ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੂਖਮ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਉਸ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਖਮ ਮਿਨਰਲ (ਖਣਿਜ) ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਖਮ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਭਾਵੇਂ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦੇ ਸੁਖਮ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਣੇ ਦੀ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋੰ ਲੋਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਿਫਾਇੰਡ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਜਾਂ ਖੁਰਾਕ ਵਾਰੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਲੱਭਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੈਮਾਨਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਘਟੀਆਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਜਾਂ ਮਿਨਰਲ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਖਤਰਨਾਕ ਉਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕਤਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵੇਚ ਸਕਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਸਕਣ।
ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਸੰਕਟ ਇੱਕ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਊ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਖੋਜ-ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬਨਾਉਟੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਤੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਸੂਖਮ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਨਾਉਟੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸੂਖਮ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਦ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਤੇ ਸਟੈੰਡਰਡ ਤਹਿ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਰਾਮਤਕ ਅਸਰ ਵਾਲੇ ਹਰ ਘਟਨਾਕਰਮ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣ ਪਰ ਜਦ ਪੈਮਾਨੇ ਤਹਿ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਹਿੱਤ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂਨਸ ਹਾਪਕਿੰਸ ਵਿਸ਼ਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 65 ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਲੱਗਭੱਗ ਅੱਧੀ ਬਾਲਗ ਆਬਾਦੀ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਲਟੀਵਿਟਾਮਿਨ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਵਿਟਾਮਨ ਜਾਂ ਮਿਨਰਲ ਟੇਬਲਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ । ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 12 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਨਸ ਹਾਪਕਿੰਨਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੇਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਭੋਜਨ ਜਿਵੇਂ ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਘੱਟ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਏਨਲਸ ਆਫ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਡੀਸਨ ਰਸਾਲੇ " ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਮਿਨਰਲ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਪੈਸੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਛੱਡੋ।" ਸੁਰਖੀ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਨਸ ਹਾਪਕਿਨਸ ਦੇ ਖੋਜੀਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਹਾਲੀਆ ਅਧਿਐਨ ਸਮੇਤ ਪੂਰਕ ਭੋਜਨ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਹ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਖੋਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਲਟੀਵਿਟਾਮਿਨ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ 5,947 ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਟੀਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਲਟੀਵਿਟਾਮਿਨ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਤੇ ਸਿੱਖਣ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਲਟੀਵਿਟਾਮਿਨ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗ,ਕੈਂਸਰ ਮਾਜਸਿਕ ਤਣਾਅ ਜਾਂ ਗੇਵਕਤੀ ਮੌਤ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ-ਈ ਅਤੇ ਬੀਟਾ ਕੈਰੋਟੀਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ,ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਧ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਵੇਲੇ। ਕਈ ਸੱਭਿਅਕ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਸਮਾਜਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜੇਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਧਿਕਾਰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸੁਆਰਥ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨੀ ਲੋਕ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਾਓ ਹੁਣ ਫੂਡ ਫਾਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਔਸਲੋ ਸਥਿਤ ਨਾਰਵੇ ਇੰਸਟਿਟਿਊਟ ਅਾਫ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਿੰਥੇਟਿਕ ਸੂਖਮ ਪੌਸ਼ਣ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰ ਅਤੇ ਤੋਂ ਜੌਖਿਮ ਆਧਾਰਤ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਅਾਇਅਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਖਮ ਪੌਸ਼ਣਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੈਮਾਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਏ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਤੇ ਵੱਧ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਰੈਟਿਨਾਲ, ਵਿਟਾਮਿਨ-ਏ, ਵਿਟਾਮਿਨ-ਡੀ, ਨਿਆਸਿਨ, ਫੋਲੇਟ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲਰਲਜ਼ ਨੂੰ ਜੋਖਿਮ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬੀ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ-ਈ, ਬੀ-6, ਬੀ-12 ਅਤੇ ਸੀ ਵਰਗੇ ਘੱਟ ਮਾੜੇ ਅਸਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪੋਿਸ਼ਣਿਕ ਤੱਤ ਹਨ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹਨ। ਉਸ ਪਿਛੋਂ ਵਿਟਾਮਿਨ-ਕੇ,ਥਾਇਅਾਮਿਨ, ਰਿਬੋਫਲੇਵਿਨ, ਪੈੰਟੋਥੈਨਿਕ ਏਸਡ ਅਤੇ ਬਾਇਓਟੀਨ ਇਸ ਨੂੰ -ਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਿਅਾ ਹੈ। ਜੋਖਿਮ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਇੱਕ ਉਪਯੋਗੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਸੂਖਮ ਪੋਸ਼ਣਿਕ ਤੱਤ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੋਖ਼ਮਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਪੈਟਰਨ 'ਤੇ ਫਾਰਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਥੈਟਿਕ ਫਾਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਦਾਰ ਨਿਯਮ ਸਿਹਤ ਭੋਜਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤਿਵਾਦ ਗੈਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਹੱਲਾ ਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੋਟਾਪਾ ਅਤੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਸਬੰਧੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਾਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਨ ਮਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਤੇ ਮਿਨਰਲ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਹਤਬਣਾਉ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨਯੁਕਤ ਭੋਜਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਬਿਨਾਂ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜਟਿਲਤਾ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਲਤ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਲੋੜੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਲੈਣ ਨਾਲ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਸਟੀਕ ਲੱਛਣ ਧੁੰਦਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਐੱਫਐੱਸਐੱਸਏਆਈ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ-ਏ ਫਾਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਟਾਮਿਨ-ਏ ਮਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਵਿਟਾਮਿਨ-ਏ ਦੀ ਮਾਤਰਾ (ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ 12,500 ਅਾਇ.ਯੂ--ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵਿੱਚ 33,000 ਆਈ ਯੂ) ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਦਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਮੜੀ ਤੇ ਝਿੱਲੀ ਬਣਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੁੱਕੇ ਬੁਲ੍ਹ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਖੁਸ਼ਕੀ ਤੇ ਨੱਕ ਵਗਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਰਸ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਚਮੜੀ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਹਥੇਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਚ ਛਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਲ ਟੁੱਟਣ ਤੇ ਨਹੁੰਅਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਿਰ ਦਰਦ ਤੇ ਅਕਾਅ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਹਾਈਪਰਵਿਟਾਮਿਨੋਸਿਸ-ਏ ਨਾਲ ਬੋਨ ਮਿਨਰਲ ਡੈਨਸਿਟੀ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰੈਕਚਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਟਾਮਿਨ-ਏ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਜੀਨ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵ ਜਨਮੇਂ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਹੇਠਲੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਵਿਟਾਮਿਨ-ਏ ਲੈਣ ਨਾਲ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
72 ਹਜ਼ਾਰ ਮਾਂਹਬੰਦੀ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਆਈ.ਯੂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਪ ਫਰੈਕਚਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੰਜ ਸੌ ਆਈ ਜੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਟਾਮਿਨ-ਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੈਟਿਨਾਂ ਸਕਸ਼ੇਪਣ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰੈਟੀਨਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਟਾਮਿਨ-ਏ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹਾਈਪਰਵਿਟਾਮਿਨੋਸਿਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ-ਏ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇਪਣ ਦਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ, ਜਿਗਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ, ਵਿਟਾਮਿਨ-ਏ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਅਰਸੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਬਲਯੂਐੱਚਓ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਾਈਡਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਟਾਮਿਨ-ਏ ਦੀ ਕਮੀ 20-30 ਗ੍ਰਾਮ ਗਾਜਰ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੁਹਈਆ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਨਾਉਵਟੀ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਫਾਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੱਲਾ ਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੇਕ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਅਧਿਅਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐੱਫ ਐੱਸ ਐੱਸ ਏ ਆਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਿਹਤਮੰਦ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਬਨੌਟੀ ਫਾਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਸੂਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਤਹਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐੱਫ ਐੱਸ ਐੱਸ ਏ ਆਈ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਵਟੀ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ?
ਐਫਐਸਐਸਏਆਈ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐੱਫ ਐੱਸ ਐੱਸ ਏ ਆਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਮੁੱਚੀ ਫੂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ-ਏ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਲੁੱਟ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਿਲਾਏ ਗਏ ਵਿਟਾਮਿਨ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਕਿਉਂ ਆਈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਘਟੀਆ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਵੱਧ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੱਖੇ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਫਾਰਟੀਫਾਈਡਫੂਡ ਦੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਦੀ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਐਂਡਟਿਵਜ਼ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਐੱਫਐੱਸਐੱਸਏਆਈ ਦੀਆਂ ਕੋਸਿਸਾਂ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਫੂਡਜ਼ ਨੂੰ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਦ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਸਤੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਚ ਵਰਗ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਹਨ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਸ਼ਿਕ ਤੱਤ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਸਾਧਨ ਵੀ ਮੁਹਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ? ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਚਰੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੇ ਬਨੌਟੀ ਫਾਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਨੂੰ ? ਐੱਫਐੱਸਐੱਸਏਆਈ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਸਿਰਫ ਵਿਟਾਮਿਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਮਾਫੀਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੁਝ ਐਨਜੀਓ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਰਾਨਕੁੰਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਾਣੇ ਪਹਿਚਾਣੇ ਮਾਹਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਐਨਜੀਓ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਨ-ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ-ਘਾੜਿਆਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜੇਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।(ਲੇਖ ਅੰਦਰਲੇ ਤੱਥ ਫੂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਅਾਗਰੀ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।)
-
ਡਾ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਐਮ ਡੀ., ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ.
*****
9715629301
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.