ-ਮੋਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ‘ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ’। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗਰੇਡ 9 ਤੋਂ ਤਾਂ ਗਣਿਤ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

• ਇਸੇ ਧਾਰਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਸ ਗ਼ੈਰ ਬਾਲ-ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਧਾਰਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿ 2 ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵਧੇਰੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸੌਖਿਆਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

•  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ (ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ) ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅੰਦਰ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੰਭੀ ਹੇਜ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵੱਲੋਂ
 ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਵਪਾਰੀਕਰਨ, ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਪੁੱਟੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਪੁਲਾਂਘਾਂ

• ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੌਜੂਦਾ’ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ2020’ ਦਾ ਜਦ ਅਸੀਂ ਬਰੀਕਬੀਨੀ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਪਿਛਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ’ਬਿਰਲਾ-ਅੰਬਾਨੀ’ ਆਧਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੰਨ 2000 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਹੂਬਹੂ ਉਸੇ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪੈੜ’ਚ ਪੈੜ ਧਰਦੀ ਹੈਂ।
• ਬਿਰਲਾ-ਅੰਬਾਨੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ‘ਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ “ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੱਕ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ /ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ...”

       ‘ਬਿਰਲਾ-ਅੰਬਾਨੀ’ਰਿਪੋਰਟ, ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਮੁਨਾਫਾਬਖਸ਼ ਚੱਲਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਸੇਧ ’ਚ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰ-ਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸੁਝਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ “ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਤੱਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੂਚਨਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਵੱਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਅਜੋਕਾ ਸਮਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਅਜਿਹੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ, ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ-ਮੁਖੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜੀ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੈ।"

   • ਜਦ ’ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ’ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣ ਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ-ਸੁੱਢੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ‘ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੇ ਨੀਤੀ ਅੰਦਰਲੇ ਸ਼ਬਦਜਾਲ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹਟ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਿਰਲਾ-ਅੰਬਾਨੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹੀ ਵਧਵਾਂ ਰੂਪ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੀ ‘ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ, ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ‘ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ (ਧਾਰਾ10.1 ,10.3 ਤੇ 10.6) ਸਗੋਂ ਮੁਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਨਿੱਜੀ ਦਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ’ ਅਤੇ 'ਜਨਤਕ ਰੂਹ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ’ ਦੀ ਆੜ ‘ਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। (ਧਾਰਾ 8.7)

ਮਿਆਰੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਦਾ ਹੱਲਾ

• ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਧਾਰਾ (9.4)ਅੰਦਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਦਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਖਿੰਡਿਆ/ਵੰਡਿਆ ਹੋਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਨੀਤੀ ਦੀ ਧਾਰਾ(9.5) ਅੰਦਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਭਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ (ਮੈਡੀਕਲ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਗਿਆਨ, ਕਾਨੂੰਨ, ਸਪੋਰਟਸ, ਅਧਿਆਪਨ) ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਲਜ/ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁ-ਖੇਤਰੀ, ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ, ਖੁਦ-ਮੁਖਤਿਆਰ, 3000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਧੀ ਤੇ ਮੁੱਲੰਕਣ ਵਿਧੀ ਸੋਧੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਾਂਗ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ/ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਗੇ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚਲਾਉਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ‘ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ’ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖੁਦ-ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਸਥਾ ਅੰਦਰ ਅੰਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲੇ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵੀ ਇਹੋ ਬੋਰਡ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ/ਉਜਰਤ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਬੋਰਡ ਤਹਿ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਵ ਇਹ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। (ਧਾਰਾ 19.2)

• ਇਸ ਮੂਲ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ/ਸ਼ਹਿਰਾਂ/ ਕਸਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੈਂਕੜੇ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਲਜ, ਲਾਅ ਕਾਲਜ, ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜ/ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀਜ਼, ਆਈ.ਆਈ.ਐਮਜ਼ ਸਭ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਨੀਤੀ ਦੀ ਧਾਰਾ(11.10)ਅੰਦਰ ਇਹ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਕਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਿਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ, ਨਾਲੰਦਾ ਤੇ ਤਕਸ਼ਿਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ।

• ਨੀਤੀ ਦੀ ਧਾਰਾ(10.1) ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡ ਆਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ‘ਸਕੂਲ ਕਲੱਸਟਰਾਂ/ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ, ‘ਕੁਸ਼ਲ ਸਰੋਤ ਵੰਡ’ ਦੀ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਖ਼ਿੱਤੇ’ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਤਿਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੰਮਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਸੇਧ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ, ਪੀ.ਪੀ,ਪੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ (SEZ) ਵਰਗੇ’ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਜੋਨ (SEZ) ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕੋਰੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ-2 ਦੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 12 ਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ(2012-17) ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ’ਪਹੁੰਚ ਪੇਪਰ’ ਅੰਦਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਵਧਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਰਜ ਹੈ ਅਤੇ 2014 ਤੋ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਸੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ’ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ’ ਰਾਹੀਂ ਹੀ।
• ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸੇ 'ਪਹੁੰਚ ਪੇਪਰ' ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ “ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ’ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਖ਼ਾਤਰ ਨਹੀੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ’ (Not for profit) ਦੇ ਨੁਸਖ਼ੇ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਮੁੜ ਘੋਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਸਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ”ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਅੰਦਰ ‘ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਹੈ। ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਦੋ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਉਸੇ ਪੈੜ ‘ਚ ਹੀ ਪੈੜ ਧਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਮੱਤ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਵੀ ’ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਿੱਲ (2010) ਤਿਆਰ ਕਰੀਂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (2020) ਦੀ ਧਾਰਾ (12.8) ਅੰਦਰ ਵੀ ’ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ’ ਦੀ ਆੜ ‘ਚ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ’ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ’ ਦਰਜੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲਲਕ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ (FDI) ਤੇ ਇਸ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਤੇ ਸੌਖ (Ease of doing business) ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੀ ਹੀ ਇਸ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਮੂਲ ਚੂਲ ਹੈ।

ਸਮੁੱਚੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੱਫਾ

• ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਦਿ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਦਾਰੇ, ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ, ਤਕਨੀਕੀ ਕੌਂਸਲ ਆਦਿ ਸਭ ਭੰਗ ਕਰਕੇ, ਧਾਰਾ (20.4) ਤਹਿਤ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੰਚਾਲਨ ਅਦਾਰਾ ’ਕੌਮੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਚਾਲਕ ਆਥਾਰਟੀ’ (NHERA) ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ (ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ) ਕਾਲਜਾਂ/ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਫੰਡਿੰਗ, ਮਾਨਤਾ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਪ-ਦੰਡ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।

ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਤੱਕ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ 
ਇੱਕੋ ਕੇਂਦਰੀਕਰਤ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ

• ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਖੰਡ (4)24 ਦੀ ਧਾਰਾ (24.1) ਤਹਿਤ ’ਕਹਿ ਲਉ ’ਕੱਛ ’ਚੋਂ ਮੂੰਗਲਾ ਕੱਢ ਮਾਰਿਆਂ’ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ’ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ’ (CABE) ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਉਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਚੋਟੀ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਯੋਗ’ (NEC) ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਹੀ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰੇਗਾ।ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਧੀ, ਅਧਿਆਪਨ ਵਿਧੀ, ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਵਿਧੀ, ਖੋਜ, ਭਾਸ਼ਾ, ਗਿਆਨ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਆਦਿ ਸਭਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਿਆ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਹਾਰਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਤਹਿ ਕਰੇਗਾ।

• ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਯੋਗ (RSA)ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ 30 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉੱਘੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। (ਧਾਰਾ 24.2) ਸਿੱਖਿਆ ਆਯੋਗ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲਾ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਯੋਗ’ ਦਾ ਇੱਕ ‘ਸਥਾਈ ਸਕੱਤਰੇਤ’ (PSRSA) ਕਰੇਗਾ। ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਸੇਧ ਹੈ ਇਹ। ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ-ਸਭਿਆਚਾਕ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਸਾਂਚੇ ‘ਚ ਹੀ ਢਾਲ਼ੀ ਜਾਵੇਗੀ।

• ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਸੇਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਧਾਰਾ(24.6) ਤਹਿਤ, ”ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ” ਇੱਕ ਸਥਾਈ ‘ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੇਵਾ’ (IES)ਕਾਡਰ (IAS ਵਰਗਾ) ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕਾਡਰ ਦੇ ਹੱਥ ‘ਚ ਹੀ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ (ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ,ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਧੀ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਦਿ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਜ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਡਰ(PES) ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ,ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਵੀ ਇਸੇ IES ਕਾਡਰ ਲਈ ਹੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਡਾਕਾ!

ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਗੌਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼

• ਉਂਞ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੀ ਨੀਤੀ ਅੰਦਰ, ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਆੜ’ਚ ‘ਆਨ ਲਾਈਨ’ ਵਿਧੀ ਵੱਲ ਮੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੈ (ਜਿਸ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ) ਪਰੰਤੂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅੰਦਰ ਵੇਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਧਾਰਾ (10.10) ਅੰਦਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਆਨ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਤੇ ’ਓਪਨ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲਰਨਿੰਗ’(ODL)ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹੀ ਚਲਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈਂ। ਸੰਕੇਤ ਇਸ ਦੇ ਮਿਲ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 250 ਦੇ ਲਗਭਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨ ਲਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦ ਅਜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ‘ਡਰਾਫਟ’ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਚ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਯੋਗ’(NEC) ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

 ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ‘ਭਾਰਤੀਕਰਨ’ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਫਿਰਕੂ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਏਜੰਡਾ

•  ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਜਿੱਥੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਏਜੰਡੇ ‘ਚ ਢਾਲਦਿਆਂ, ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ-ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੂਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ’ਭਾਰਤੀਕਰਨ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ,ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾ ਤੇ ਕਦਰਾਂ(ਧਾਰਾ 0.6), ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਚਾਰ (ਧਾਰਾ0.14) ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ (ਧਾਰਾ0.7), ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ (ਧਾਰਾ4.15,4.16,22.12) ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਤਨ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਫਿਰਕੂ ਸਮਾਜੀ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਏਜੰਡਾ ਠੋਸਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਹੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਦਲੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਿਲੇਬਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਠ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ, ਕੁੱਝ ‘ਹੋਰ’ ਪਾਏ ਵੀ ਜਾਣਗੇ।ਨੀਤੀ ਦੀ ਧਾਰਾ (15.1) ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ “ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕਦਰਾਂ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਗਿਆਨ, ਲੋਕਾਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।”

ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਪਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਕੱਚ-ਸੱਚ

• ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ( 25) ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿ 1968 ਦੀ ਅਤੇ 1986,1992  ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ ਦੀ 6% ਰਾਸ਼ੀ ਜਿੰਨਾਂ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 6% ਤੇ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ (ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕੇ)10% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20% ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਸੁਆਲ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾ ਟੀਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ ਕਿ ਨੀਤੀ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ-ਸੁੱਢੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

 • ਅਸਲ 'ਚ ਹਰ ਵੰਨਗੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ-ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਧਾਰਾ (20.11) ਅੰਦਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ (25.6) ਅੰਦਰ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ‘ਪਰ-ਉਪਕਾਰੀ’ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਭਾਵ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਪਰਉੱਪਕਾਰ) ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ‘ਰਾਹ’ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਅਸਲ ਬੈਂਗਣੀ ਉੱਘੜ’ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ।