ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਗ਼ਾਇਬ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੇਵੱਸ ਹੀ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ‘ਉੱਚੇ ਮਹਿਲਾਂ’ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਖੋਹੀਆਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸਰਦੀ ਲੰਘ ਚੱਲੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਫ਼ਤਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਲ਼ਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵਰਦੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਜਾਂ ਮਈ 2018 ਤੱਕ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਇਸ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਰਦੀ ਵਾਸਤੇ ਕੇਵਲ 400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਵਰਦੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਕਮ ਵਧਾ ਕੇ 600 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਟੈਂਡਰ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ‘ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।' ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਸਾਂਝਾ ਟੈਂਡਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਹੋਣਗੇ।
ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੱਖ-ਰਖਾਓ (ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ) ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ‘ਸਕੂਲ ਗਰਾਂਟ’ ਨਾਮ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੋਈ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਰਕਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਲੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੋਵੇਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ, ਬਿਜਲੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਕੰਧਾਂ-ਕੌਲ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਡੈਸਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਮੇਜ਼-ਕੁਰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਟਾਟ-ਪੱਟੀ ਆਦਿ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾਵੇ? ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਬਜਟ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕੰਗਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਕਈ-ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਰੁਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਮ ਮਨਫ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਵਾਸਤੇ ਅਨਾਜ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਮਤਲਬ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜਕੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਪਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੀਂਹ ਵਰ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਲਾਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਫਲਾਣਾ ਸਮਾਗ਼ਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਖ਼ਰੀਦਣੀ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਕਮਰਾ ਸਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਫਲਾਣੀ ਤਰਾਂ ਦਾ ਰੰਗ-ਰੋਗਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਆਦਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਹੀ ਧਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਦਾਨੀ ਹੀ ਲੱਭਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਵੱਲ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਦਾਨੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ? ਉਂਜ ਵੀ ਦਾਨੀ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਤਾਂ ਉਂਜ ਹੀ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਨ? ਪਰ ਮਚਲੀ ਹੋਈ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫਲਾਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਦਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ?
ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਸੋਹਣੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਉੱਦਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਲਟਾ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਹੋਰ ਭਾਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਮੰਗ ਕੇ ਸਕੂਲ ਸਜਾਉਣ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਦਾਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੁੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਦਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਲਈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਕਮਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੁੰ ਵੀ ਦਾਨ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਚਾਰ-ਦੀਵਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੋਣ।
ਜੇਕਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘਟਾਉਣਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਦਾਨ ਆਸਰੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਰਵਾਇਤ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗਿਣਵੇਂ-ਚੁਣਵੇਂ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਚਮਕ ਜਾਣ ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਦਾਨ ਉੱਤੋਂ ਟੇਕ ਛੱਡ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬਾਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿਖਾ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਹੋੜ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
-
ਜੀ. ਐੱਸ. ਗੁਰਦਿੱਤ, ਲੇਖਕ
gurditgs@gmail.com
+91 94171 93193
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.