ਬੀਤੀ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ 74 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਵਲੋਂ ਗਣਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ, ਸੱਤ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਪੀਲ ਕਰਤਾ 74 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 29 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਜਾਂ ਕੈਦ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਲੋਕਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗਣਤੰਤਰ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਜਿੰਨਪਿੰਗ, ਕੰਬੋਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੂਨ ਸੇਨ, ਮੀਆਂਮਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਔਗ ਸੁਨ ਸੂ ਕੀ, ਫਿਲੀਪਾਈਨਜ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੌਡਰੀਗੋ ਦੂਤਰੇ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗੁਆਨ ਫੂ ਟਰੌਂਗ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਅਤੇ ਗਣਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹਨ।
ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਥਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ (ਕਮੇਟੀ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਜਰਨਲਿਸਟ) ਵਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਾਂਗ ਜੋ ਬੀਤੀ ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 250 ਪੱਤਰਕਾਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 63 ਪੱਤਰਕਾਰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਲੋਕਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 48 ਪੱਤਰਕਾਰ ਚੀਨ ਵਿਚ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੀਆਂ ਹਵਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ 12, ਦੋ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਤੇ ਇਕ ਮੀਆਂਮਾਰ ਵਿਚ ਕੈਦ ਸਨ। ਬੀਤੀ 31 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ 5 ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 4 ਚੀਨ ਅਤੇ ਇਕ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਿਚ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 5 ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੰਬੋਡੀਆ ਵਿਚ ਸੋਵਨ ਰਿੱਠੀ, ਚੈਨ ਜਿਆਪਿੰਗ ਚੀਨ ਵਿਚ, ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ, ਮੀਰ ਸ਼ਕੀਲ-ਉਲ-ਰਹਿਮਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅਤੇ ਫਿਲੀਪਾਈਨਜ਼ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਰੈਂਚੀਮਾਏ ਕੰਪੀਓ ਦੇ ਨਾਉਂ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ : ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਾਏ ਦੇਣ, ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਏਸ਼ੀਆਈ ਲੋਕਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹਾਕਮ ਹਾਲੀਆ ਤੌਰ 'ਤੇ ''ਲੋਕਰਾਜ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ, ਕਰਦੇ ਡੰਡਾ ਰਾਜ'' ਦੀ ਚਰਚਿਤ ਕਹਾਵਤ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਾਂਗ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ, ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹਵਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰਹਿਤ ਕਮਰਿਆਂ ਜਾਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁਰਮਪੇਸ਼ਾ ਜਾਂ ਸਾਥੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਡੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਜਾਂ ਲਾਗ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂ ਹਵਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੱਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਰਾਹੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨਾ ਉਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਵਿਚਕਾਰ ਜੀਵਨ-ਯੁੱਧ ਸਿੱਧ ਹੋ ਕੇ ਨਿੱਬੜੇਗਾ। ਅਕਸਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਠੜੀਆਂ ਵਿਚ ਡੱਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਂਗ ਦੂਜੇ ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮਲੇਰੀਆ, ਤਪਦਿਕ, ਖਾਂਸੀ, ਅਸਥਮਾ ਜਾਂ ਦਮੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ : ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੀਤੀ 30 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ 2 ਮਈ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ :-
ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ, ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਸਥਾ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਲਾਇੰਸ, ''ਅਮਰੀਕਨ ਫ਼ਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ'' ਸੰਸਥਾ, ਕੰਬੋਡੀਅਨ ਸੁਤੰਤਰ ਮੀਡੀਆ ਕੇਂਦਰ, ਕੰਬੋਡੀਅਨ ਜਰਨਲਿਸਟ ਅਲਾਇੰਸ, ਢਾਕਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ ਕਲੱਬ, ਮੀਆਂਮਾਰ ਦੀ ਫਰੀਡਮ ਆਫ਼ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫਰੀਡਮ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸੰਸਥਾ, ਹਾਂ ਗਕਾਂਗ ਫ਼ਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸੰਸਥਾ, ਚੀਨ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਸਥਾ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸੰਸਥਾ, ਫਿਲੀਪਾਈਨਜ਼ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਜਰਨਲਿਸਟ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਪੈਨਿਨਸੁਲਰ ਕੌਮੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਫਿਲੀਪਾਈਨਜ਼ ਦਾ ਖ਼ੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਨਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਕਮੇਟੀ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸੰਸਥਾ, ਤਾਇਵਾਨ ਦਾ ''ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਰ'' ਅਖ਼ਬਾਰ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਫ਼ਰੀ ਮੀਡੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਥਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ (ਕਮੇਟੀ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਜਰਨਲਿਸਟ) ਆਦਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ।
.jpg)
ਭਾਰਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ :-ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਰਾਜੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਿੱਤੇ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਗਲ਼ਾ ਘੁੱਟਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਪੀਲਾਂ ਜਾਂ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹਨ : ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਜਰਨਲਿਸਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਵਰਕਿੰਗ ਜਰਨਲਿਸਟ, ਜਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਟਾਈਮਜ਼, ਆਸਾਮ ਦੀ ਜਰਨਲਿਸਟ ਯੂਨੀਅਨ, ਇੰਫਾਲ ਫ਼ਰੀ ਪੈ੍ਰੱਸ ਸੰਸਥਾ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਮੁੰਬਈ ਪੈ੍ਰੱਸ ਕਲੱਬ, ਮੁੰਬਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਘ, ਨਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਭਾਰਤੀ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਆਸਾਮ ਦੀ ਜਰਨਲਿਸਟ ਯੂਨੀਅਨ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਟਾਇਮਜ਼, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਰਕਿੰਗ ਜਰਨਲਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਕੇਰਲਾ ਵਰਕਿੰਗ ਜਰਨਲਿਸਟ ਯੂਨੀਅਨ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨਾਰੀ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸੰਸਥਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਉਰਦੂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਅਨ, ਸਿਆਸਤ ਡੇਲੀ, ਭਾਰਤ ਪੈ੍ਰੱਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵਾਲੀ ''ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫ਼ਾਰ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼'', ਰੇਡੀਉ ਫ਼ਰੀ ਏਸ਼ੀਆ, ਟਾਕ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਇੰਡੀਆ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਗਣਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ :-ਜਨਵਰੀ 1951 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਇਕ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ੀ, ਬਹੁ-ਧਰਮੀ, ਬਹੁ-ਨਸਲੀ ਲੋਕਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਔਰਤ-ਮਰਦ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ, ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ੀ ਜਾਂ ਬਹੁ-ਸਾਧਨੀ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਰੇਡੀਉ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਸੰਪਾਦਕ ਆਪਣੀ ਗੱਦੇਦਾਰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਰਾਜ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ੍ਹ ਸਮਝਦੇ ਅਤੇ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋਕਰਾਜੀ ਥੰਮ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਸਿਉਂਕ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀਆਂ ਥੰਮ੍ਹੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਲੋਕਰਾਜੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ੁਰਮਪੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਧਰਮੀ, ਇਕ ਜਾਤੀ, ਇਕ ਪਾਰਟੀ, ਇਕ ਭਾਸ਼ੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਦਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਜਾਂ ਬਰੌਡਕਾਸਟਰਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਾਲ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਬਾਰੇ 136ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ 142ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ : ਇਸ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਝਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚੇ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਧੀਕੀ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਤੇ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਨੌਜੀਆ, ਅਨੂਜ਼ ਸ਼ੁਕਲਾ ਅਤੇ ਈਸ਼ੀਕਾ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਦੇ ਨਾਉਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੇਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ 74 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ 6 ਹੋਰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਲੋਕਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ''....ਜਿਨਹੇਂ ਨਾਜ਼ ਹੈ ਹਿੰਦ ਪਰ, ਵੁਹ ਕਹਾਂ ਹੈਂ?''
ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ : 07903-190 838 (ਯੂ.ਕੇ.)
-
ਨਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਰਨਲਿਸਟ , ਲੰਡਨ ,ਯੂ ਕੇ
shergill@journalist.com
91-94171-04002
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.