ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਜ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ਼ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੁਮੇਂਵਾਰ ਲੋਕ, ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹ, ਸਨਅਤਕਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਵਾਲਾ ਕਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੁੱਟਿਆ ਧੰਨ ਬਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ, ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਜੱਜ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਐਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਘਾਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਘਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਰਖ ਦਿੰਦਾ।
ਕਰੀਬ 34 ਸਾਲਾ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਾਸ਼ਨ ਦਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਪਲਟਾ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਸੰਨ 2011 ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਤ੍ਰਿਣਾਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ) ਸੁਪਰੀਮੋ ਕੁਮਾਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਚਗਾਨੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ, ਏਕਾਧਿਕਾਰਵਾਦੀ, ਹਿੰਸਾਤਮਿਕ ਅਤੇ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਾਸ਼ਨ ਚਲਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬਾਹੂਬਲੀ, ਦਾਦਾਗਿਰ ਅਤੇ ਹਿੰਸਤਾਮਿਕ ਅਨਸਰ ਅੱਜ ਵੀ ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਡ ਦਾ ਹਰਾਵਲ ਦਸਤਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਸਭਾ, ਵਿਧਾਨਸਭਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਮਿਊਂਸਪਲ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਦੇ ਐਸੇ ਹਰਾਵਲ ਦਸਤੇ ਦਾ ਹਿੰਸਾਤਮਿਕ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਿੱਠ ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਸੁਪਰੀਮੋਂ ਕੁਮਾਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵਲੋਂ ਠੋਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਅਕਸਰ ਮੂਦ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਿਆ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਿਰੀ ਚਿੱਥਣ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਨੇ ਨਵੀਂ ਉੱਠ ਰਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਭਾਜਪਾ ਜੋ ਸੰਨ 2014 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅੰਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸਾਮ, ਤਿਰੀ ਪੁਰਾ, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਆਦਿ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੈ,ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਿਰੀ ਵੀ ਉਹ ਚਿੱਥਣ ਲਈ ਬਜ਼ਿਦ ਹੈ। ਅੱਗਲੇ ਦੋ ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਬੱਬ ਉਹ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਸ਼ਿਵਰਾਜ (ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਸ਼੍ਰੀ ਅਦਿਤਿਆ ਨਾਥ ਯੋਗੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਦੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਂਵਦ ਨੂੰ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੇ ਹਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਮਿਤਸ਼ਾਹ ਰਥ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਤ ਦੂਸਰੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਖਲੱਲ ਪਾਉਣੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ, ਭਗਵਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਗੂ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੁਤਵੀ, ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਮੁਦਾ ਭੜਕਾ ਕੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਾਤੀ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੰਤਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਕੁੰਸ ਸਾਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟਣ ਲਈ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਹਾਂਗਰ ਬੰਧਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸੇ 22 ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇਕ ਸਫ਼ਲ ਰੈਲੀ ਉਹ ਕੋਲਕਤਾ ਵਿਖੇ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਹਮਜੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਮ ਖ਼ਮ ਵਿਖਾ ਢੁੱਕੀ ਹੈ।
ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਦਾ ਗਰੁਪ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਸਬੰਧੀ ਕਰੀਬ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਘੋਟਾਲੇ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਲਕਤਾ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ 'ਸਿੱਟ' ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛਗਿਛ ਲਈ ਉਸਦੀ ਰਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਗਈ 40 ਮੈਂਬਰੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਟੀਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਖ਼ੁਦ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਗਈ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਟੀਮ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਾਣੋਂ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੇ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਾਜ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਘੇਰ ਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਵਿਵਸਥਾ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਰਾਜ ਸਹਿਯੋਗ ਆਦਿ ਸਥਾਪਿਤ ਮਰਿਯਾਦਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਰਖ ਦਿਤੀਆਂ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰਖ ਦਿਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਲ ਪੂਰਵਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ।
ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਹਾਂਗਠਬਧਨ ਪ੍ਰਪੱਕ ਕਰਨ, ਕੇਂਦਰ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕੁਵਰਤੋਂ ਕਰਨ, ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ, ਫਿਰਕੂ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਅਣ ਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਠੋਕਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਤਿ ਵਿਸ਼ੈਲਾ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਧਰਮ ਤੱਲਾ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿਖੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਗਏ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੂੰ ਸਾਰਦਾ ਗਰੁੱਪ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਘੋਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮਈ, 2014 ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਘੋਟਾਲੇ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲੇ, ਉੜੀਸਾ, ਤਿਰੀਪੁਰਾ ਆਦਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ 17 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਜਿੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਘੋਟਾਲੇ ਵਿਚ ਈ.ਐਮ.ਸੀ. ਸਬੰਧਿਤ ਦੋ ਸਾਂਸਦ ਕੁਨਾਲ ਘੋਸ਼, ਸ਼੍ਰੀ ਨਜੋਏ ਬੋਸ, ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਰਜਤ ਮੌਜਮਦਾਰ, ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਮਦਨ ਮਿਤੋਰਾ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਤੰਗ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਤਨੀ, ਅਸਾਮ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਹਿੰਮਤ ਬਿਸਵਾ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਟੀ.ਐਸ.ਸੀ ਵਿਚੋਂ ਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਆਇਆ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਮੁਕਲ ਰਾਏ ਅਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 'ਲਾਲ ਡਾਇਰੀ' ਵਿਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਭੇਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਕ੍ਰਮ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਿੱਟ ਲਗਾਈ ਜਿਸਦੇ ਪੰਜ ਫਰਵਰੀ, 2018 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਵਿਖੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਸਨਮੁੱਖ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕੱਮ ਦਿਤਾ। ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁੱਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅੰਦਰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 18 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੱਕਮ ਦਿਤਾ। ਜਵਾਬ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇੰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਖੰਡਨ ਨਾਲ ਉਸ ਵਲੋਂ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਨੱਕ ਡੋਬ ਕੇ ਮਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੜ੍ਹ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਸਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਝੱਟਕੇ ਦੀ ਤਾਬ ਨਾ ਸਹਿੰਦੀ ਧਰਨਾ ਛੱਡਦੀ ਆਪਣੀ ਟਿੰਡ ਫੂਹੜੀ ਚੁੱਕੇ ਕੇ ਚਲਦੀ ਬਣੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਿਆ ਨਾਥ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਰਲੀਆ ਵਿਖੇ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਉਸਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਨਾ ਉਤਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਸੜਕ ਰਸਤੇ ਬਕਾਰੋ ਤੋਂ ਰੈਲੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਪੁਰਲੀਆ ਗਏ। ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਡਿਕਟੇ ਟਰਾਨਾ ਰਵਈਏ ਦੀ ਦੱਬ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਬੜ ਤੋੜ ਹਮਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਖ਼ੂਬ ਹਿੰਦੁਤਵੀ ਪੱਤਾ ਖੇਡਿਆ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਸਨਕੀ, ਗੈਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ, ਏਕਾਧਿਕਾਰਵਾਦੀ ਹਿੰਸਕ ਆਗੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਸ਼ਨ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਲਗਾਰ ਲਗਾਈ।
ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਮੀਰ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਖਾਤਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਅੰਦਰ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੱਜ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਦਾ ਗਰੁਪ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਸਕੈਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 17 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਰਹੂਮ ਕੁਮਾਰੀ ਜੈਂਲਲਿਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਆਦਿ ਧਰਨਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਲਟ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇਕ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸੀ. ਬੀ.ਆਈ ਬਹਾਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮਹਾਂਗਠਬੰਧਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਗੂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ਾਤਰਾਨਾ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ। ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ, ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਭਰਿਆ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਖੌਫ਼ਜ਼ਦਾ ਕਰਨ, ਪੂਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅੰਦਰ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਾਂਡਵ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਿਰਾ ਕੀਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਟਕਰਾਅ ਵਾਦੀ ਕਵਾਇਦ ਰਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਈਲੇਜ਼ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
-
ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ, ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੰਜਾਬ
kahlondarbarasingh@gmail.com
94170 94034
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.