ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਕ੍ਰਿਤਘਣਤਾ,ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ, ਬੇਵਫ਼ਾਈ, ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ,ਬੇਈਮਾਨੀ ਤੇ ਬੇਹਯਾਈ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 53 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ- ਵੱਢਿਆ ਲੰਗੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਦੇ ਕੇ ਅਭੁੱਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪਚਾਨਵੇਂ ਫੀਸਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਤਕਰਾ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪੱਲ੍ਹੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਬਾਹੀ ਤੇ ਖ਼ੁਆਰੀ ਹੀ ਆਈ। ਜਦ ਸੰਤਾਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਟੁੱਕੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਪੰਜਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਤੋਂ ਬਣਿਆ 'ਪੰਜ-ਆਬ' ਸਿਰਫ਼ 'ਢਾਈ-ਆਬ' ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ '66 ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਸੂਬਾ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ 'ਸੂਬੀ' ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਕੀਕਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਫ਼ਾ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਬੇਵਫ਼ਾਈ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਿਤਮ ਢਾਹੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਦਰਦ ਭਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਰੱਸੇ ਚੁੰਮਣੇ ਸਨ, ਕਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੋਗਣੀ ਸੀ, ਉਮਰ ਕੈਦਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣੀ ਸੀ, ਤਦ ਚਲਾਕ ਲੂੰਬੜਾਂ ਵਰਗੇ ਚਾਲਬਾਜ਼ ਮੋਮੋਠੱਗਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ-ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਾਇਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 6 ਜੁਲਾਈ 1947 ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹਨ, ''ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲੂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਖਿਆਈ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉਤਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਇਲਾਕਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਜਿਥੇ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਨਿੱਘ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰਮਾਏ।'' ਪਰ ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਵੇਖੋ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਹਰ ਠੀਕ -ਗਲਤ ਗੱਲ ਦੀ 'ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ' ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ 'ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਟਕੇ ਵਰਗਾ ਕੋਰਾ ਜੁਆਬ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ, ''ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ।" ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ , ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੇ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖ ਦਿੱਤਾ, ''ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਭੁਲ ਕੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਣਤੰਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮੋ ਲੈਣ"।
ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 22 ਦਸੰਬਰ 1953 ਈ. ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਜਨਸੰਘ (ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ) ਤੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਨੇ 'ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ' ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਬਣ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਕੇ 'ਮਹਾਂ-ਪੰਜਾਬ' ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ 35458 ਵਰਗ ਮੀਲ ਖੇਤਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਉੱਨੀ ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੈਪਸੂ ਨੂੰ ਵੀ 1 ਨਵੰਬਰ 1956 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ 'ਮਹਾਂ- ਪੰਜਾਬ' ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਹੋਈ,ਪਰ ਇਸ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਾਰਨ ਸਫ਼ਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਨਹਿਰੂ ਦੁਆਰੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਪੱਲੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੀ ਪਈ ।
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਵੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਤੇ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਲੂਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ 9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੇ ਜਲੂਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਈ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ , ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 'ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਾਜਿਆਂ' ਹੱਥੋਂ ਮਿਲੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਨਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਬਹਾਦਰ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਪੂਤ ਸ਼ਹੀਦ ਕਾਕਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰਨਾਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ 'ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ 21 ਸਤੰਬਰ 1960 ਦੀ ਹੈ। ਉਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਜੈ-ਜੈ ਕਾਰ ਦੇ ਬਣੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾਈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ 'ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾਲ (ਮੌਜੂਦਾ ਹਰਿਆਣਾ) ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੋਗਾ ਸਥਿਤ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਲ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ, 'ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ' ਤੇ 'ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ' ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਛੱਡਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਤੇ ਜੈਕਾਰੇ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਨਿਡਰਤਾ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਕਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਦਸ ਕੁ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲਲਕਾਰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਜ਼ਾਲਮ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਹੈਵਾਨ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਦਰਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਬੇਹਤਾਸ਼ਾ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬੁਲੰਦ ਜ਼ਜਬੇ ਦਾ ਅਸਰ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਕਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁੱਟਮਾਰ ਮਗਰੋਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਰਿੰਦੇ ਪੁਲਸੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ,ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਹੋਰ ਗਜ -ਵਜ ਕੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਸ ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਾਲਮ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸੀਆਂ ਦੀ ਧਾੜ। ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਂਗਾਂ-ਸੋਟੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਫਿਰ ਲੱਤਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰ੍ਹਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਜ਼ਖਮੀ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਗੂੰਜ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੁੱਚੜ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਕਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਢ ਦਿਤੀਆਂ, ਬਾਂਹ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਭੰਨਿਆ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਧਮੋਇਆ ਕਰ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਿਆ। ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ 'ਤੇ ਫ਼ਖਰ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੇਲ- ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਝੱਲੇ । 9 ਅਕਤੂਬਰ 1960 ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਬੁਛਾੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦੁਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ। ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਵਰਗਾ ਖੂਨੀ ਸਾਕਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਰਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਾਤਲ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਖੇਤ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਵਾੜ ਨੇ ਹੀ ਉਜਾੜਿਆ ਸੀ:
''ਦਿਲ ਕੇ ਫਫੋਲੇ ਜਲ ਉਠੇ , ਸੀਨੇ ਕੇ ਦਾਗ਼ ਸੇ।
ਇਸ ਘਰ ਕੋ ਆਗ ਲਗ ਗਈ , ਘਰ ਕੇ ਚਿਰਾਗ ਸੇ।''
ਸੰਘਰਸ਼ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ,ਖਿਡਾਰੀ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ। ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਥਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪਰਧਾਨਗੀ ਸੰਤ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਂਭ ਲਈ। 16 ਅਗਸਤ 1965 ਨੂੰ ਸੰਤ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 25 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਂਹ- ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਗਨ -ਭੇਂਟ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 6 ਸਤੰਬਰ 1965 ਨੂੰ ਭਾਰਤ - ਪਾਕਿ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ , ਜਿਸ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਦਕਾ ਮਰਨ- ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਪੁਰਨ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਦੋ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 22 ਐਮ.ਪੀਜ਼. ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਦੂਸਰੀ ਸਬ- ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। 11 ਜਨਵਰੀ 1966 ਨੂੰ ਤਾਸ਼ਕੰਦ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀ ਅਚਾਨਕ 'ਰਹੱਸਮਈ' ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦਿਆਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਾਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਨਸੰਘ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਯਗਦੱਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਥਿਤੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਗੜਦੀ ਵੇਖ ਕੇ 21 ਮਾਰਚ 1966 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਹੱਦ ਬੰਦੀ ਲਈ ਤਿੰਨ - ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਪੁਰਨ ਗਠਨ ਦਾ ਆਧਾਰ 1961 ਦੀ ਦੋਸ਼ ਪੂਰਨ ਮਰਦਮ- ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਸਾਂਸਦ ਵਿੱਚ 6 ਸਤੰਬਰ 1966 ਨੂੰ 'ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਬਿੱਲ" ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਚਿੰਤਕ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਐਮ. ਪੀ. ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ,''ਇਹ ਬਿੱਲ ਗੰਦਾ ਆਂਡਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਭਾਗ ਭਾਵੇਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੀ ਲੱਗਣ, ਉਹ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਤਿੰਨ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕਬੂਲਣ ਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਪ ਭਰੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਜਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੁਚੱਜੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ , ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਠ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਪ ਦੀ ਉਪਜ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ , ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ , ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਉਸਦੀ ਆਖਰੀ ਕੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਜਾਤੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬੇਪਨਾਹ ਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਧੋਖਾ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ" ।
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਅਕ੍ਰਿਤਘਣਤਾ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸਾਂਸਦ ਵਿੱਚ ਤਰਥੱਲੀ ਤਾਂ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਐਮ.ਪੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁ - ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਅਜੋਕਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਡਲਹੌਜ਼ੀ, ਊਨਾ, ਅੰਬਾਲਾ, ਕਰਨਾਲ, ਗੰਗਾਨਗਰ, ਸਰਸਾ ਵਰਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਵੈਤ- ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ 'ਮੁਸਾਫਰ' ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੈਰ- ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿੱਪੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਠੋਸ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਲੱਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ ਨਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸੱਚੇ-ਸੁੱਚੇ ਸਪੁੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸਦਾ ਹੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਸਰਦਾਰ ਗਿੱਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ 15 ਅਗਸਤ 1969 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 'ਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਅਰੰਭਿਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨੀ ਜੂੰ ਨਾ ਸਰਕੀ। ਆਖਿਰਕਾਰ 74 ਦਿਨ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਕੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ 1969 ਨੂੰ ਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏ।
ਸ਼ਹੀਦ ਫੇਰੂਮਾਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਈਵਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਚੋਪੜਿਆ- ਲੇਪਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ- ਪਰੀਸ਼ਦ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਖੋਹ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਣੀ- ਵੰਡ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ 75 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਮੁਫ਼ਤ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 65 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਡੈਮ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉਸਦਾ ਸੁਆਦ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ 'ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮਿਲੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ' ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਦੋਜ਼ਖ਼ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
-
ਡਾ. ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਬੀ.ਸੀ
singhnews@gmail.com
0016048251550
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.