22 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦਸਤਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦੂਰ–ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਖਲਾਹਟ 'ਚ ਆ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਚਾਨਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਕਰਫ਼ਿਊ ਦੌਰਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਪਣਾਏ ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਚਾਹਤ 'ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੂਰ–ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਨਾ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਇਸ ਲਾਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਕਰਫ਼ਿਊ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਘਬਰਾਹਟ 'ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨਲਾਕ–1 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਪੈਣ 'ਤੇ ਅਨਲਾਕ–4 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮੇਂ–ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਖੁਦ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਚੇਤ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪਿਕਰ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹਲਕਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸਵ: ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਗਾਗੋਵਾਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾ ਕਰਦੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟੜਾ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੰਕਾ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਿੰਡ ਕੋਟੜਾ ਕਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਲੂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਵਸਤੂ ਨਿਗ਼ਲ ਕੇ ਜਾਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਪੱਤਰ 'ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਵੀ ਅਪਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ?
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਹੋਲ ਨੂੰ ਵਿਗੜਦਿਆਂ ਵੇਖ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਣ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਰੂਰ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਕਹਿਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਗਾਇਡਲਾਇਨਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜ੍ਹਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਪੀੜ੍ਹਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੀ ਵਾਪਿਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਧਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਚੇਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰਲੇ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣ ਗਏ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੱਛੋਆਣਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਗਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜ੍ਹਤ ਹਸਪਤਾਲ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਊਂਦਾ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜ੍ਹਤ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਾਂਗੇ।
ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਲ 2017 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਆਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਡੇ–ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਠੁੱਸ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜ੍ਹਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪੀੜ੍ਹਤ ਇਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਉਹ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ?
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਰੀ ਗਾਇਡਲਾਇਨਜ਼, ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜ੍ਹਤ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਹੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜੋ ਕਿ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹਨ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਚੂਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਾ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜਰੂਰ ਵਿਖਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜ੍ਹਤ ਵੀ.ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਰੂਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜ੍ਹਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦੈ ਇਹ ਸ਼ੰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ–19 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਤੱਕੜੀ 'ਚ ਤੋਲਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਰੋਧ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਉਪਰੰਤ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਲ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸੂਫੀ ਗਾਇਕ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਦਾ ਇਹ ਗਾਣਾ, 'ਜੇ ਜੋ ਸਿੱਲੀ–ਸਿੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਐ ਹਵਾ–ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰੌਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ', ਜਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਏਗਾ।
-
ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਲੇਖਕ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ
tajasamachar2005@gmail.com
98769 –61270
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.