ਭਾਰਤੀ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 497 ਅਡਲਟਰੀ (ਵਿਭਚਾਰ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ 28 ਸਤੰਬਰ 2018 ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ।ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਜੋ ਵੀ ਮਰਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਵਿਭਚਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੌਰਤ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ( ਅਬੈਟਰ) ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਵਿੱਚਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪਤੀ ਹੀ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਅਣਵਿਆਹੀ ਔਰਤ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਦੀ ਸ਼ੁਦਾ ਮਰਦ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕਰਿਮੀਨਲ ਪਰੋਸੀਜ਼ਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 198 ਅਨੁਸਾਰ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਮਰਦ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਤਨ ਵਾਦੀ, ਦਕਿਆਨੂਸੀ ਅਤੇ ਕਾਮ ਰੂੜ੍ਹੀਆਂ /ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅੌਰਤ ਸੈਕਸ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਰਾਇ ਜਾਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਵੇ।
ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1954 ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜੋਸਫ਼ ਸ਼ਾਈਨ ਵਰਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗੈਰ ਅਪਰਾਧੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਅਧੀਨ ਜੇਕਰ ਪੀੜਤ ਪਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਤੀ ਵਿਭਚਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤਲਾਕ ਲੲੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਬਲਿਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 497 ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਤੇ 15 ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਆਰਟੀਕਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਧਰਮ,ਜਾਤੀ,ਲਿੰਗ ਆਦਿ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕੇਸ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਉਸ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੁਤੰਤਰ ਪਹਿਚਾਣ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਬ ਵਾਂਗ ਹੈ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਭਚਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਆਹ ਦੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਵਾਹਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਮੂਰਤ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਜ ਵਿਭਚਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ ਅਪਰਾਧੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਰੀਮੀਨਲ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ 2003 ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਭਚਾਰੀ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲਿੰਗਕ ਭੇਦਭਾਵ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਚਾਰ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅੌਰਤ ਦਾ ਪਤੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਔਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਚਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਸਾਫ ਇਹ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪਤੀ ਹੀ ਵਿਭਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਵਿਆਹੀ ਅੌਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਵਿਭਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ।ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਭਚਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸੁਣਾਉਣ ਜਾਂ ਦਲੀਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ।
ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਜਿਸਨੇ ਵਿਭਚਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਐਡਲਟਰੀ ਦਾ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਇੱਕ , ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਕੁੱਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਚਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਐਲਾਨਣ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਹ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਦੀ ਸ਼ੁਦਾ ਜੋੜੇ ਦਾ ਨਿਹਾਇਤ ਹੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਦੇ ਹਨ,ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕੋਈ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਰਜੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।ਉਲਟਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਰਦ ਦੀ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਵਾਂਗ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਰਦ ਵਿਰੋਧੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗੲੀ ਪਰ ਉਲਟਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਤੇ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਇਆ।
ਸੋ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
-
ਹਰਲਵਲੀਨ ਬਰਾੜ, ਲੇਖਕ
herloveleen@gmail.com
**********
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.