ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਨੇ ਕੁਝ ਠੰਡਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ, ਫਗਵਾੜਾ, ਦਾਖਾ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ, ਮੁਕੇਰੀਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ, ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਇਆ ਰਾਮ ਗਿਆ ਰਾਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸੂਬੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਝਾਰਖੰਡ ਜਿਥੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੁਣਿਆ ਭਾਜਪਾ ਉਥੇ ਹਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਾਰ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਭਲਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ?, "ਆਪਣਾ" ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ "ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ" ਕਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀ। ਡਰੇ ਵੀ ਕਿਉਂ? ਪੂਰੇ, ਕੜਕਵੇਂ ਬਹੁਮਤ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਏ ਗਏ, ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਥਿਆ ਲਏ। ਜੀਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਦਾਰ ਗਰਦਾਨਣ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫਾਰੂਖ਼ ਅਬਦੂਲਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਬੰਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35ਏ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਾਂਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਕਸ਼ਮੀਰਆਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਗਰਮੀ ਅਰੁਨਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਸਾਮ, ਬਿਹਾਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਰਨਾਟਕਾ, ਕੇਰਲਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪਾਂਡੀਚਰੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਸਿਕਮ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਉਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਥੇ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ 64 ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੀਟ ਸਮਸਤੀਪੁਰ (ਰਿਜ਼ਰਵ) ਸੀਟ ਉਤੇ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਰਨਾਟਕ ਜਿਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਲੂਸ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਾਰਨ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਉਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਬਰਦਸਤ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਲੋਕ 'ਆਇਆ ਰਾਮ ਗਿਆ ਰਾਮ' ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾ 'ਚ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਣ ਹੈ? ਜਾਂ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ? ਉਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀਆਂ ਗਿਆਰਾ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੜ ਰਹੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਬਸਪਾ, ਹੁਣ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨਗੀਆ। ਇਹਨਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹਨ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕ ਅਧਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਬਿਆਨ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਲੀਹਾਂ ਤੋਂ ਉਤਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਜੋੜੀ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਾਕੜ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਂਦਿਆਂ, ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਗੱਠ ਜੋੜ ਹੈ, ਜੋ 162 ਅਤੇ 126 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਕਰਮਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਨ.ਸੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਜੋ 126-126 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਸਥਾਨਕ ਛੋਟੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆ ਗਿਣ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਭਾਜਪਾ, ਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ "ਅਕੇਲਾ ਚਲੋ" ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਨਾ ਮੰਨਕੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੀਟ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭਾਜਪਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਉਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਕੋਈ ਸੀਟ ਦੇਣ ਦੀ "ਮਿਹਰਬਾਨੀ" ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕਲਿਆਂ ਚੋਣ ਲੜੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿੱਤਰ "ਚੋਟਾਲਿਆਂ"ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰੇਗਾ। ਚੋਟਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਰੂ-ਖੇਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਪਵੇ। ਉਂਜ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ "ਭਾਜਪਾ" 'ਅਕੇਲਾ ਚਲੋ' ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਨਾਏਗੀ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਅੱਗੋਂ ਅੱਧੀਆ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਹੱਕ ਜਿਤਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਢਾਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ "ਢਾਈ ਕੰਮ" ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਚਾਰੋਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਉਸਦੇ ਪੱਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਹਲਕੇ ਦੀ ਸੀਟ ਪਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਦਾਖਾ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਅਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਫਗਵਾੜਾ ਅਤੇ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਦਾਖਾ ਅਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਚੋਣ ਲੜੇਗਾ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏਗਾ, ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਕਰਨਗੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕਲਿਆਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਜੜ੍ਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਗਵਾੜਾ 'ਚ ਬਸਪਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਹੋਂਦ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸਦੀ ਤਵੱਕੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। (ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦਾਅਵੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ) ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 19000 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਭਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਔਝੜੇ ਰਾਹ ਫੜਕੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਉਕਤਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਲੰਮੀ ਬੀਮਾਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਅਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਹੁਤੇ ਥਾਈਂ ਉਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀ ਸਗੋਂ "ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ" ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਗਏ ਹਨ। ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਭਾਅ , ਖੇਤੀ ਉਤੇ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੱਡੇ ਦਾਈਏ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜ਼ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਸਦੀ ਫ਼ਸਲ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤਾਂ ਚੋਂ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ, ਉਸਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਰਜੇ ਤੇਲ-ਬੀਜ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਆਮ ਵਾਂਗਰ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ।
ਇਹਨਾ ਢਾਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੰਡ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਟੇਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਆਪਣੇ ਅਵੇਸਲੇ ਸੁਭਾਅ ਕਾਰਨ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ ਜਾਣਾ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਵੰਡਕੇ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟ-ਲੈਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਜਾਇਜ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇਤਾ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸੱਦ ਪੁੱਛ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਪਸਤ ਹੋਏ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਤਦ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਥਾਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੜਕੇ ਫਿਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁੱਕਤ ਕਰਵਾ ਲਿਆਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵਲੋਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਪੂਰੇ ਜ਼ਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਚਾਰੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਹ ਲਾਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਬਚਾਈ ਰੱਖੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮਾਹਨੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਡਾਵਾਂ-ਡੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੁੰਮਣਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਵਕਤ ਕੱਢਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਲੋਕ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਹਨਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਤਨੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਲੈਣ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ "ਆਮ ਚੋਣਾ" 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
-
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ, ਲੇਖਕ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ
gurmitpalahi@yahoo.com
9815802070
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.