ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼
ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਖੇਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਅਫ਼ਸਰ (ਪਟਵਾਰੀ ਸਮੇਤ) ਮੌਕੇ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬ- ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਸੱਦਕੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਉਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਜਲਾਉਣ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਸਬਸਿਡੀ ਉਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਪਰਲੀ, ਹੇਠਲੀ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਆਖ਼ਰ ਵਫਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ?
ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਏਕੜ ਫਸਲ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਜਾਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਡੇਢ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਜਿਹੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਗਾਲਣ ਲਈ ਵਹਾਈ ਆਦਿ ਦਾ ਖਰਚ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਸਿੱਟਾ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਤੀਜਾ ਦਿੱਲੀ-ਐਨ ਸੀ ਆਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਧੂੰਏ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਧਤਾ ਅਤੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪਾਣੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਤੁਰ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ?
ਹਾਲੀ ਵਰ੍ਹਾ ਹੀ ਬੀਤਿਆ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਖਰੀਦੇਗੀ, ਉਸਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ 100 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 40 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਊਠ ਤੋਂ ਛਾਨਣੀ' ਲਾਹੁਣ ਵਾਂਗਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਪਰਾਲੀ ਉਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਕਿ ਇਸ ਅਤਿਅੰਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਦੇਸੀ ਖਾਦ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਵਧੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਲਗਾਮ ਵੀ ਪਵੇ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਉਤੇ ਜੂੰ ਤੱਕ ਨਾ ਸਰਕੀ! ਆਖਰ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਤਾਂ ਵਿਰਾਸਤ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ 2900 ਕਰੋੜ ਖਰਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਰ ਸਾਲ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 2.3 ਕਰੋੜ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ-ਐਨ ਸੀ ਆਰ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵਤਾ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਇਥੇ ਈ ਸੀ ਆਈ (ਏਅਰ ਕਵਾਲਟੀ ਇੰਡੈਕਸ) ਇੰਡੈਕਸ 400 ਅੰਕ ਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹਾਲਤ ਟੱਪ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਭਾਵ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਏਅਰ ਕਵਾਲਿਟੀ ਫੋਰਕਾਸਟਿੰਗ ਐਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਲੀ-ਐਨ ਸੀ ਆਰ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਏਗੀ। ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਡੌਂਡੀ ਪਿੱਟਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਾਕੀ 10 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਚੇਪੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਇਸ ਨਹਾਇਤ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਅਮਲੀ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਿਰਫ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਹੀਂ। ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ., ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਰਾਲੀ ਇਸਦੀ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਏਗੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਅਸਰ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾ ਦਾ ਰੁਖ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਚੱਲਦੇ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੇਂ ਉਡਦੇ ਪੀ ਐਮ ਧੂੜ ਦੇ ਕਣ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਚ ਕੋਈ ਘੱਟ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਹਰ ਦਿਨ 1400 ਵਾਹਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਨਵੇਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮ 2.5 ਕਣਾਂ ਦੀ 28 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕਲੀ ਦਿੱਲੀ-ਐਨ ਸੀ ਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 4300 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਉਪਰਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 20 ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨਪੁਰ (ਯੂ.ਪੀ.)ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਹੈ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵੀ। ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁੜਗਾਉਂ ਅਤੇ ਨੋਇਡਾ ਵੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਇਸਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 2016 ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਗਠਨ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹਵਾ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹਵਾ ਭਿਅੰਕਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਾਨਵਰਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਵਿਸਫੋਟਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਿਰਫ ਟਾਇਲਟ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ ਵਾਲੇ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਟਾਇਲਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਵਲ ਖੁਲ੍ਹੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਇਲਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅੰਡਰ ਗਰਾਊਂਡ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਜਨਾਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਵਰੇਜ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਗੰਦੀ ਹਵਾ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਮੁੰਬਈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ 1794 ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਇਹਨਾ ਸੀਵਰੇਜ ਮੈਨ ਹੋਲ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਰੋਬੋਟਿਕ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਸਫਾਈ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆਂ ਜਾਂਦਾ। ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸਪਲਾਈ ਪਾਣੀ 'ਚ ਲੀਕੇਜ ਕਾਰਨ ਰਲਗਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਹਵਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 6.2 ਲੱਖ ਅਣਆਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਦਕਿ 2000 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਸੀ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਅੰਕਰ ਹੋਈ ਹੈ! ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਜੇਕਰ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਾਫ ਹਵਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ, ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇਣ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵੇਸਲਾਪਨ ਇਵੇਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਹੱਈਆੲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਦ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁੱਭਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ । ਸਿਰਫ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਗੰਦਲਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਵੀ ਸੌਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
-
ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ, ਲੇਖਕ
gurmitpalahi@yahoo.com
9815802070
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.