(ਏ.ਪੀ. ਸ਼ਾਹ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹਨ। ਇਹ ਲੇਖ ‘ਹਿੰਦੂ’ ਵਿਚ ਛਪੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ।)
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ 49 ਉੱਘੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਝੰਜੋੜਨ ਵਾਲਾ, ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਸਲ ਅਰਥ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 49 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ‘ਮਾਬ ਲਿੰਚਿੰਗ’ ’ਤੇ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ।
ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ, ਜਨਤਕ ਖਰੂਦ, ਧਾਰਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਖ਼ਤ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਇਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਆਦਰਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਵਾਲ ਕਰਨ, ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ, ਅਸਹਿਮਤੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ।
ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਖ਼ਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਮਗਰੋਂ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਕ ਹੰਗਾਮੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ
ਇਕ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।
ਫ਼ਰਕ ਬੱਸ ਏਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ’ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਕਾਰਕੁਨ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਉਸ ਨੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਿਉ ਕੀਤੀ।
ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 17ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਿਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਗੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬੁਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ 1870 ਵਿਚ ਆਈਪੀਸੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ 1897 ਵਿਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 ਏ (ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ) ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਚ ‘ਨਫ਼ਰਤ’, ‘ਅਪਮਾਨ’ ਅਤੇ ‘ਦੁਸ਼ਮਣੀ’ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਬੇਵਫਾਈ ਅਤੇ ‘ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ’ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
1908 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਬੰਦੀ ਹਾਂ।’ ਗਾਂਧੀ ’ਤੇ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ‘ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ’ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਲੇਖ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ‘ਅਪਰਾਧ’ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਏ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਡਰੋਂ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੇ ਸਫਲ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1950 ਵਿਚ ਬਿ੍ਰਜ ਭੂਸ਼ਣ ਬਨਾਮ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਰੋਮੇਸ਼ ਥਾਪਰ ਬਨਾਮ ਮਦਰਾਸ ਰਾਜ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹੋਏ ਤਰਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਧਾਰਾ 19 (2) ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਜਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 124 ਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਪਏਗਾ।’
1962 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਬਿਹਾਰ ਰਾਜ ਵਿਚ 124 ਏ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਮਾਣਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਤਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦਾਂ ਮਿੱਥ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ‘ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ‘ਬੇਹੱਦ ਕਠੋਰ ਭਾਸ਼ਣ’ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵਿਚ ਕਹੇ ਗਏ ‘ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ’ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ।’
1995 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਮਗਰੋਂ ਇਕ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ‘ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ’ ਅਤੇ ‘ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ’ ਵਰਗੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਦੇਣ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ’ ਆਈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਖ਼ਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਚਸ਼ਮੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ’ ਅਤੇ ‘ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ’ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖ਼ਤ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰਿਆ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਵਾਲਾ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਫ਼ਰਕ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਡਰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ
ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਏ ’ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਾਉਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ, ਸੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਦਦ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।
ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਕਤ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ-ਮੋਹਰਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਓਨੀ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ।
-
ਏ.ਪੀ. ਸ਼ਾਹ, ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ
****
*****
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.