ਮੂਲ- ਪ੍ਰਸ਼ਾਤ ਦੀਕਸ਼ਤ
ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਤੋਂ ਉਪਰ ਟੱਪ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ 200 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਗੋਲੀ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਇਸ ਦੰਗੇ 'ਚ ਅਗਨੀ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜੰਮ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਕਟ ਮੁਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧਣ-ਫੁਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਜਿਹੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਵਧਦੇ -ਫੁਲਦੇ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸੀ ਅਗਨ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਗਨੀ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਸ ਵੱਲ ਉਚਿਤ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਸੀ ਹਥਿਆਰ ਸਸਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ (ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਵਿਧੀ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਇਸਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਉਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਜੱਫਰਪੁਰ, ਰਾਮਪੁਰ, ਸ਼ਾਮਲੀ, ਮੇਰਠ, ਇਟਾ, ਫਰੂਖਾਬਾਦ, ਆਜਾਮਗੜ੍ਹ, ਬੁਲੰਦਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਉਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਲੋਨੀ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਲੋਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਔਸਤਨ 30 ਅਗਨ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਦਰਾ ਸਫੀਤੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ।
ਫਰਵਰੀ 2004 ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ 1500 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਖਾਨੇ ਸਨ। ਉਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮੁੰਗੇਰ, ਬਿਹਾਰ ਸ਼ਰੀਫ, ਨਾਲੰਦਾ, ਲਖੀਸਰਾਏ, ਗਯਾ ਅਤੇ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਨਣ ਖੇਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਰੀਦਦਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗੋਲਪੁਰੀ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੀ, ਜਾਫਰਾਬਾਦ, ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ, ਸੀਲਮਪੁਰ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਪਿਸਤੌਲ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਭੀੜ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਹਨ, ਜੋ ਮੁਢਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਿਯੋਜਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਉਭਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੌਜਪੁਰ, ਭਜਨਪੁਰਾ, ਚਾਂਦਬਾਗ ਆਦਿ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਭੜਕੇ। ਇਹ ਜਾਫਰਾਬਾਦ, ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ, ਸੀਲਮਪੁਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਗੇਰ ਵਿੱਚ ਬਣੀ 7.65 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਦੇ ਸੈਮੀ-ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪਿਸਤੌਲ ਮੁਖ ਹਥਿਆਰ ਸਨ, ਜਿਹਨਾ ਦੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ "ਇੰਗਲਿਸ਼" ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੈਨਰਿਕ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਅਪਰਾਧੀ "ਕੱਟੇ" ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇਹਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਸਿਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ "ਕੱਟੇ" ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਛੇ ਗੋਲੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਿਕਸਰ ਫੈਕਟਰੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵੇਰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਕਸਰ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਪਿਸਤੌਲ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲਾ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਇਹਨਾ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ "ਵੱਡੇਪਨ" ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਗੈਰ-ਲਾਇਸੰਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫਿਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਬੰਦੂਕ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਲਾਇਸੰਸੀ ਛੋਟੇ ਹਥਿਆਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਏ.ਕੇ-47 ਰਾਈਫਲ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਜਾਤੀਗਤ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਜਵਾਬ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੋਏਗਾ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਪ੍ਰਤੀ। ਆਤੰਕ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਿਵਾਇਤੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੂਲ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਜੋ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਆਚਰਨ ਦਾ ਅਨਿਖੜਵਾਂ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਭਗ 70 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਉੱਚੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਤ-ਪਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 45 ਫੀਸਦੀ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਨ।
ਸਾਲ 1961 ਤੋਂ 1991 ਵਿਚਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 341.9 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਛੋਟੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹੇਆਮ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਉਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ-ਹੀਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲਾਇਣ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਅੰਦਰੋਗਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਮੂਹ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲਾਇਣ ਦੇ ਦਰਦਨਾਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
-
ਪ੍ਰਸ਼ਾਤ ਦੀਕਸ਼ਤ, ਲੇਖਕ
******
*************
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.