ਮੂਲ ਲੇਖਕ: ਉਮੇਸ਼ ਚਤੁਰਵੇਦੀ
ਅਨੁਵਾਦ:- ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਧਿਅਮਾਂ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਬੁਛਾੜ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ 'ਚ ਆਈ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਉਤੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਉਤੇ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੂਬ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲਾ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਜਾਨੀ ਯੂਡਾਈਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜ਼ਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁਢਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ, ਕਿਧਰੇ ਜਿਆਦਾ ਯੋਗ ਸਿੱਖਿਅਤ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਲ 2015-16 ਅਤੇ 2016-17 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁੱਢਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 56.59 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਢਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕਲੇ ਉਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਯੂਡਾਈਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਹਨ। ਜਿਥੇ 2015-16 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2016-17 ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ 21 ਹਜ਼ਾਰ 379 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁੱਢਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀਆਂ ਭਰਵੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜ਼ਟ 25000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 32,125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾ ਦੀ 2015 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਜੀਦਾ ਨੇਤਾ ਵੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਉਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾ ਦਾ ਘੱਟ ਜ਼ੋਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਯੂਡਾਈਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਮੁਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ, ਜਿਥੇ 2015-16 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2016-17 ਵਿੱਚ 9 ਲੱਖ 57 ਹਜ਼ਾਰ 544 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਛੱਡਿਆ।
ਯੂਡਾਈਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਦਾ ਇੱਕਲੇ ਇਹਨਾ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੀ ਮਿਲਕੇ 43 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਰਬ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਲਈ 18 ਹਜ਼ਾਰ 167 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜ਼ਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਡਾਈਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਛੀ ਖ਼ਬਰ ਸਿਰਫ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸਾਲ 2015-16 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2016-17 ਵਿੱਚ 42 ਹਜ਼ਾਰ 319 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਥੇ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਵਸੁੰਧਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੁਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਬਜ਼ਟ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਧਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਢਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਹ ਭੰਗ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਚ ਪੱਧਰ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਗਿਣੇ-ਚੁਣੇ ਸੰਸਥਾਨ ਹੀ ਅੱਛੇ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਮੁਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਗਿਣੇ-ਚੁਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਧਰੇ ਜਿਆਦਾ ਸਿੱਖਿਅਤ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਫ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਦੇ ਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
9815802070
-
ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ, ਲੇਖਕ
gurmitpalahi@yahoo.com
9815802070
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.