ਅਸੀਂ ਇੰਨਾਂ ਕਾਲਮਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਪਰਿਵਾਰ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਗੁਣਾਤਮਿਕ ਸਿਖਿਆ ਬਗੈਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ, ਰਾਜ, ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਅਤੇ ਸਾਸ਼ਕ ਵਰਗ ਜਾਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਭਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਜੇ ਅੱਜ ਅਤਿ ਦੀ ਆਰਥਿਕ, ਮਾਰੂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸੇਵਨ, ਹਿੰਸਕ ਗੈਂਗਵਾਰ ਕਲਚਰ, ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਔਰਤ ਵਰਗ ਦੀ ਅਸੁਰਖਿਆ (ਆਏ ਦਿਨ ਨੰਨ੍ਹੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਬਲਾਤਕਾਰ) ਆਦਿ ਤਰਾਸਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਸਿਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਅਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਪਤਨ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਆਜਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੈਕੜੇ ਸਿਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗਠਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾ, ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਿਖਿਆ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਧੌਸ ਨਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਅਸਫਲ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਿਖਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਅਜੇ ਤਕ ਸਹੀ ਪਰੀਖੇਪ ਵਿਚ 'ਵਿਚਾਰੀ' ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ। ਇਸਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਮਰਜ਼ ਬੜਤਾ ਹੀ ਗਿਆ ਜੂੰ ਜੂੰ ਦਵਾਕੀ।
ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਮਜ਼ਹਬਾਂ, ਰੰਗਾਂ, ਤਹਿਜ਼ੀਬਾਂ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਗੁਣਾਤਮਿਕ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਈ, ਇਲਾਕਾਈ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ, ਭੂਗੋਲਿਕ, ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਖਿਆ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਰਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੱਧਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ, ਕਮੇਟੀਆਂ, ਥਿੰਕ ਟੈਂਕਾ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੰਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਫਲ ਵਿਦਿਅਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਘੜਨ, ਉਸ ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਅਮਲ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਖੋਟੀ ਨੀਯਤ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉੱਦਮ, ਪ੍ਰਬੁੱਧਤਾ, ਪ੍ਰਬੀਨਤਾ, ਚੇਤੰਨਤਾ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਨਿੱਜੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਜਿਸ ਜਿਸ ਦੇਸ਼, ਰਾਜ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਉਸਾਰੂ ਨੀਯਤ, ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਮਿਲੇ ਉੱਥੇ ਉੰਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬ ਸਿਰਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਾਂ ਵਜੋਂ ਸਿਰਜ ਕੇ ਆਲਮੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨਾ ਕਾਲਮਾਂ ਵਿਚ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਰਾਜਨੀਕਤ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ । ਇੰਨਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਹੀ ਪਿਛੱਲੀ ਸਦੀ ਵਿਚ ਸਿਖਿਆ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਚੁੰਧਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਢਾਲਿਆ।
1960 ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੀ ਕਵਾਨ ਯੀਊ ਬਣਿਆ ਜੋ ਸਿਖਿਆ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਅਵਿਕਸਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕੀ, ਸਾਇੰਸੀ, ਵਪਾਰਕ, ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਦੀ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਰਖਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਐਸੀ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਵਾਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਹੱਟਾ-ਕੱਟਾ, ਰੜਿਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਖੂਬੀਆਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ, ਸਹਿਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੇਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਨੁਸਾਸ਼ਤ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਦਯਾ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਰੱਬ, ਸ਼ਾਸ਼ਕ, ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਤੀ ਤੱਤਪਰ ਹੋਵੇ।
ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨੂੰ ਐਸੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਾਖਰ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਪਰ ਸਿਖਿਅਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਜੋ ਪੜਨ, ਲਿਖਣ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਯੋਗ ਤਾਂ ਹੋਣ ਪਰ ਨਿਰਮਤ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਐਸੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸਮਾਜ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਐਸੀਆਂ ਅਧਪੜ੍ਹ ਸਾਖਰ ਪੀੜੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਅਤੇ ਬੋਝ ਬਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਇਮਾਰਤ, ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ, ਜਿਮਨੇਜ਼ੀਅਮ, ਸਕੂਲ ਹਾਲ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਵਧੀਆ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੇਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀ ਤੁੱਕ ਹੈ?
ਜਿਸ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੱਛੜੇ, ਅਨਪੜ੍ਹ, ਅਰਧ ਗੁਲਾਮੀ ਭਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਣਾਤਮਿਕ ਸਿਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਤੇ ਸਿਖਰਲੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਬਾਹਰੀ ਆਮਦ ਕਰਕੇ 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 50 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਉਸ ਵਲੋਂ ਨਿਰਮਤ 2 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ 100 ਆਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਿਆ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਸਰੂਪ ਮਹਾਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੀ ਕਵਾਨ ਯੀਊ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨਾਲ ਨਿਯੁੱਕਤ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੰਜਾਬ ਲੈਫ ਜਨਰਲ ਪੀ.ਕੇ.ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਉੱਚ ਕੁਆਲਟੀ ਸਿਖਿਆ ਲਈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਲੇਖਕ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਡੀ.ਡੀ.ਐਸ ਲਈ ਨਿਊਯਾਰਕ (ਅਮਰੀਕਾ).
ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਐਸੇ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਊਬੈਂਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪਾਲ ਜੀਰਿਨ ਲਜੋਈ ਹਨ। ਉਹ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਵਕੀਲ ਸਨ। ਕਿਊਬੈਕ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਅੱਡਰ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਾਲਾ ਐਸਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸੰਨ 1875 ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਿਖਿਆ ਮਹਿਕਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਕਾਰਜ ਚਰਚ ਵਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਸਨ 1960 ਵਿਚ ਰਾਜ ਅਦਰ ਜੀਨ ਲੀਸੇਜ਼ ਦੀ ਗਵਾਈ ਵਿਚ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਫਿਰ ਯੁਵਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ। ਉੰਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਖੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਤਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ ਜੇ ਸਿਖਿਆ ਦੀ ਜੁਮੇਂਵਾਰੀ ਉੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਪੀ ਜਾਏ। ਇਵੇਂ 85 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਿਕਿਆ ਦੀ ਜੁਮੇਂਵਾਰੀ ਰਾਜ ਨੇ ਲਈ। ਉੰਨਾਂ ਸਿਖਿਆ ਨੂੰ ਬਿਲ-60 ਅਸੈਂਬਲੀ ‘ਚ ਪਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮਹਿਕਮਾ ਬਣਵਾਇਆ। 14 ਮਈ, 1964 ਨੂੰ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਵੀ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ।
ਉੰਨਾਂ ਨੇ ਸਿਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਿਖਿਅਤ ਅਤੇ ਹੁੰਨਰਮੰਦ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਸਤ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉੰਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੰਪਰੀ ਹੈਂ ਸਿਵ ਸਕੂਲ ਖੇਲ੍ਹੇ। ਸਕੂਲਾ ਵਿਚ ਮੁਫਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। 16 ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਸਿਖਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ। ਚਰਚ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਸਿਖਿਆ ਸਿਲੇਬਸ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸੰਨ 1964 ਵਿਚ ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਖਬਾਰ 'ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ' ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ ਲਜੋਈ ਨੇ 5 ਸਾਲਾ ਵਿਚ ਉਹ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ ਜੋ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਲਈ ਉੰਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਦਾ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਿਖਿਆ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਵੇਂ ਸਕੂਲਾ, ਕਾਲਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਮੂਲ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਕਿਊਬੈੱਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਚਰਚ ਸਮੇਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ 'ਕਰਾਸ' ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿਖਿਆ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਰਤਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਊਬੈੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਭਾਸਾਂ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਠੋਸ ਨੀਂਹ ਰਖੀ। ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ। ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਖੰਭ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਿਖਿਅਤ ਅਤੇ ਹੁੰਨਰਮੰਦ ਪੀੜੀ ਪੈਦਾ ਹੈ ਗਈ। ਸੰਨ 1986 ਵਿਚ ਤੱਤਕਾਲੀ ਕਾਕਸ ਮੈਂਬਰ ਰੇਨੇ ਲਾਵਸਕੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਦੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਕਲਾਬ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਚੀਂ ਮੁਚੀ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ।
ਕਾਸ਼ਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਲੀ ਕਵਾਨ ਯੀਊ ਵਰਗਾ ਵਿਜ਼ਨਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪਾਲ ਜੀਰਿਨ ਲਜੋਈ ਵਰਗਾ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ (ਜੋ ਕੁਦ ਅਧਿਆਪਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਗਲੋਬਲ ਚਣੋਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸਿਖਿਆ ਇਨਕਲਾਬ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਡਾ: ਐਸ.ਪੀ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕਨਵੀਨਰਸ਼ਿਪ ਅਧੀਨ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਿਆਧਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਤਿ ਉਸਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਤੱਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸੌਪ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਲੇਖਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਉਥੋੰ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਡਾ: ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਜੱਥੇਦਾਰ ਸੇਖਵਾਂ ਦੇ ਸੰਨ 2012 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰ ਜਾਂਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭੰਗ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਜੋਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵੀ.ਸੀ. ਡਾ: ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗਠਤ ਪੈਨਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਡਰਾਮੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਖੋਲਣ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ, ਸੈਂਕੜੇ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਮਲ ਬਾਰੇ ਕੀ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲੇਬਰ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਅੱਧਖੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਏਸੀਅਨ, ਖਾੜੀ, ਯੂਰਪ, ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਨਿਊਜੀਲੈਂਡ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਹਿਰਦੇ ਵੇਧਕ ਪੀੜਾਜਨਕ ਦਰਦ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ।
-
ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ, ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੰਜਾਬ
kahlondarbarasingh@gmail.com
01-416-887-2550
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.