ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਆਏ ਹਨ, ਨੇ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੀ 36ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਉਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ,''ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।'' ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 36 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਧਰਾਤਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਲੈ ਕੇ ਬਿਗਾਨਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਚੜ• ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਅੰਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੁਭਾਵਿਕ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ•ਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਪਰੋਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਹਾੜ ਜਿੱਡਾ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਖੜ•ੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਓਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹੱਲਚੱਲ ਮਚਾਉਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਪਿੱਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਗਰਮਖਿਆਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਰੱਖਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਸ੍ਰ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਿਆਸਤ ਕਾਰਨ ਗਰਮਖਿਆਲੀਆਂ ਨੇ ਸ੍ਰ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 'ਤੇ ਆਰ.ਆਰ. ਐਸ. ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਰਮਖਿਆਲੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ 'ਹਾਂ' ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਖੈਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕ ਸਮੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਪੱਖ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਜੀਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸੋਚ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਸੋਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਾਸ਼ਹਿਤ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਸੋਚ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪਰੋਸਣਾ। ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ 70-80 ਜਾਂ 90 ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਤਰ•ਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਵੇ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੱਥ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
-
ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦਰਸ਼ਕ, ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ , ਪੰਜਾਬ
darshandarshak@gmail.com
9855508918
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.