ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੀ ਆਖਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਜੋਂ ਖੜ•ੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਸਾਕੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਮਾਰਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੁੱਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਖਬਾਰੀ ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸੇ ਕਾਰਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੈਡ ਕੁਆਟਰ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਆਲਾਹ ਅਫਸਰ ਇਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਬਣੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਰਨਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ ਬਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਮਾਰਤਸਾਜ਼ੀ ਦੀ ਝਲਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਜੂਨ 1984 'ਚ ਕੰਪਲੈਕਸ ਉੱਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਬਾਕੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸਣੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ 60 ਸਾਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਕਰਮਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਹੋਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਾ ਕੇ ਇਥੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੇਟ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਖੋਲਿ•ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਸਮਿੰਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਖੁਰਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਓਂ ਦੀ ਤਿਓਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਜਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਂਭੇ ਗਏ ਨੇ।
ਪਰਕਰਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖੁਦ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਾਈਆਂ। 1986 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੱਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਨੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਮੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਵਜਾਨਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਦਿਵਾਨੀ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਭੱਵਿਖ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵਾਪਿਸ ਨਾ ਲੈ ਸਕਣ ਜੱਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਣੇ। ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਆਰਜੀ ਦਫਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰ ਕੁੱਝ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਕੁੱਝ ਕਮਰੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਹਾਲ ਨੂੰ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖੜ•ਾ ਰਿਹਾ । ਉਦੋਂ ਜੱਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਨੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦਿਵਾਨੀ ਕੇਸ ਦੇ ਗਵਾਹ ਵੱਜੋਂ ਤਬਾਹੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੁਕਦੱਮਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਮੁੱਕੱਦਮੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਦੀ ਰਕਮ ਭਰਾਉਣੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ 2013 ਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵੱਜੋਂ ਬਣਦੇ ਦਸ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਫੀਸ ਭਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਭੋਗ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਅਲੋਚਣਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੂਨ 2013 'ਚ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵੱਜੋਂ ਰਕਮ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੁਕਦੱਮਾ ਅਗਾਂਹ ਵਧਣ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 60 ਸਾਲਾ ਪੁਰਾਣੇ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮਿਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 23 ਮਾਰਚ 2016 ਨੁੰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਮਿਟਣ ਦੇ ਬਾਬਤ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਬੂਤ ਵੱਜੋਂ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਵੀਡਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸਬੂਤ ਵੱਜੋਂ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੀਡਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵੱਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਸ਼੍ਰਮੋਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਦੀ ਕਿ ਵੀਡਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ? ਸੋ ਅਜਿਹੀ ਅਦਾਲਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਣੀ ਵੀਡਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਵੀਡਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਜੋਰ ਲਾਵੇਗੀ। ਪੂਰੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚੋਂ 1990-91 ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖੁਦ ਮਿਟਾਏ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾਏ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੀ ਕੋਈ ਯਾਦ ਬਚੇ। ਜੇ ਬਚੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦਿਖੇ। ਸੋ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਇਸੇ ਨਿਗ•ਾ ਨਾਲ ਦੇਖਗੀ। ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵੇਹੜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਮਨ•ਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਣ ਦਿੰਦੇ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਉੱਤਲੀਆਂ ਮੰਜਿਲਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ। ਸੋ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਤੇ ਅਸਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਨਾ ਭਰਾਉਣ ਦੇ ਉਸਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬੀਤੇ 32 ਵਰਿ•ਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਹਾਲਤ ਚ ਖੜੀ ਹੈ ਉਥੇ ਕੁੱਝ ਵਰ•ੇ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਕੇਸ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਖੜ•ੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ। ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ 2-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ• ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਤੇ ਵੀਡਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਜੇ ਕਮੇਟੀ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਿਗ•ਾ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
-
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡਿਆਣੀ,
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡਿਆਣੀ
88726-64000
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.