ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੇਹਤਰ ਬਦਲਾਅ ਵੱਲ ਤੁਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਕਤਰਫਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਂਗਰਸ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਉਹ ਪੂਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮਿਲਵਰਤਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਾਬੂ ਲਾਲ ਮਰਾਂਡੀ ਦੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਕਾਸ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੋਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ, ਜੋ ਝਾਮੂੰਮੋ ਦਾ ਮੁੱਖੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆਂ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਝਾਮੂੰਮੋ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ "ਭੀੜਤੰਤਰ ਵਲੋਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ" ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਝਾਰਖੰਡ ਉਹਨਾ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਥੇ ਭੀੜ ਵਲੋਂ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ, ਜੋ ਨਪੀ-ਤੁਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਗਏ। ਉਥੇ ਉਹਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਨਰਾਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭੈੜੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਉਤਰਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਏਗੀ, ਉਦੋਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ, ਈ.ਡੀ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਿਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਬਦਲੇਗਾ, ਤਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਵੀ ਮਨ ਬਦਲੇਗਾ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਮਝਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗਹਿਲੋਤ ਦੀਆਂ ਇਹ ਟਿਪਣੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਵਰਨਣ ਹਨ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਕ ਵੱਡਾ 'ਧੱਕਾ' ਹੈ। ਸੋਨੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹਨਾ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਚੋਣ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾ ਨੇ ਜਿਹਨਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾ ਦਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੰਜ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ 10 ਜਨਪੱਥ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਲਏ ਵਗੈਰ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਚੋਣਾਂ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਇਹਨਾ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖੇਤਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਕੇ ਉਹਨਾ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪ-ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਮੂਲ ਰੂਪ 'ਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹੀਆ ਹਨ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਕੈਲੰਡਰ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰ ਉਹਨਾ ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹਨ। ਉਹ ਸੋਟਾ (ਡੰਡਾ) ਨੂੰ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਜੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕ ਡੰਡੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ, ਬਲਕਿ ਧਾਰਮਿਕ-ਅਧਿਆਤਮਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਘੇਲ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦਾ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ।
ਇਵੇਂ ਹੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਮਲਨਾਥ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣੇ 'ਚ ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਸਫ਼ਲ ਹੋਇਆ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਨੇ ਖਿੱਚਿਆ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕੋ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਹਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਨਾਥ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਲੇ ਖੇਤਰਵਾਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ 'ਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਮਲ ਨਾਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਤੁਲਿਨ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੇ ਵਗੈਰ ਨਿਰਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦੀ ਕਮਲ ਨਾਥ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਇਹ ਰਾਏ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਉਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਿੰਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਹਿ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਜ਼ਰਬਾ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਬਲਕਿ ਪੱਛਮ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮਰਾਠਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਦਮੋਦਰ ਸਾਵਰਕਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਉਸਦੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਇੱਕ-ਜੁੱਟਤਾ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਥੇ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਵੰਦ ਹੈ, ਉਥੇ ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲ "ਆਪ" ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੋਟ ਕੱਟਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਸੁਭਾਸ਼ ਚੋਪੜਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਕੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੋਟ ਕੱਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਦੇ ਉਲਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਿਜਾਏ "ਆਪ" ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਗੇ।
ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਵੰਬਰ ਦੀ 18 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁਤ ਸਮਾਗਮ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ, ਮੋਟਰ ਵਿਹੀਕਲ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਵਾਦਮਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਯੋਧਿਆ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਚਣੌਤੀ ਹੈ।
-
ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ, ਲੇਖਕ
gurmitpalahi@yahoo.com
9815802070
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.