ਯੂਪੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਹਾਰਾਜਗੰਜ ਦੀ ਨਿਚਲੌਲ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰ ਸਮੇਤ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤੋਂ ਸੰਭਾਵਤ ਆਮਦਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤਹਿ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਖੇਤ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਗੰਨਾਂ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਦ ਕਿ ਜੇ ਐੱਚ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਲਿਮਟਿਡ ਗਡੌਰਾ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿਰਫ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੀ 750 ਏਕੜ ਚੋਂ ਪੰਜ ਸੌ ਏਕੜ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਹੈ।
ਗੋਡਾਰਾ,ਸ਼ੁੱਕਰਹਰ,ਮੈਰੀ,ਸ਼ਿਤਲਾਪੁਰ,ਧਮੌਰਾ,ਮਟਰਾ,ਇੰਡਹਿਆ,ਰੰਗਹਿਅਾ,ਲਕਸ਼ਮੀਪੁਰ,ਕੜਜਾ,ਛਿਤੌਣਾ,ਸ਼ਰਕਲਿਅਾ,ਪਰਾਗਪੁਰ,ਹਰਗਾਵਾਂ,ਕਰਮਿਆ ਸਮੇਤ 99 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਸਿੱਧੀ ਮਿੱਲ ਤੇ ਲਹਿੰਦੀ ਹੈ। 33 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਮਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਟਰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਸੈਂਟਰ ਦਸ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਐਚਵੀ ਮਿੱਲ ਨਾਲ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛੋਟੇ ਤੇ ਲਘੂ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਿੱਲ ਸਿਰ 2014-15 ਦਾ 22.92 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2017-18 ਦੇ 23 ਕਰੋੜ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 45.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਅਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਮਿੱਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਕਾਇਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਫਸਲ ਕੱਟਣ ਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੰਨੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਚਾਲੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਅਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦਲਾਲਾਂ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਗਰੋਹ ਡੇਢ ਸੌ ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਗੰਨਾ ਖਰੀਦ ਦੇ ਕੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ 310 ਤੋਂ 325 ਰੁਪਏ ਪ੍ਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਿਆ ਕਿ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਿੱਲ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਅਾ ਨਹੀਂ। ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਲਈ ਜੇਐੱਚਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਲਿਮਟਿਡ ਗਡੌਰਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਏਕੜ ਖੇਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਯੂਰੀਆ,ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਫਾਸਫੇਟ ਦਿੱਤੀ। ਬੀਜ ਦਾ ਪੈਸਾ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮੇਂ ਮਿੱਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕੱਟ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਫਤ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਤੋਂ ਮਿੱਲ ਵਿੱਚ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ 2 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੰਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੂਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੱਤ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਮਿੱਲ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਿਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜੋ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਸਤਾਰਾਂ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਿਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਮਿੱਲ ਗੇਟ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਿੱਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਹਰੇ ਲਾਏ। ਮਿੱਲ ਦੇ ਜੀ ਐੱਮ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 22 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਮਿੱਲ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਪਿਛਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਹਿਲਜੁਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗੜੌਰਾ ਚੀਨੀ ਮਿੱਲ ਤੋਂ ਨਿਚਲੌਲ ਤਹਿਸੀਲ ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ।
ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ, ਸੰਸਦ ਮਿੱਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ,ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਹਰੇ ਲਾਏ। ਏ ਡੀ ਐੱਮ ਨੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਅਾ,ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਰਾਣਾ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਬੀਤਣ ਪਿੱਛੋਂ ਅੱਠ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਰਾਣਾ ਦੋ ਸਮਰਥਕਾਂ ਸਮੇਤ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਨੌਵੇਂ ਦਿਨ ਸਤਾਰਾਂ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਏਡੀਐਮ ਨੇ ਜੂਸ ਪਿਲਾ ਕੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰਾਇਲ ਕਰਕੇ ਛੱਬੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ,ਪਰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਤਾਰਾਂ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਥੇਬੰਧਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦਰਜਨ ਵਾਰੀ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਕੇ ਗੰਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਵੀ ਸਾੜੇ।
ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਬੀਅੈਸਪੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਭ ਦੇ ਨੇਤਾ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਚਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਿਛੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਕਿਸ਼ਨਪੁਰ ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੂਹਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫ਼ਸਲ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਜੋ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਛਾਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ,ਜਦ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਮਿੱਲ ਚਾਲੂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ।
2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਦੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ 120 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ,ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਮਿੱਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ, ਜੇਐਚਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਲਿਮਟਿਡ ਗੌਡਾਰਾ 1998-99 ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਹਰੇਕ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਿੱਲ ਖਾਤਰ ਦੋ ਸੌ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਚਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨਾ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਅਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਿੱਲ ਬੰਦ ਹਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਿੱਲ ਵਿੱਚ 45 ਪੱਕੇ ਅਤੇ 565 ਕੱਚੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੁਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ।
ਪੂਰਵਾਂਚਲ ਚੀਨੀ ਮਿੱਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਗੋਰਖਪੁਰ ਸ਼ਾਖਾ ਜੇਐਚਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਿੱਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ 17.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਕੋਲ ਬਕਾਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲਘੰਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਗੁਸਲਖਾਨੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭੱਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਓਵਰ ਟਾਇਮ ਦਾ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿੰਗਲ ਰੇਟ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 11 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੂਰਵਾਂਚਲ ਚੀਨੀ ਮਿੱਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਐੱਚ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਲਿਮਟਡ ਗਡੌਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 59.25 ਕੁਇੰਟਲ ਗੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਛੇ ਗੰਨਾ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਗੰਨਾ ਉਹ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਗੰਨਾ ਫੂਕਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ।
ਸਰਕਾਰ ਜੇਐਚਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਲਿਮਟਿਡ ਗੜੌਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ,ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਲ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਇਦਾ ਕਰਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ 45.92 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪਾ ਸੰਸਦ ਜਵਾਹਰ ਜਾਇਸਵਾਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੰਨਾ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਦੀ ਤਹਿਰੀਰ ਤੇ ਪੁਲਸ ਧਾਰਾ 408,409,417,418,420,427,465,468 ਤੇ 120 ਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਯੂ ਪੀ ਗੰਨਾ ਪੂਰਤੀ ਖਰੀਦ ਅੈਕਟ ਅਤੇ 37 ਈਸੀਏ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੀ ਲਾਇਅਾਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਵਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਗਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ " ਮਿੱਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਕਾਇਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਮਿੱਲ ਚਲਾਓ। ਸੱਤ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਗੰਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਮਿੱਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼ੰਕਰ ਪਟੇਲ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸ਼ੱਕੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾਂ 6 ਚੀਨੀ ਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਗਡੌਰਾ ਚੀਨੀ ਮਿੱਲ ਦੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਦੁਗਣੀ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਾਈਪੀਅੈਲ ਚੀਨੀ ਮਿੱਲ ਸਿਸਵਾਂ ਦੀ ਪਿੜਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 33.90 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ। ਮਿੱਲ ਨੂੰ 70.22 ਲੱਖ, ਆਈਪੀਐਲ ਚੀਨੀ ਮਿੱਲ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 27.89 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 63.35 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ, 66.69 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਦ ਕਨੋਡੀਆ ਕਪਤਾਨਗੰਜ, ਕੁਸ਼ੀਨਗਰ ਮਿੱਲ ਨੂੰ 106.69 ਲੱਖ, ਬਿਰਲਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਢਾਢਾ ਨੂੰ 105.60 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 216.18 ਲੱਖ ਅਤੇ 58.17 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਾਲੇ ਤਿ੍ਵੈਣੀ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਰਾਮਕੋਲਾ, ਕੁਸ਼ੀਨਗਰ ਮਿੱਲ ਨੂੰ 205.65 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਗੰਨਾ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਕਤ ਤਿੰਨੇ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗੋਡੌਰਾ ਚੀਨੀ ਮਿੱਲ ਦਾ 59.12 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਗੰਨੇ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੋਸੀ ਮਿੱਲ ਨੇ ਗੰਨਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਦਬਾਅ ਚ ਗੰਨਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਗੰਡੌਰਾ ਚੀਨੀ ਮਿਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਗਡੌਰਾ ਮਿੱਲ ਦਾ ਗੰਨਾ ਪੀੜਨ ਲਈ 54 ਹਜ਼ਾਰ ਕੁਇੰਟਲ ਗੰਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਚੀਨੀ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਹ ਕੇਵਲ 400 ਕੁਇੰਟਲ ਗੰਨਾ ਹੀ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੰਡਿਆ ਗੰਨਾਂ ਪੀੜਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਤਾਂ ਗੰਡੌਰਾ ਚੀਨੀ ਮਿਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਦੂਜਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਗੰਨਾ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਚ ਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ 46 ਕਰੋੜ ਬਕਾਏ ਦਾ ਤਰਕ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਖੇਤਰ ਦੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਤੇ ਲੱਗਭਗ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਵੇ ਪਰ ਮਿੱਲ ਚਲਾਈ ਜਰੂਰ ਜਾਵੇ।
ਮਿੱਲ ਬੰਦ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਕਟ ਚ ਅਾ ਜਾਣਗੇ। ਗੋਡਾਰਾ ਚੀਨੀ ਮਿੱਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਸ਼ੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ " 48 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਸਤਕਾਰ, ਛੇ ਸੌ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਮਿੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਿੱਲ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਅੱਠਵੇਂ ਦਿਨ ਮਿੱਲ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਿੱਲ ਜੇ ਚਲੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਸਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 9,453.65 ਕਰੋੜ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।
ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹਨ ਪਰ ਅੱਛੀ ਫਸਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਮਿੱਲਾਂ ਸਿਰ ਬਕਾਇਆ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਿੱਲਾਂ ਸਿਰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ ਅੱਛੀ ਫਸਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਦਹਾਲੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਧਸੇ ਰਹਿਣਾ ਸਿਰਫ ਮਹਾਰਾਜਗੰਜ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚ 2017-18 ਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ 22.99 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ, ਜੋ 2018 ਚ ਵਧ ਕੇ 27.94 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਪੌਦਾ 19.57 ਫੀਸਦੀ,ਪੇਡੀ 23.93 ਫੀਸਦੀ ਸਮੇਤ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ 21.53 ਫੀ ਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਅਾ ਹੈ। ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਚੀਨੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਚੀਨੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਿੱਲਾਂ ਸਿਰਫ ਬਕਾਇਆ 9,453 .65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪਿੜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ 2018-19 ਦਾ 6621.42 ਕਰੋੜ, 2017-18 ਦਾ 2832.23 ਕਰੋੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਇਹ ਅੱਗੇ ਹੀ ਵਧਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। (ਕੁਰਟਸੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਜਲ)
-
ਡਾ. ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਐੱਮ.ਡੀ, ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ajitpal1952@gmail.com
9815629301
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.