ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਾਸ਼ਤਰ ਦੇ ਚਿੰਤਕ ਮੋਰਿਸ ਜੋਨਜ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਗਠਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਵੇਂ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਗਠਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ 'ਤੇ 15 ਅਗਸਤ, 1947 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ।
ਦੇਸ਼ ਅਜ਼ਾਦੀ ਬਾਅਦ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਹੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ। ਸਿੱਖ, ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਜੈਨ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਂਦ ਉਤੇ ਹੀ ਲਕੀਰ ਫੇਰਦਿਆਂ ਇੰਨਾ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਨਰੜ ਦਿਤਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਜੀਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਖੜਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਸ਼ਾਹੀਨ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁਸਾਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਤਾਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ, ਧਰਮ ਵਿਰੋਧੀ, ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕੁਸਾਸ਼ਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ-2017 ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਨੱਠਣ, ਆਪਣੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਚੰਦ ਚੜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ, 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਵੰਡ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸਮਾਗਮ ਬੁਲਾਇਆ ਉਥੇ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਕਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਿੰਨਣ ਦੇ ਬੱਜਰ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ।
ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਨਾ ਸਿੱਖਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਯਾਦਾ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਬੀਬੀਆਂ ਅਧਾਰਤ ਕੀਰਤਨੀ ਜੱਥਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਹ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਣੇ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ 6 ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਵਿਧਾਇਕ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇ ਪਦ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਦ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਦੋਹਰਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਚਲਾ ਰਖਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਕੰਮੇ, ਤਰਕਹੀਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਦਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛਲੀ ਸ : ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਲਗਦੇ। ਆਈ.ਏ.ਐਸ, ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਡੀ.ਏ. ਦੇਣ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਜਦਕਿ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ. ਦੇਣਾ ਬੋਝ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਵਧਾਉਣ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ, ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬੋਝ ਲਗਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਕੜਨ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ, ਰੇਤ, ਬਜਰੀ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਕੇਬਲ, ਲੈਂਡ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਾਫੀਆ ਪਕੜਨ, ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ, ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਨਿਸਚਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਨਿਸਚਤ ਹੈ। ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਬਦਨੀਯਤ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੂਰਖਾਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਤਾ ਖੇਡਿਆ ਹੈ ਲੋਕ ਰੋਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ। ਪਰ ਆਪੇ ਫਾਥੜੀਏ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਛੁਡਾਵੇ! ਇਸ ਮੂਰਖਾਨਾ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਧਾਰੇ ਖੰਡੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸੰਨ 1947 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਜਨਤਕ ਘਾਣ ਵਿਚ 10 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕੱਤਲਾਂ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰਕੂ ਭੂਤ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਧੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ ਰੋਲਣ, 1 ਨਵੰਬਰ, 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ, ਪਾਣੀ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਆਦਿ ਖੋਹਣ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਜਕੀ ਅੱਤਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਨੌਜਵਾਨ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ-ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮਰਿਤਸਰ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੂਨ, 1984 ਵਿਚ ਕਰਨ, 31 ਅਕਤੂਬਰ, 1984 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕੱਤਲ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ, ਕਾਨਪੁਰ, ਬਕਾਰੋ, ਚਿੱਲੜ ਆਦਿ ਵਿਖੇ 6-7 ਹਜ਼ਾਰ ਬੇਗੁੁਨਾਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੱਤਲ-ਏ-ਆਮ, ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ-ਮਾਵਾ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਅੰਜਾਮ ਦਿਤੇ ਸਨ।
ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਬੱਜਰ ਗੱਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਨਾ ਸਿਖਦੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਝਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਸਮਾਜ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਦਿ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧੁੰਮਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਸੰਸਥਾ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਰਿਯਾਦਾਵਾਂ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਹਰਗਿਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਸਿੱਖ ਮਰਿਯਾਦਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਮੇਂਵਾਰੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੰਸਥਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਮੇਟੀ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾ, ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਮਰਿਯਦਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ।
ਇੰਜ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਥਾਪਣ, ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਕਕਾਰ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਜਾਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਬੀਬੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸੁਧਾਰ ਜਾਂ ਸਰਲੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਇਹ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਗਲਤ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਮੁਆਫੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਗਣਾ ਕੇ.ਪੀ.ਸਿਘ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਵੈਸੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮੰਤਰੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਆਗੂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ : ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ : ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਰਖੇਲ ਸੰਸਥਾ ਗਰਦਾਨਣ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਠੋਕੇ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਥ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ (ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋ ਵੇਲੇ 'ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਰਡ' ਰਾਹੀਂ) ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੰਸਥਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਝੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਅਕਸਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸਤਾ ਸਪੰਨ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਸਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ, ਸਿੱਖ ਮਰਿਯਾਦਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ, ਧੰਨ ਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਕੁਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇੰਨਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਜੁਮੇਂਵਾਰੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਾਹਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਰੋਕਣ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਹੇਠ ਲੱਖ ਪਾਪੜ ਵੇਲੇ। ਭਲਾ ਅੱਤਵਾਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਸ ਲਾਂਘੇ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਣਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 553 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਰਹੱਦ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮੇਂ ਇਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੇਠ ਸੋਟਾ ਫੇਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਅਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੋ ਰਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਕੰਮਾ ਦਰਸਾਇਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ.ਦੇਣ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਪਰਾਲੀ ਦਾ 100 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ। ਬਦਹਾਲੀ ਕਰਕੇ ਰੋਜਾਨਾ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਖੁਦਕੁਸੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਸੋ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਪਲੀਤੀਆਂ ਲਾਉਣੋ ਬਾਜ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
-
ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ, ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੰਜਾਬ
kahlondarbarasingh@gmail.com
+1 343 889 2550
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.