ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆਂ 10 ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਾਫੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ-ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਵੇ। ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਤਾਂ ਨੀਲੇ-ਪੀਲੇ ਕਾਰਡ, ਦੋ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਣਕ, ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚਾਵਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਕੇ ਅਪਣੀ ਵੋਟ-ਬੈਂਕ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਘੱਟ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਮਾਨਵ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਨਿੱਠ ਕੇ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੱਥੀਂ ਕਿੱਤਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਮਨਿਸਟਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣਗੇ?
ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ, ਪਾਠਕਰਮ ਢਾਂਚਾ, ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਲਗਾਤਾਰ ਖਟਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ 10,22,195 ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ।ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਜਿਹੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਕੱਢ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ, ਵੱਡੇ ਘਰਾਨਿਆਂ, ਪਬਲਿਕ ਟਰੱਸਟਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੱਡੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜ ਤਾਰਾ, ਤਿੰਨ ਤਾਰਾ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹਨ ਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਧਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਬੈਠਣ ਤੱਕ ਲਈ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। 20 ਤੋਂ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮਾਨਵ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਕੰਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸੁਚੱਜਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਭਰਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਉਹਨਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 'ਚ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਧਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਸੰਪਰਕ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇਸ਼ -ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਕੌਸ਼ਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਜੀਊਣ ਦੀ ਉਹਨਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਪਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸਰਵਜਨਕ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਉਤੇ ਲਗਭਗ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਸਿਹਤ ਉਤੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਰਚੇ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਪਾਠ ਕਰਮ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬਸਤਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਥਾਂ ਉਤੇ ਉਸ ਉਤੇ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦਾ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ, ਉਹਨਾ ਉਤੇ ਮਨਾਸਿਕ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਵਿਜਾਏ, ਬੱਸ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਅੰਤ ਠੇਡਾ ਖਾਕੇ ਮੂਧੇ-ਮੂੰਹ ਡਿਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸਦੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮਾਪੇ, ਵਿੱਦਿਆਰਥੀ, ਅਧਿਆਪਕ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਸ਼ਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਣੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਅੱਗੋਂ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ-ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇਰਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਦੇਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਡ ਸਤਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 10,000 ਮਾਡਲ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਉਥੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਵਿਜਾਏ ਪਬਲਿਕ , ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਕਿ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਆ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਨਾ ਤਾਂ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਫਾਈਵ ਸਟਾਰ ਪਬਕਿਲ ਸਕੂਲ ਇਹਨਾ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬ, ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਬਾਂਝੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2020-21 ਦੇ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੂਤਰੀ ਏਜੰਡੇ "ਉਭਰਦਾ ਭਾਰਤ", "ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ" ਅਤੇ 'ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ" ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਜਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ 'ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣ' ਤੇ ਜਾਤੀ-ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਵੰਡਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਮਾਜਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਧਿਆਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਨਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ 'ਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਕਲਪਨਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
-
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ, ਲੇਖਕ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ
gurmitpalahi@yahoo.com
9815802070
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.