ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਨਾਹਰੇ
ਮੂਲ ਲੇਖਕ:- ਸ਼ੰਕਰ ਆਇਅਰ
ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ:- ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
ਪਲੈਟੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਅਡੰਬਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਉਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਭਾਸ਼ਨਬਾਜ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਦ ਹੈ। ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸਬੂਤ ਬਣਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਇਤਹਾਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਅਸਲ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸ਼ਬਦ ਅੰਡਬਰ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪੀੜਿਤਾਂ ਅਤੇ ਖਲਨਾਇਕਾ ਦੀ ਕਥਾ-ਕਹਾਣੀ ਹੋਵੇ।
ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਕਾਪੀ ਰਾਈਟ ਅਤੇ ਨਾਹਰੇ ਪੱਟੇ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਕਿੱਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਕਸਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਉਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਿਰਜਤਾਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਸਥਾਈ ਰੂਪ 'ਚ ਇਸ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਥੇ ਹਨ, ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਅਟੌਨਮੀ ਮੁੱਦਾ ਉਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਕ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਟੌਨਮੀ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋੲ ਟੀ.ਐਨ. ਸੈਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ 'ਚ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਅਟੌਨਮੀ ਦਾ ਮਿਥਕ ਬੋਫਰਜ਼ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈ। ਜੈਨ ਹਵਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ ਉਸਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਅਟੌਨਮੀ ਦੀ ਖੋਜ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹੀ ਹੈ- ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਰਜਨ ਮੇਘਵਾਲ ਜਿਹੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਇਸਦੀ ਖੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੀਜਦ ਦੇ "ਮਹਿਤਾਬ" ਇਸਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹਨਾ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਕਈ ਨਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ- ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਨਾਮ "ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਤੋਤਾ" ਹੈ। 2012 ਵਿੱਚ ਲਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਯੂਪੀਏ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਗਠਬੰਧਨ ਸਾਥੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ 2013 ਵਿੱਚ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ (ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਨ) ਨੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮਈ 2014 ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਉਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਣ ਦੇ ਲਈ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਿਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਟੌਨਮੀ ਦੀ ਮੌਸਮੀ ਤਲਾਸ਼ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਪਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸ਼ੱਕ ਅਤੇ ਅਲੋਚਨਾ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿਲੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ 1500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀ ਗੂੰਜ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਕ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਜੋ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵਧੀ, ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਿਸ ਆਈ ਨਕਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜਾ ਵਧਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਡ ਲੋਨ(ਮਰਿਆ ਕਰਜ਼ਾ) 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸੁਧਾਰ ਸਮੇਤ ਸਰਵਜਨਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲ ਸੁਧਾਰਆਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਵਿਰਲ ਅਚਾਰੀਆ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਟੌਨਮੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ। 55 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਧਾਰਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਚਾਰੀਆ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ " ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ"।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਇਤਹਾਸਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਅਸਿਹਮਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਹਿਮਤੀ ਐਨਡੀਏ-1 ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ਿਆਈ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੱਲ ਉਤੇ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ.ਏ.-1 ਦੇ ਸਮੇਂ 2018 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿਵਸਥਾ ਉਤੇ ਵੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਐਸ.ਈ.ਬੀ.( ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਬੋਰਡਜ਼) ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਧਾਰਨ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ-ਮੇਹੁਲ ਚੌਕਸੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸੁਧਾਰ, ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਐਨ ਪੀ ਏ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੱਲ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲਈ "ਫੋਨ ਬੈਕਿੰਗ" ਜਿਹਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਘੜਿਆ। ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਉਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਮੁੱਲ 'ਚ ਕਮੀ, ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਘੁਰਾਮ ਰਾਜਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਉਤੇ ਇਸਦਾ ਬਦਲਾ ਚੁਕਾਇਆ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਟੌਨਮੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਟੌਨਮੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਦਾ ਗੋਲਪੋਸਟ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ- ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਸਥਾਈ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ-ਵੈਕਲਪਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਨ ਦੀ ਉਪੇਕਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਅਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ –ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ, ਪੁਲਿਸ, ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਹਰ ਦਿਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਗੰਭੀਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਬਦਲ ਵਿੱਚ ਨਾਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਉਭਾਰ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅੰਕੜਾ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਇਸਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ। ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਿਮਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਭਾਸ਼ਨਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲ-ਜੁਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
9815802070
-
ਸ਼ੰਕਰ ਆਇਅਰ, ਲੇਖਕ
*********
*********
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.