ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ, ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਠੁੱਸ
ਫ਼ੋਰਮਾਂ 'ਚ ਖਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮਾਰਚ - ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਉਦਿਆਂ ਹੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਨੂੰਨ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2015 ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਮੱਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤਕ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਅਖੀਰ ਜਨਵਰੀ 2018 ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸ਼ੈਸਨ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2018 ਪੇਸ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2018 ਜਦੋਂ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾ ਠੁਸ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ-2019 ਦਾ ਅਮਲ ਸੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦਿਆਂ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫਿਸਟੋ ਵਿਚ ਸਾਮਿਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 1986, ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫ਼ੋਰਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ੋਰਮ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁੱਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੋਰਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਰਾਂਹੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰਾਜ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ/ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਬੋਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾਰਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਜਾਂ 65 ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਉਮਰ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ/ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਫ਼ੋਰਮਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ/ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ/ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ/ ਮੈਂਬਰਾਂ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਨਿਕਟ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਨਵੀਂਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ 22 ਜਿਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 20 ਜਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਫੋਰਮ ਸਥਾਪਿਤ ਹਨ।ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਿਲਿਆਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਜਿਲਿਆਂ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਹੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੰਨਜੂਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ੋਰਮ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਦੋ ਨਵੇਂ ਫੋਰਮ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ।ਖਾਲੀ ਫ਼ੋਰਮਾਂ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ/ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ।ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ/ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਵਿਧੀ ਕਾਫੀ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ 90 ਦਿਨ ਤੋਂ 150 ਦਿਨ ਤਕ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 21 ਦਿਨ ਹਨ,ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸਤੀ ਜਾਂ ਡਾਕ ਰਾਂਹੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਜਵਾਬ ਪੂਰੇ ਦਸਤਾਂਵੇਜਾਂ ਸਮੇਤ 21 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਉਤਰਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ/ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਪ੍ਰੀਕੌਂਸ਼ਲਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਸੁਲਝੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਫ਼ੋਰਮ ਪਾਸ ਹੋਣ । ਫ਼ੋਰਮ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ/ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫੋਰਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਾਜੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਹੀ ਫੋਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਖੱਜ਼ਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸਚਤ ਮਾਨਭੱਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੋਵੇ।
ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਵਿਚ ਖੁਲ੍ਹ ਹੋਵੇ। ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸਵੈਇੱਛਤ ਅੰਗਰੇਜੀ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫੋਰਮਾਂ ਵਿਚ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰਾਈਟਰ- ਕਮ - ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਦੀਆਂ ਸਥਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ/ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ੋਰਮਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜੀ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਆਪ ਪੇਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਦੀ ਹੈ । ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਬਿੱਲ਼ ਅਨੁਸਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਨ ਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਫ਼ੋਰਮ, ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕੌਮੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮਕਾਰ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨ ਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਐਨ.ਆਈ.ਸੀ. ਵਲੋਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਰੱਖੇ ਡੈਟਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਹਾਇਕ ਸੇਵਾਂਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹਮੇਸਾ ਸੇਵਾਂਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ / ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਨ ਲਾਈਨ ਸੇਵਾਂਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਦੋ ਪੱਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਯੋਗ ਹੈ ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ੋਰਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਤਕ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 'ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸਨ ਅਥਾਰਟੀ' ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਰਾਜ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਘੇ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਸੇਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੀਕੌਂਸ਼ਲਿੰਗ ਲਈ ਲਏ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿੰਨ/ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਂਨਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ।
ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫੋਰਮਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 5 ਸਾਲ ਜਾਂ 65 ਸਾਲ ਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਉਮਰ ਵਧਾ ਕੇ 70 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਯੋਗ ਹੈ। ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੇਵਮੁਕਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ੈਸਨ ਜੱਜ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ,ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਰਜੀਹ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇ।
ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਾਸ ਬਿੱਲ ਹੋਣ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਪਰਵਿਰਤੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਸਲ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਵੀ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਮੁੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਕੱਟਣ ਦਾ ਰਵਾਇਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਲਾਲਚਵਸ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਲ ਵਿਕਰੇਤਾਂਵਾਂ,ਫਰਮਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜਾਨਾਂ ਖ੍ਰੀਦੋ ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਦੇ ਬਿੱਲ ਕੱਟਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਿੱਲ ਲਾਜਮੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੇਦਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਂਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।
ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੌਮੀ/ ਰਾਜ/ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਨ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਦੀ ਬਿਜਾਏ ''ਨਾ ਲਾਭ ਨਾ ਹਾਨੀ” ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਾਜ਼ਬ ਫੀਸਾਂ ਨਿਸਚਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜੀ ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪੈ ਤਕ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ,10 ਲੱਖ ਰੁਪੈ ਤਕ 200 ਰੁਪੈ ਅਤੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪੈ ਤਕ 400 ਰੁਪੈ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ,ਜੋ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਖਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ/ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸ਼ਲਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਂਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ 'ਜਾਗੋ ਗ੍ਰਾਹਕ ਜਾਗੋ” ਚੇਤਨਾ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਫ਼ੋਰਮਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ/ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਅਮਲੇ ਦੀ ਘਾਟ, ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਗ੍ਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ।ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ੋਰਮਾਂ ਰਾਂਹੀ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਫ਼ੋਰਮ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ।
-
ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ (ਰਿਟਾ)
gyankhiva@gmail.com
9815784100
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.