- 20 ਜੁਲਾਈ , 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਨਵਾਂ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਨੂੰਨ 2019
- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਤੇ ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਤਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ
- 36 ਮੈਂਬਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸ਼ਲ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਥਾਪਨਾ
- ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪੈ ਤਕ ਦੀਆਂ ਸਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਤੋਂ ਛੋਟ
- ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਰੱਬ ਆਸਰੇ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੋਧ ਕਨੂੰਨ 2015 ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ 30 ਜੁਲਾਈ 2019 ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ 6 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿਲ-2019 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ 9 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਬਿਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਉੱਪਰੰਤ ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 15 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਕੌਮੀ,ਰਾਜ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 20 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਨੂੰਨ 2019 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ l
ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ,ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 36 ਮੈਂਬਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ/ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੌਮੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ,ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ, ਖਪਤਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜ, ਵਿਉਪਾਰੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਖਪਤਕਾਰ ਕਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਗਠਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਡਲ ਰੂਲ 2020 ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗੀ,ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਨਖ਼ਾਹ/ਮਾਣਮੱਤੇ ਵਿਚੋਂ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੌਮੀ,ਰਾਜ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਹੁਣ ਰਾਜ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ/ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ। ਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕਨਵੀਨਰ,ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰ, ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ/ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ / ਵਕਾਲਤ ਦਾ ਤਜਰਬਾ 15 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ/ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਮਰ 35 ਸਾਲ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਚਾਰ ਸਾਲ ਜਾਂ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ ਹੋਵੇਗੀ।ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉੱਪਰਲੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਹੋਵੇ।ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਉਪਰੰਤ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ/ਮੈਂਬਰ ਕੌਮੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼਼਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਨੂੰਨ 2019 ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉਪਰ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਹਨ।ਨਵੇਂ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਨੂੰਨ 2019 ਅਨੁਸਾਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਈ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ 200 ਰੁਪਏ, 10 ਲੱਖ ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ 400 ਰੁਪਏ, 20 ਲੱਖ ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ 1000 ਰੁਪਏ, 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ 2000 ਰੁਪਏ। ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ 2500 ਰੁਪਏ, 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ 3000 ਰੁਪਏ,4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ 4000 ਰੁਪਏ, 6 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ 5000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ 6000 ਰੁਪਏ ਫ਼ੀਸ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਈ 7500 ਰੁਪਏ ਫ਼ੀਸ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ ਫ਼ੀਸ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਸਟ ਆਰਡਰ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਚਲਾਨ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਨੂੰਨ 2019 ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ,ਰਾਜ ਤੇ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਤਾਬਾਂ,ਵਹੀਆਂ,ਖਾਤੇ,ਵਸਤੂਆਂ,ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਪੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲਈ 90 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੇਕਰ ਵਸਤੂ ਨਮੂਨਾ ਲਬਾਰਟਰੀ ਵਿਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਭੇਜਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ 60 ਦਿਨ ਹੋਰ ਲੱਗਣਗੇ।ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ “ਖਪਤਕਾਰ ਭਲਾਈ ਫ਼ੰਡ” ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ,ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ/ਕੇਸ ਖਪਤਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਜਾਂ ਏਜੰਟ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਖਪਤਕਾਰ/ਏਜੰਟ ਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ,ਜੇਕਰ ਖਪਤਕਾਰ/ਏਜੰਟ ਹਾਜ਼ਰ ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਮੀਡੀਏ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਏ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਏਸ਼ ਸੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫ਼ੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਨਸਾਫ਼਼ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ 90 ਦਿਨ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 150 ਦਿਨ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ 21 ਦਿਨ ਹਨ,ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸਤੀ ਜਾਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਜਵਾਬ ਪੂਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ 21 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਉਤਰਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ / ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ/ਸੈੱਲ ਕੋਲ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੇ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਸੁਲਝੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਧ ਬਿਲ 2015 ਵਿਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਧ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਨਵੇਂ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਨੂੰਨ 2019 ਵਿਚ ਇਸ ਤਜਵੀਜ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 22 ਵਿਚੋਂ ਅੱਧੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ,40 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 22 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ।ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੋਰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੌਣ ਕਰੂੰ? ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਇਨਸਾਫ ? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ / ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਚ ਸਿਆਸਤ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣੀ ਰਹੀ,ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੜਕਾਏ।ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ 13 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਠ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜ/ਛੇ ਨੇ ਆਰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਲਈਆਂ,14 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।ਕੰਮ ਜਿੱਥੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਪਿਆ ਹੈ।ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ 2019 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ,ਨਵੀਆਂ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਣਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ/ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਕਰਦੀਆਂ! ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਪਤਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ/ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ 'ਜਾਗੋ ਗ੍ਰਾਹਕ ਜਾਗੋ” ਚੇਤਨਾ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ/ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਅਮਲੇ ਦੀ ਘਾਟ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ।
-
ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ, ਮੋਗਾ
gyankhiva@gmail.com
+91-9815784100
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.