ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਖ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 'ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿਘ' ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ 94 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਵਾਰਡ ਲਈ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ 12 ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਐਵਾਰਡੀ, ਅਰਜੁਨਾ ਐਵਾਰਡੀ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਖੇਲ ਰਤਨ ਐਵਾਰਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਵਾਰਡ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਵਾਰਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੜੇ ਇਸ ਐਵਾਰਡ ਨੂੰ ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ 2018 ਤੱਕ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2013 ਵਿਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਜੇਤੂ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦੇ 2005 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2010 ਤੱਕ ਦੇ 67 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2006 ਵਿਚ 1997 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2004 ਤੱਕ ਦੇ 125 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 1-1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2018 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ 155 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1978 ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਟੇਟ ਖੇਡ ਐਵਾਰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ 1997 ਤੱਕ ਹੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡ ਨਿਰਵਿਘਨ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਐਵਾਰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਡੰਗ ਟਪਾਈ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੇਜਾਂ 'ਤੇ ਦਬ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟਰਾਫੀ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਗਦ ਇਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 'ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਵਾਰਡ' ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਓਲੰਪੀਅਨ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਥਲੀਟ, ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਅਤੇ ਜਰਖੜ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ, ਅਥਲੀਟ ਨਵਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ, ਰੋਅਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਅਥਲੀਟ ਅਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ੂਟਰ ਹੀਨਾ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰਨ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਪੱਕੇ ਸਿਵਾਏ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਧਕੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣਾ ਸੂਬਾ ਛੱਡ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਖੇਡਚ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੈਰ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਆਖਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ, ਅਰਜੁਨਾ ਐਵਾਰਡੀ ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਖੇਲ ਰਤਨ ਐਵਾਰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡ ਮਿਲਣਾ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਐਮ.ਏ ਪਾਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲੇ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ੍ਹ ਵੀ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣਾ ਖੁਨ ਪਸੀਨਾ ਵਹਾ ਕੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਐਵਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਉਸਨੂੰ ਐਵਾਰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿੱਲ੍ਹਾਪਣ ਛੱਡ ਕੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਡ ਪਨੀਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾੳਣ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਏਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ 'ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੇਤੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਐਵਾਰਡ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਪਨੀਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲ਼ਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਉਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਸਨਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਨੰਬਰ 1 ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇ। ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ।
4 March 2019
-
ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ, ਲੇਖਕ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਐਡੀਟਰ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ
yadwinder12@gmail.com
9501582626
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.