ਕਦੋਂ ਸੁਧਰੇਗਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਰਿਕਾਰਡ?
12 ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਸਯੁੰਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਲਈ 18 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 7 ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਨਣ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤਿ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ 6 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਹਿਰੀਨ, ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼, ਕੈਮਰੂਨ, ਇਰੀਟਰੀਆ, ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ-ਗੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਘਟੋ-ਘੱਟ ਐਸੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਪਰਖ਼ਚੇ ਉਡਾਏ ਹਨ, ਭਲਾ ਐਸੇ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਭਵਕੋ ਰਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਬਦਨਾਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਜੋਕੇ ਸਯੁੰਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੀ ਭਰੋਸੇ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਧੱਬਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਯੂ. ਐਨ. ਮਾਨਣ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੇ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਰਾਖੀ ਸਬੰਧੀ ਮੁਲਅੰਕਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇ ਕਿ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਜ਼ਾਦੀਆਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ, ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸ਼ਲਾਂ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸਚਿਤ ਕਰਨਾ।
ਮੌਜੂਦਾ ਕੌਂਸਲ ਬਾਰੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਤੇ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਲਈ ਬੋਲਣ ਲੲਂੀ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ ਕਿ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਮੁੱਲਅੰਕਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ? ਐਸਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਭਰਿਆ ਮਾਹੌਲ ਸੰਨ 2015 ਵਿਚ ਪੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੁਣਿਆ ਸੀ।
ਹੈਰਾਨਗੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦਾ ਉਸ ਵਲੋਂ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਏ ਦਿਨ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਚਰਚੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਂਨਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ,ਰਾਜਨੀਤੀਕ ਦਲ ਅਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੋਕ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ। ਦਰਅਸਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਾਤਾਂ, ਧਰਮਾਂ, ਇਲਾਕਿਆਂ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤ, ਔਰਤ ਵਰਗ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਾਮਾ ਜਮਾਤ ਆਏ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਰਾਜ, ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਹੀ, ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦ ਤਵਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏ ਦਰਾਨਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੁਆਰਾ ਨੰਗੇ-ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਮਸਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਸੰਵਿਧਾਨ, ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ।
ਸਯੁੰਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸੰਨ 1945 ਵਿਚ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਉੱਘਾ ਮੈਂਬਰ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਨੇਵਾ ਸੰਧੀ ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੀਕ ਸੰਧੀਆ ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਸੰਧੀਆਂ ਸੰਨ 1977 ਵਿਚ ਯੂ. ਐਨ. ਓ. ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸੰਧੀ ਨੰਬਰ ਇਕ ਤੇ ਇਸ ਦੇ 193 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 174, ਸੰਧੀ ਨੰਬਰ ਦੋ ਤੇ 168 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਿਨਾਉਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਤੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਸੰਧੀ ਸੰਨ 1984, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਸਬੰਧੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੰਨ 1990, ਜਬਰੀ ਗਾਇਬ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਸਬੰਧੀ ਕਨਵੈਸ਼ਨ ਸੰਨ 2006 ਆਦਿ ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਐਸੇ 9 ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ।
ਰਿਫਿਊਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਸਬੰਧੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੰਨ 1951, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਅਪ੍ਰਸਾਰ ਸੰਧੀ ਸੰਨ 1968, ਪ੍ਰਮਾਣ ਤਜ਼ਰਬੇ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਸੰਧੀ ਸੰਨ 1996, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਸਬੰਧੀ ਰੋਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੰਨ 1998 ਆਦਿ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।
ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ 50 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਧਰਮਾ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀਆਂ ਅਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪਿਊ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਦੀ 2018 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਆਇਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਰੀਟਰੀਆ ਬਾਅਦ ਬਹਿਰੀਨ, ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼, ਸੋਮਾਲੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਵੀ ਉਪਰਲੇ ਪਾਏ ਦਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜਾਦੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਸੰਨ 2018 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀਆ ਦੀ ਅਵਗਿਆ ਸਬੰਧੀ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਓਪਨ ਡੋਰਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀ 'ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਚ ਲਿਸਟ'-2018 ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵਸਦੀ ਈਸਾਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ 11ਵਾਂ ਜਦਕਿ ਸਾਉਦੀ ਅਬਰ ਦਾ 12ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਸੋਮਾਲੀਆ 3 ਜਦਕਿ ਇਰੀਟਰੀਆ 6ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਸ਼ਰਤਾ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਤਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਅਜੋਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਹੀਨਰ ਬੀਲੇਫੈਲਟ ਜੋ ਯੂ.ਐਨ. ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸੰਨ 2010 ਤੋਂ 2016 ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਅੇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀਆ ਦੀ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਬਦਲੀ ਦੇ ਲਈ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਕਰੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਦਸਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇੰਨਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਨ 2014 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਬਾਅਦ 'ਕੋਹ-ਕੋਹ ਮਾਹਨ' ਦੀਆਂ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸੰਨ 2010 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਐਸੇ 63 ਕੇਸਾ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਅ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਵਿਚੋਂ 61 ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 63 ਵਿਚੋਂ 32 ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਿਮ, 5 ਦਲਿਤ, ਇਕ ਈਸਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿਦੁੰਤਵੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ, ਗਾਇਬ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਬਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਗੁਜਰਾਤ, ਘਰ ਦਬਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਸਾਮ, ਗੁਰਦਵਾਰਾਂ ਵਿਵਾਦ ਸਿਕੱਮ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਸ ਦਾ ਗਲਾ ਦਬਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਪੱਛਮ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਮਾਲ ਖਾਸ਼ੋਗੀ ਨੂੰ ਤੁਰਕੀ ਵਿਚ ਇਸਤਨਬੁਲ ਵਿਖੇ ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਕੌਂਸਲ ਖਾਨੇ ਅੰਦਰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਤੱਲ ਦੀ ਉਂਗਲ ਕਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ 'ਤੇ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀਕ ਅਤੇ ਡਿਪੋਲਮੈਟਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਫਾ-ਦਫਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਝੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ, ਸਰਕਾਰਾਂ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਕਰੋਨੀ ਕੈਪੀਟ ਲਿਸਟਾਂ ਵਲੋਂ ਸੱਭਾਧਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਕਸਰ ਦਬਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਧਾਰਾ 25 ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਤੱਰਤਾਪੂਰਵਕ ਸਬੰਧਾਂ, ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ, ਉੱਚ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਢੁੱਚਰ ਹੇਠ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਰ. ਡਬਲਯੁ. ਬੀ. ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਗਾਵਤ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਝੰਡਾ ਉਡਾਉਣ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਾਉਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਵਰਗੇ ਮਾਰ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਅਤਿਵਾਦੀ ਤਾਸਦੀ ਵੇਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ। ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ 2500 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰਨ ਦਾ ਪਰਦਾ ਉਠਾਉਣ 'ਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।
ਥਾਮਸਨ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਫਾਉਡੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਅੋਰਤਾਂ ਲਈ ਨੰਬਰ ਇਕ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸੋਮਾਲੀਆ ਚੋਥੇ ਅਤੇ ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਔਰਤ ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀ ਅੋਰਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿਚ ਸੁਰਖਿਅਤ ਨਹੀਂ। ਦਰਅਸਲ ਅੋਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸੁਰਖਿਅਤ ਥਾਂ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਤਾ ਸਭ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੋਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਬਰ ਜਨਾਹ, ਤਸੀਹੇ, ਮਾਰ-ਕੁਟਾਈ, ਛੇੜ-ਛਾੜ ਆਮ ਗੱਲ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਸੰਨ 2018 ਵਿਚ ਕਠੂਆ ਅਤੇ ਉਨਾਓ ਰੇਪਕਾਂਡ ਰੋਗਟੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਸੰਨ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ 79400 ਮੈਲਾ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੋਰਤਾਂ 160000 ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਲੋਕ ਦਲਿਤ ਬਿਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਸੰਨ 2017 ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ 300 ਮੈਲਾ ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਬੀਮਾਰੀਆ ਕਰਕੇ ਮਰ ਗਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਮੈਲਾ ਚੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁੜ੍ਹ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਸੰਨ 2013 ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁੰਭੀ ਨਰਕ ਰੂਪੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਯੂ. ਐਸ. ਗ੍ਰਹਿਵਿਭਾਗ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਸੰਨ 2017 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ, ਸੁਰਖਿਆ ਅਤੇ ਅਰਬ ਸੁਰਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਲੋਂ ਗੇਰ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੱਤਲ, ਅਲੋਪ ਕਰਨ, ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ, ਬਗੈਰ ਅਦਾਲਤੀ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ, ਹਵਾਲਾਤ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਸ਼ਦਦ, ਥਰਡ ਡਿਗਰੀ ਤਸੀਹੇ, ਰੇਪ, ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ, ਰਾਜਨੀਤੀਕ ਕੈਦੀਆ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਵਰਤਾਉ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿੱਧਰੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ।
ਚੈਰਿਟੀਜੋਜ਼ਫ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਥਿਤ ਓ. ਐਫ. ਐਮ. ਆਈ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਬੁਲਾਰਾ ਯੂ. ਐਨ. ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਜੋਕੇ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਘਾਤੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ 'ਅੰਨਿਆਂ ਵਲੋਂ ਅੰਨਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ' ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਸੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ''ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣ ਦਿਉ। ਉਹ ਅੰਨੇ ਰਾਹ ਦਸੇਰੇ ਹਨ। ਜੇ ਅੰਨਾ, ਅੰਨੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਟੋਏ ਵਿਚ ਡਿੱਗ ਪੈਣਗੇ।''
ਯੂ. ਐਨ. ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਮੈਬਰਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਐਨ. ਢੁੱਕਦੇ ਹਨ।
ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਜਿੱਲਣ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅੱਜੇ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
-
ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ, ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੰਜਾਬ
kahlondarbarasingh@gmail.com
+1-416-887-2550
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.