ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ/ਕਾਰਾਂ,ਸਕੂਟਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲਾਈਟ ਲਾਈਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ/ਨਵਿਆਉਣਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਔਖਾ
ਛੋਟੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਸਕੂਲ ਸਿਰਫ ਸਫੈਦ ਹਾਥੀ,ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਹੈਵੀ/ਲਾਈਟ ਲਾਈਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਕੇ ਫੋਟੋ ਕਰਵਾਉਣੀ ਤੇ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਸੜਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਪਾਲਣਾ,ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਧਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਐਕਟ 2019 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਰਾਂਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਮੋਟਰ ਵੀਹਕਲ ਐਕਟ ਅਜੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੈਵੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ।ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ/ ਕਾਰਾਂ, ਸਕੂਟਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲਾਈਟ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ/ਨਵਿਆਉਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਸਕੂਲ ਸਿਰਫ ਸਫੈਦ ਹਾਥੀ ਹਨ,ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਹੈਵੀ/ ਲਾਈਟ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਕੇ ਫੋਟੋ ਕਰਵਾਉਣੀ ਤੇ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਰ ਏਜੰਟਾਂ ਰਾਂਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਰੱਕਮਾਂ ਨਾਲ ਅਜ ਵੀ ਲਾਈਸੈਂਸ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲਾਈਸੈਂਸਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਚੋਲੇ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਓ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘਟੀਆ ਹੈ। ਸੜਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਓਵਰ ਟੇਕਿੰਗ,ਓਵਰ ਸਪੀਡ, ਮੋਬਾਈਲ, ਦੋਪਹੀਆ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਜੁਗਾੜੀ ਵਾਹਨ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕੋ ਇੱਕ ਹੈਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ ਲਈ ਟਰੇਨਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਾਹੂਆਣਾ ਵਿਖੇ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਬਣਿਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਕੂਲ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਸ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਨਿਵਿਆਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਮਾਹੂਆਣਾ ਵਿਖੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਕੇ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਲੈਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਕੂਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਖੀ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਨਜਦੀਕ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ,ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ,ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ,ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਚਾਰ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹੂਆਣਾ ਵਿਖੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਅੰਦਾਜਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਲਾਈਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਹੈਵੀ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੀ ਥਾ 'ਟਰਾਂਸ' ਲਫਜ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਲ਼੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਣੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਨਵਾਂ ਸਿਖਲਾਈ (ਲਰਨਿੰਗ) ਅਤੇ ਲਾਈਟ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਲਾਈਸੈਸ ਲਈ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਲਾਇਸੈਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਵਤਖੋਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਰਿਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਂਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਰਿਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਕੇਵਲ ਸੱਤ ਐਸ.ਐਸ.ਏ.ਨਗਰ(ਮੋਹਾਲੀ), ਪਟਿਆਲਾ,ਜਲੰਧਰ,ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਬਠਿੰਡਾ,ਸੰਗਰੂਰ,ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਮਾਹੂਆਣਾ ਵਿਖੇ ਬਣਿਆ ਡਰਾਈਵਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਕੂਲ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਥੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਸ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਨਿਵਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜ਼ਲ ਖੁਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਮਕਸਦ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਵਤਖੋਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੋਸਣ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਖੱਜ਼ਲ ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬੱਚਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸਵਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਏਜੰਟਾਂ ਰਾਂਹੀ ਠੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬੇਨਿਜਮੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਉਧਰ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਨਾਕੇ ਲਾ ਕੇ ਚੈਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਗਜਾਤ ਚੈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਗਜਾਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਬੜ੍ਹਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਦੱਬ ਕਿ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁਛਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜਹਾ ਨੈਟਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਬੱਸਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਾਹਰੋ ਬਾਹਰ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ,ਪਨਬੱਸ,ਪੈਪਸੂ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅਕਸਰ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਨਿਰੰਤਰ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮਟੇਬਲ ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮਟੇਬਲ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਘੰਟਾ ਘੰਟਾ ਸਮਾਂ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਨ,ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਬੱਸ- ਅੱਡਿਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ,ਸਮਾਂ ਸਾਰਨੀ ਇੱਕਸਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਾਈਵੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਡਵਾਈਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਚਲਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇ ਤੇ ਤੇਜ ਰਫਤਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਸੜਕ ਰਾਖਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਵਾਜਾਈ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰੋਜਾਨਾ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ।
ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਅਸਰ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਬਚਾਓ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੇਫਟੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਚੈਕਿੰਗ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ,ਵੈਨਾਂ ਸਮਾਂ ਵਿਹਾ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ। ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ,ਖਾਸਕਰ ਤਪਹਿਆ ਵਾਹਨਾਂ, ਸਕੂਟਰਾਂ/ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ,ਘੜੁੱਕੇ ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਖਤ ਕੱਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਫੇਰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਥਾਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸੜਕੀ ਨਿਯਮ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ/ਸਬ ਡਵੀਯਨ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਵਾਹਣਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਟੈਕਸ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ,ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਨਵਵਿਆਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਹੋਣ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਉਠਾÀਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲ ਰਹੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ੍ਹ ਘੋਖ ਪੜ੍ਹਤਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਬਦਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ/ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਬਣੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਵੀਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨਵਿਉਣ ਸਮੇਂ “ਰੋਡ ਟੈਕਸ” ਵਜੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਚੱਲਣ ਲਈ ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ?
ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਉਪਰੰਤ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਂਚ ਹੋਕੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਚਲਣਯੋਗ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸਕਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋ ਬਚਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ਹ ਹੈ। ਕਾਲਜਾਂ/ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਬੈਨਰ ਤਖਤੀਆ ਫੜਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਨਾ ਚਲਾਉਣਾ, ਹੈਲਮਟ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨਾ, ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ, ਸਹੀ ਰਫਤਾਰ ਤੇ ਸਹੀ ਜ੍ਹਗਾ ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਰਨਾ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮਾ ਜਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਸੜਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ।
-
ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ,
gyankhiva@gmail.com
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.