ਲੇਖਕ: ਪਤਰਲੇਖਾ ਚਟਰਜੀ
ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦਾ ਆਦਰ-ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਿਨਮਾ ਜਗਤ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉਸ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਆਪਸੀ ਡਾਇਲਾਗ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕੌਣ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤਾਬ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਮਾਰਤ ਹੈ, ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ, ਬੰਗਲਾ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਹੈ- ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਪੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, “ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਂ ਹੈ”। ਪਰੰਤੂ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲੇ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਸੀ.ਐਨ.ਐਨ.ਐਸ. (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੋਸ਼ਣ ਸਰਵੇਖਣ) ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜੰਮਣ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਵੀ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਬਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੇਹੱਦ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਸਰਵੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਮੱਧਰੇ ਕੱਦ ਦੇ ਹਨ, 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ, 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਭਾਰ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਸਲੀ ਕਹਾਣੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ, ਉਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 37 ਤੋਂ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਮਧਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਜੋ ਕਿ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਉਸਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ।
ਸੀ.ਐਨ.ਐਨ. ਐਸ. ਦੇ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਪੋਸ਼ਣਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ। ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉਪਭੋਗ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਜਿਹਨਾ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਕੇਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਹਨ।
ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ।ਜਿਹਨਾ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾ ਦੇ ਹਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਬੇਹੱਤਰ ਹੈ।
ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਛੋਟੇ ਸਰਵੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੀਆਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਝਲਕੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਚਾਈਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ ਜੂਨ 2019 ਵਿੱਚ ਛੇ ਸੂਬਿਆਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਸਰਵੇ (ਜੇ ਏ ਬੀ ਐਸ) ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਇਸ ਦਸ ਤੋਂ ਬਾਰਾਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਸਰਵੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਨੇ ਉਥੇ ਜਿੰਨਾਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾ ਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੌਸ਼ਟਕਿ ਭੋਜਨ, ਜਿਆਦਾ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਾ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਹੀ ਖੁਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਬਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਬੇ ਉਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਸਰਵੇ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਂ ਬਣੀਆਂ 39 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧਿਆ ਕਿ ਘਟਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰਭਵਤੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਵੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤਾਕਤਵਰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਰਭਵਤੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬੱਚੇ ਉਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਕਮ ਬੌਡੀ ਮਾਸ ਇੰਡੈਕਸ [ਬੀ ਐਮ ਆਈ] ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰ, ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 13 ਤੋਂ 18 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਵਧਿਆ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਭਾਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਠੀਕ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਨੂੰਨ 2013 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਮਾਂ ਬਨਣ ਦਾ ਲਾਭ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਜਦ ਤਕ ਕਿ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਔਪਚਾਰਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਖੋਜ਼ ਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। 2017 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਤਰ ਬੰਧਨਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ ਐਮ ਐਮ ਬੀ ਵਾਈ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰਤ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਰਕਮ ਵੀ ਘਟਾਕੇ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੋਜ਼ ਕਰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ 'ਜਨਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ' ਦੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਸਲਿਨ ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਯੋਜਨਾ 'ਮਮਤਾ' ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੰਡੇ ਜਿਹੀਆਂ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅੱਛੀ ਸਰਵਜਨਕ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਆਂਗਨਵਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਨਾਸ਼ਤੇ, ਪ੍ਰੀ-ਸਕੂਲ ਪਾਠਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ, ਜੋ ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਮੂੰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਝਾਰਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਂ ਬਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
-
ਪਤਰਲੇਖਾ ਚਟਰਜੀ, ਲੇਖਕ
#####
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.