ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤਰੁਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਉਸਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਊਣਤਾਂਈਆਂ ਉੱਘੜਵੇਂ ਰੂਪ ਚ' ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਂਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸਪੂਰਣ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਰੜਕਵੀਂ ਘਾਟ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਘੜਵੇਂ ਰੂਪ ਤੇ ਨਵੇਂ ਪਰਿਪੇਖ ਚ' ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ।
ਬੇਸ਼ਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਨਰਸਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਚੁਨੌਤੀਪੂਰਣ ਤੇ ਜੋਖਿਮ ਭਰਿਆ ਹੈ।ਰਾਜ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਂਵਾਂ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਵਨ ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਜੀਵਨ ਤੋਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ, ਤੁਰਨ-ਫਿਰਨ, ਮਿਲਣ-ਗਿਲਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣਾ ਤੇ ਢਲਣਾ ਇੱਕ ਔਖਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਣ, ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਏ ਗਏ ਕਰਫਿਊ /ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਵੇਲੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਰਮਿਆਨ ਤਕਰਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਡੀਊ ਵਗੈਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਚ' ਅਸੀਂ-ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ।ਇਹ ਤਕਰਾਰਾਂ ਕਈ ਬਾਰ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਤੂੰ-ਤੂੰ ਮੈਂ-ਮੈਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਭੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ।ਕਰਫਿਊ/ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ aੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰ੍ਹਦੇ ਡੰਡੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਝੜਪਾਂ, ਕੀ ਇਹ ਨਹੀ ਦਸਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਸੱਮਸਿਆ ਨੁੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਉਲਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ?ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤਕ ਆਪਦਾਵਾਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੱਸਿਆਂਵਾਂ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਵਧੇਰੇ ਮਜਬੂਤ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੁਮਿਕਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣੀ ਲਾਜਮੀ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਚ' ਜਨਤਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕੱ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਮਗਰ ੧੯੮ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਹੈ।ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਸਬਤ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਮਗਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ੨੨੨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਓਪਰੋਕਤ ਨਿਸਬਤ ਕੁੱਲ ਜਨਸੰਖਿਆ ਤੇ ਕੁੱਲ ਮੰਜੂਰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਗਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਯਥਾਰਥ ਚ' ਇਹ ਨਿਸਬਤ ਹੋਰ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਓਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ੧੯੮/ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਖੌਤੀ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਖੌਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਨਾਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਰਾਜਨੇਤਾਂਵਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ।ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਮਗਰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਚ' ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਨਫਰੀ ਹੋਰ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਘਟ ਨਫਰੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਜ਼ੋਸਮਾਨ ਦੀ ਤੌਟ ਝੱਲ ਰਹੀ ਪਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਮੇਂ ਚ' ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਉਣੀ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਅ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ?
ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਲਾਏ ਕਰਫਿਊ/ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਂਵਾਂ ਚੀਕ ਚੀਕ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਂਵਾਂ aੱਤੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ aੱਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚ' ਕਮੀ ਹੈ।
ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਕਿaਂ ਹੋਈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ aੱਤਰ ਲਈ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ /ਲੱਭਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਖਿਰ ਕਰਦੇ ਕਿaਂ ਨੇ?ਇਸਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੇ ਕਿ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਦੇ ਜਾਂ ਭੰਗ ਕਿaਂ ਕਰਦੇ ਨੇ?
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਜੋਂ ਭਵਿੱਖ ਚ' ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਜਾ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਦੇ ਫਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਅਪਣੇ ਇਸ ਅੰਦਾਜੇ ਚ' ਉਹ,ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਇਸਦਾ ਵੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਂਉਦਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਉਸਦੇ ਅੰਦਾਜੇ ਚ' ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਕੇ ਉਸਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਪਲੜਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਜਾ ਦੇ ਮਾਕਾਬਲੇ ਭਾਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੋਖਿਮ ਉਠਾaਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਸਜਾਂਵਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਾਂ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਕਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪਲ਼ੜਾ ਭਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ aਲ਼ੰਘਣਾ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਓਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੁਜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿaਂਕਿ ਉਹ, ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਰ੍ਰੁੁਰੀ,ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਅਪਣੇ ਹਿਤ ਚ' ਸਮਝਦਾ ਹੈ।ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਉਹਦੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਚ' ਕਾਨੂੰਨ ਤੌੜਨ ਕਾਰਨ ਉਹਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਪ੍ਰਤਕੂਲ ਅਸਰ ਦੇ ਅੰਦਾਜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਆਧੁਨਿਕ ਰਾਜ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ਤਾ (ਲ਼eਗਟਿਮਿaਚੇ) ਜਾਂ ਵੈਧਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਕਾਨੂੰਨਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ, ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹਦੇ (ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ) ਵਡੇਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਚ' ਨਿਹਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਲੋਕ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਤੋਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਜਾਂ ਬਚਨਬੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਂaਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਵਾਰਥ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਉਦਹਾਰਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਚੱਲਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਹੀ ਲੈ ਲਓ।ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਤੇ ਆਣ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਹੂਲਤਪੂਰਣ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਖਤਰਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਿਯਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ ਭੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ/ਵੈਧਤਾ ਕੇਵਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਹੋਂਦ ਚ' ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਲਈ, ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਦਵਾਰਾ,ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਉਪਯੋਗਿਤਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਿੱਧ 'ਹੁੰਦੀ ਲਗਦੀ' ਦਿਸਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਤ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ/ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗਤਾ/ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਤਦੇ ਪੈਦਾ ਹੂੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਂ ਅਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਚ' ਸਥਪਿਤ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਲਣਾ 'ਕਰਦੀ ਲਗਦੀ' ਦਿਸਦੀ ਵੀ ਹੈ।ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਅਉਣ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਤਰੀਕੇ/ਸਲੀਕੇ ਤੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਨਿਸਬਤ ਚ' ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ,ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚ' ਰਾਜਿਨਿਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਆਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਲਈ ਖਾਸ ਖਰਕੇ ਅਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ਤਾ/ਵੈਧਤਾ(ਲeਗਟਿਮਿaਚੇ) ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਜਰੂਰੀ ਤੇ ਚੁਨੌਤੀਪੂਰਣ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਕਿaਂਕਿ ਇਸੇ ਜਾਇਜ਼ਤਾ/ਵੈਧਤਾ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਰਾਜ ਦੀ, ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਜਾਂ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ।ਜਿਸ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਜਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਵੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ/ਕਾਇਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਚ' ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਣੀਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਂਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਚ' ਕਮੀਂ ਕਿਓਂ ਹੈ?ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, aੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਚ' ਜੋ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਤਜੁਰਬਾ ਸੁਖਾਂਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਤੇ ਅਖੌਤੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਇਸ ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਖੱਜਲ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਅਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਚ' ਕਮੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਣ ਹੋਰ ਵੀ ਪੇਚੀਦਾ ਪਰ ਮਹੱਵਪੂਰਣ ਹੈ।ਪੁਲਿਸ ਤਾਕਤ ਹੈ,ਬਲ ਹੈ।ਇਹ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਤਾ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਤਾ ਲਈ ਲੜਾਈ ਚਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੌਧਰ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਚ' ਜਿਸ ਧਿਰ ਕੋਲ ਇਸ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਣ ਚ' ਕਰਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਚ' ਨੁਕਸਾਨ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਓਂਕਿ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਗਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਖੋਰੇ ਕਾਰਣ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਤੇ ਨਕਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਚ' ਅਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਅਵਾਜਾਂ ਨੂੰੰ ਦਬਾਉਣ, ਹਰਾਉਣ ਤੇ ਜਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਉਦਹਾਰਣਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਉਦਹਾਰਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਚ' ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਲਾ ਖੰਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਚ' ਆਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ,ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚ' ਸਭ ਤੁਰੀਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਚ' ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਪਿਓ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਮੀਨੀ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਥਾਣੇ ਚ', ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਮਾਨਵੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਰੋਲਣ, (ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗਾ ਕਰਨਾ),ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਣ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ( ਕਿਓਂਕਿ ਇਹ ਉਸਨੇ ਅਪਣੀ ਕਿਸੇ ਸਾਮੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਪਣੇ ਕਿਸੇ ਆਕਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ),ਗੈਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ (ਕਿਓਂਕਿ ਉਸ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਬਦਲ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ) ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਟੁੰਬਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
ਵਰਤਮਾਨ ਚ'ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਉਪਜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਵਰਤੌ/ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜਬੂਤ ਵਜਹ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਜਹ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਧਿਰ-ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਵੇ-ਅਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਲਈ,ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ,ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਚ' ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਤੇ ਲਮਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੁਧਾਰ, ਫੋਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ।ਬਦਲੀਆਂ ਪਰਸਥਿਤੀਆਂ ਤੇ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਪਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਿਸਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਉਪਕਰਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ।ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਰਮਿਆਨ ਪਰਸਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਰਾਜ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਮਦਾਂ ਤੇ ਖਰਚ/ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇਲਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਘਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇਲਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਬੌਝ ਝੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਜਬ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ।
-
ਰਣ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਅਗੰਮਪੁਰ, ਤਹਿਸੀਲ਼ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਪੜ ਪੰਜਾਬ
rbsrana73@gmail.com
9463218996,6280237099
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.